कयौँ यस्ता कुरा छन्, जुन मैले सार्वजनिक रूपमा लेख्न नमिल्ने भएर लेखेको छैन । त्यति सजिलोसँग नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य पाएको छैन, हामीले सम्झौता गर्नु परेको छ । त्यो भविष्यमा थाहा पाउँदै जानेछौँ अहिलेलाई यति नै । नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गर्न अमेरिकासँग गोप्य सम्झौता वा के के गरेर अमेरिका रिझाएको थियो ? भनेर मैले यहाँ लेख्दिनँ किनभने राष्ट्रवादीहरूलाई हाँछ्यु आउँला । तत्कालीन परिवेशमा नेपाल बुझ्न ‘अर्फान अफ द कोल्ड वार’ पूर्व सिआइए अधिकारीको आत्मकथा र दलाई लामाको दाजु ग्याल्पो धोन्डुपको ‘द नुडल मेकर अफ कालिम्पोङ’ एकपटक पढ्नुहोला ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नेपाल संवत्को नयाँ वर्ष ११४४ को शुभकामना दिँदै भनेका छन्, ‘नेपालले स्वतन्त्र देशको रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघमा आवेदन गर्दा धेरै देशले यो भारतको एक प्रान्त ठान्दथे । किनभने मुद्रा, भाषा, लिपि, सम्बत् नेपाल र भारतका एकै थिए । त्यसैले त्यसबेला भारत र सोभियत संघले नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्यता हासिल गर्नमा अवरोध गरे । हुन पनि कुनै अलग देश बन्नलाई चाहिने अलग भाषा, संस्कृति, लिपी, सम्बत् आदि तत्कालीन नेपालले देखाउन सकेन । पछि काठमाडौं उपत्यकाका रैथाने नेपाल भाषा, रञ्जना लिपी तथा नेपाल सम्बत्लाई नेपालको मौलिक विशेषता मानेर सोही आधारमा संयुक्त राष्ट्रमा आवेदन दिएपछि मात्र नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता पाएको थियो । आज सोही नेपाल सम्वत् ११४४, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई ११४४ नयाँ वर्षको हार्दिक मंगलमय सुभकामना । न्हु दया भिन्तुना ।’
यस्तै पाङ्दुरे कुरालाई पत्याएर हामीले पनि कुनै बेला ठुटे नेता बनेर निकै गफ छाँट्दै हिँड्ने गथ्र्यौं । पुराना पुस्ताका नेताहरूले यस्तै सुनाउने गर्थे, त्यस्तै भन्दै हिँड्थ्यौँ हाम्रो पनि के दोष ? बिचरा बालेनको पनि के को दोष ? उनले पनि हिजोको दिनमा जे सुने आज त्यही भन्ने हो । कुनै पनि मुलुकले मुद्रा भाषा लिपी सम्बत् एउटै भएर वा नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाउने र नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता पाउन अलग्गै भाषा लिपी सम्बत् ऐतिहासिक दस्तावेज प्रमाणपत्र बोकेर जाँदा पाउने र नबोकेर जाँदा नपाउने भन्ने होइन ।
कुनै पनि देशले मान्यता पाउन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरू बीचको कूटनीतिक रणनीतिक ‘गेम’ बाट छिरेर पाउने हो । भारतले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र बन्नबाट रोकिराखेको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्र र उहाँको सहयोगी टिमले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रको ‘गेम’ भित्र छिरेर कुशलतापूर्वक संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लिन सफलता प्राप्त गरेको हो । तत्कालीन समयमा राजा महेन्द्रले त्यो कुटनीतिक भित्री ‘गेम’ कस्तो खेलिएको थियो ? हामीले के के कुरामा सम्झौता गरेर पाएका थियौँ भनेर चाहिँ मलाई अहिले नसोध्नु होला । इच्छुकहरूले २००७ सालदेखि २०३३ सालसम्मको २६ वर्षको उथलपुथलको राजनीतिक इतिहास खोजेर आफैँ पढ्नुहोला ।
कयौँ यस्ता कुरा छन्, जुन मैले सार्वजनिक रूपमा लेख्न नमिल्ने भएर लेखेको छैन । त्यति सजिलोसँग नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य पाएको छैन, हामीले सम्झौता गर्नुपरेको छ । त्यो भविष्यमा थाहा पाउँदै जानेछौँ अहिलेलाई यति नै । नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गर्न अमेरिकासँग गोप्य सम्झौता वा के के गरेर अमेरिका रिझाएको थियो ? भनेर मैले यहाँ लेख्दिनँ किनभने राष्ट्रवादीहरूलाई हाँछ्यु आउँला । तत्कालीन परिवेशमा नेपाल बुझ्न ‘अर्फान अफ द कोल्ड वार’ पूर्व सिआइए अधिकारीको आत्मकथा र दलाई लामाको दाजु ग्याल्पो धोन्डुपको ‘द नुडल मेकर अफ कालिम्पोङ’ एकपटक पढ्नुहोला ।
हामीले संयुक्त राष्ट्र संघबाट निःशुल्क सदस्य पाएका छैनौँ धेरै मूल्य चुकाएका छौँ । मोहन शमशेरले पनि प्रयत्न नगरेका होइनन्, यहाँको भूराजनीतिक अवस्थाले रोकिएको थियो, लिपी र भाषा अलगअलग हुँदैमा पाउने र नपाउने हुने भए भुटानले देवनागरी चलाउँदैन सम्भोटा लिपी चलाउने गर्छ फेरि भुटानले किन पाएन ? वा उनको इच्छा नै नभएर हो कि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई चिर्न नसकेर होला ? कुनै पनि देशले मान्यता पाउने र नपाउने भनेको कुनै एक जना व्यक्तिले नागरिकताको फारम पेस गरेको जस्तो होइन जहाँ जिल्ला अधिकारीले आवेदकले दिएको फारम हेरेर निर्णय गर्ने ।
देशको मान्यता पाउने भनेको कुनैको लिपी हेरेर त्यहाँको गीत संगीत नाचगान हेरेर पाउने होइन । यतिसम्म कि त्यस देशको इतिहास पनि हेरिन्न । यो त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक माध्यमबाट पाउने हो । जुन कूटनीति राजा महेन्द्रले अपनाएका थिए । उनले भित्री बाहिरी खेल राम्रोसँग खेलेका थिए । रह्यो कुरा राष्ट्र संघको अधिकारीहरूले लिपी दर्ताको सन्दर्भमा । तत्कालीन नेपाली नेताहरूले भारतको भन्दा फरक लिपी दर्ता गरौँ भनेर पेस गरेको पनि हुनसक्छ तर आजभोलि लिपीकै कारण हाम्रो नेपाल राष्ट्र संघमा दर्ता भएको, नभए हुने थिएन भन्दै जुन ढोल बजाउने गरिएको छ, त्यो चाहिँ मुसुमुसु हाँसेर सुन्नुबाहेक अर्को उत्तर के हुनसक्छ र ?
संयुक्त राष्ट्र संघ हिजो पनि र अहिले पनि अमेरिकी छत्रछायामा रहेकोे एउटा संस्था हो । उसले चीनको माओत्सेतुङको सरकारलाई मान्यता नदिएर ताइवानको चेङ काई सेकको सरकारलाई मान्यता दिएर बसेको थियो कुनै बेला । एउटै देश उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया अलगअलग देश बनेर बसेका छन् । हिजो पश्चिम जर्मनी र पूर्वी जर्मनी बनेर बसेका थिए । भाषाकै कुरा गर्ने हो भने पश्चिम बंगला भारतमा र पूर्वी बंगला बंगलादेश बनेर बसेको छ ।
अतः कुनै पनि मुलुकले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता पाउने र नपाउने आधार सम्वत् तथा भाषा लिपी होइन । शक्ति राष्ट्रहरूको कूटनीतिक टेबुलबाट छिरेर पाउने हो, न कि त्यो देशको ऐतिहासिक लिपी सम्वत् भाषा कला संगीत हेरेर नै दिने गर्छ । फेरि धेरैलाई जिज्ञासा जाग्ला, त्यसो भए नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता यसरी पाएको थियो, उसरी पाएको थियो, हाम्रो दस्तावेज हेरेर खोजेर पाएको थियो, भनेर किन यस्तो भाष्य तयार गरेर हामीलाई सुनाउने गरेको होला ? म पनि तपाईंहरूजस्तै जिज्ञासु नै हुँ, साँच्चै किन हामीलाई यस्तो लोक कथा सुनाएका होलान् ?
टिकटक र नेताको कुरा
सरकारले गरेको टिकटक बन्द गर्ने निर्णय ठिक÷बेठीक के हो ? त्यो बहस हुँदै जाला । मलाई अनौठो लागेको हिजो एक जना नेताले यसलाई पनि ‘कन्सप्रेसी’ चस्मा लगाएर अमेरिकी साम्राज्यवादले चाइनाको ‘एप्स’ हटाउन लगाएको हो, यो पनि एमसिसीकै कारणले हो । अब साम्राज्यवादसँग लडाइँ सुरु भयो । उनले भन्दै बोल्दै गरेको देखेर धरोधर्म हाँसो थाम्नै नसकेर यति दुई शब्द लेख्न मन लागेर आयो ।
लौ एकैछिन नेताजीको कुरालाई विश्वास मानेर सोचेर हेरौँ – चीनको प्रतिद्वन्द्वी मुलुक भारत भएकोले प्रतिबन्ध गरेको रहेछ त्यो पनि कुरा ठिकै भयो । अर्को चीन विरोधी खेमाको अमेरिकालगायत युरोपेली साम्राज्यवादी नेटो सदस्य राष्ट्रले टिकटकलाई प्रतिबन्ध गरेको रहेछ । यो कुरा पनि होला भनेर एकैछिन मानौँ । यदि यी माथिल्ला कुराहरू सबै सत्य हो भने त्यही टिकटक एप्सलाई स्वयं चीनको स्वशासित प्रान्त हङकङको सरकार प्रमुखले दुई वर्षअगाडि नै किन प्रतिबन्ध लगाएको होला ?
स्वंय चीन आफैँले आफ्नो मुलुकको १ अर्ब ३० करोड जनसंख्यालाई टिकटकको पहुँचभन्दा बाहिर किन राखेको होला ? अर्को चीन गठबन्धन सहयोगी राष्ट्र ईरान, रसिया हुँदै उत्तर कोरियाले समेत किन टिकटकमाथि प्रतिबन्ध गरेको होला ? अचम्मको कुरा चीन गठबन्धनका एउटा राष्ट्रले पनि आफ्नो मुलुकमा टिकटकलाई खोल्न दिएको देखिन्न । कि त्यहाँ पनि एमसिसी घुसेर यस्तो गरेको त होइन ? लौ न कतैबाट नेतालाई सोधेर जानकारी पाउन हौ ।
ठमेल एरियामा सरुवा भएर आउने प्रहरी प्रमुखले पहिलो काम सबै ‘मसाज केन्द्र’ ‘डिस्को थेक’ राती बन्द गर्दै हिँड्छन्, त्यसपछि बन्द कोठामा ‘सेटिङ’ मिलेपछि बिस्तारै खुल्दै जान्छ । ठिक त्यस्तै सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णय पनि केही समय अवरुद्ध होला । त्यसपछि ठमेलको मसाज सेन्टरजस्तै सुचारु भएछ भने धेरै अनौठो नमान्नु होला । अझै सर्वोच्च अदालतलाई नै ढाल बनाएर टिकटक आएछ भने त झनै अनौठो नमान्नुहोला । किनभने योभन्दा अगाडि ‘पब्जी’ मा पनि नांगो तरिकाले अदालत नै अगाडि आएकै थियो ।
यदि यो सरकारले पूर्ण रूपमा टिकटक बन्द गर्नै खोजेको हो भने बन्द गरेको एक वर्ष पछि २१ तोपको सलामी दिएर स्वागत गर्नेछु । अन्यथा ठमेलको प्रहरीले गर्ने‘बार्गेनिङ’ भन्दा बढीचाहिँ मैले पत्याएको छैन ।
प्रतिक्रिया