पौडेल भर्सेस पोखरेल

एमालेमा नयाँं गुटवन्दी

काठमाडौ । नेकपा एमालेबाट माधव नेपालहरु बहिरिएपछि तत्कालका लागि एमालेमा गुटवन्दी सकिएको ठानिएको थियो तर लुम्बिनी प्रदेशको पार्टी चुनावले केपी ओलीको ‘कोर टिम’ का महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको गुट सतहमा आएको छ । नेपालको राजनीतिमा एमालेको इतिहास जति लामो छ त्यो भन्दा लामो छ गुटवन्दीको इतिहास । देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि नेकपा एमाले ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको रुपमा उदायो । माले–माक्र्सवादी एकीकरणले देशव्यापी रुपमा कम्युनिष्ट पार्टीको लहर नै आएको थियो । देशको राजनीतिमा त्यसपछि दुई कित्ता मात्र शक्तिशाली देखिएका थिए–एउटा कांग्रेस र अर्को कम्युनिस्ट । देशमा बहुदल आएपछि यो पार्टीले खुला रुपमा पहिलो पटक पाँचौ महाधिवेशन गरेको थियो,जुन सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको थियो ।

नेकपा (एमाले) को आयोजनामा नेकपाको पाँचौं महाधिवेशन २०४९ साल माघ १४–२० मा काठमाडौंमा खुला रूपमा सम्पन्न भएको थियो । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछिको खुला परिवेश र माले–माक्र्सवादी एकतापछि भएको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण स्थान बनाएको छ ।

पाँचौं महाधिवेशनले नेपाली क्रान्ति (कम्युनिष्ट आन्दोलन) को मौलिक कार्यक्रमका रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पारित गर्यो । अधिवेशनमा कार्यनीति, संगठनात्मक प्रस्ताव, विधान, कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र जाति, भाषा सम्बन्धी नीति जस्ता दस्तावेजहरू पारित भए ।

यो महाधिवेशनले माक्र्सवादीका मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष र मालेका महासचिव मदन भण्डारीलाई महासचिवमा सर्वसम्मत चयन गर्यो । जनस्तरमै खुला बहस र छलफल संचालन गरी सम्पन्न पाँचौं महाधिवेशन नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमै महत्वपूर्व रह्यो । महाधिवेशनले नेपाली क्रान्तिका लागि नया दिशाबोध गर्ने कामसमेत गर्यो ।

पाँचौ महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवाद जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रम थियो । पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले अत्यधिक बहुमतबाट जनताको बहुदलीय जनवाद पारित गरेपछि त्यसको सिद्धान्त, कार्यक्रम र कार्यनीतिका आधारमा अघि बढ्ने क्रममा नेकपा (एमाले) ले लोकतान्त्रिक पार्टीको रुपमा रुपान्तरित हुँदै गयो । ‘जडसूत्रवाद र विसर्जनवादको विरोध गरौं, माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गरौं’ भन्ने मूल नारा थियो ।

पाँचौ महाधिवेशन अघि तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले २०४८ सालमा ‘बहुदलीय जनवादबारे केही कुरा’ शीर्षकमा पुस्तिका प्रकाशित गरेका थिए । पछि त्यही पुस्तिकालाई नै अन्तिम रुप दिएर ०४९ माघ १४–२० मा काठमाडौंमा सम्पन्न पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले भण्डारीद्वारा प्रतिपादित नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) पारित ग¥यो । यद्यपि, महाधिवेशनमा भण्डारीको जबजका अतिरिक्त सिपी मैनालीको परिमार्जित नौलो जनवाद, मोहनचन्द्र अधिकारीको नौलो जनवाद, रघु पन्तको सामाजिक जनवादीजस्ता कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिएका थिए ।

तर व्यापक छलफलबाट पनि निष्कर्ष ननिस्किएपछि मतदान भयो, जहाँ भण्डारीको दस्तावेजले बहुमत पायो । पाँचौं महाधिवेशनमा भएको यो मतदानमा सीपी मैनालीको परिमार्जित नौलो जनावाद भन्दा जनताको बहुदलीय जनवादले ३ सय बढी मत प्राप्त गरेको थियो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यो एउटा नयाँं अभ्यास थियो । पहिलोपल्ट खुल्ला र दुइ वा तीन नीति कार्यक्रममा मतदान भएको थियो ।

तर कम्युनिष्ट पार्टी भित्र यस अगाडी पनि गुटबन्दी र विवाद हुने गरेका थिए । एमालेको सो महाधिवेशन पछि एमालेभित्रको गुटगत झगडा कहिले जबजका नाममा चल्छ, कहिले ‘परिमार्जित नौलो जनवाद’ का नाममा चल्छ भन्ने बिषय थाहा पाउन धेरैलाई सजिलो भएको थियो । कहिले ‘पार्टी स्वतन्त्रता’ कि ‘राजनीतिक स्वतन्त्रता’ भन्ने बाहनामा झगडा चल्थ्यो त कहिले ‘झापाली गुट’ र ‘गैर झापाली गुट’ का नाममा चल्थ्यो । पाँचौ महाधिवेशनपछि जबज र परिमार्जित नौलो जनवादका वरिपरि विवाद चलिरह्यो ।

पाँचौ महाधिवेशनपछि कहिले माले–माक्र्सवादी गुटका नाममा त कहिले ‘माओवादी परस्त’ र कहिले ‘महाकाली सन्धि’ को बारेमा समेत एमालेभित्र भगडा भयो । पाँचौ महाधिवेशनपछि ‘जबज’को च्याप्टरका नाममा चलिरहेको विभिन्न अन्तर्यमा न विचार न सिद्धान्तले भन्दा पनि बढी पुरानो रिस आवेग तुषले गुटबन्दी भैरहेको थियो । पाँचौ महाधिवेशनमा एमालेको आन्तरिक जीवनलाई हेर्दा त्यहाँभित्र ‘देखिने गुट’ हरुमात्रै होइनन् नदेखिने गुटहरु पनि सक्रिय हुने गरेका थिए् । जुन आज पनि निरन्तर सक्रिय जस्तै छन् ।

पाँचौ महाधिवेशनपछि जबजबारे बहस हुँदा एमालेमा दुईवटा गुटहरु देखा परे । सीपी मैनालीले ‘परिमार्जित नौलो जनवादी’ र मदन भण्डारीले ‘जबज’ को नेतृत्व गर्दे गुटबन्दी शुरु भयो । सिद्धान्तका नाममा यहीँबाट सुरु भयो – संस्थापन पक्ष कि सीपी पक्ष । अर्थात अल्पमतवाला कि बहुमत वाला

एमालेमा त्यसबेला के भन्ने गरिन्थ्यो भने सीपी मैनालीको ‘देखिने गुट’ हुन्छ, तर केपी ओलीको चाहिँ ‘नदेखिने गुट’ हुन्छ । केपी ओली पनि पार्टीभित्र गुट त खेलाउँथे, तर नदेखिने गरी । मदन भण्डारी र सीपी मैनालीका दुई गुटहरु मौलाइरहेका बेला केपी ओलीको पनि गुट थियो, तर बाहिरबाट देखिँदैनथ्यो ।

केपी ओली व्यक्तिगत रुपमा पनि सीपी मैनालीको लाइन भन्दा पनि मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादतिरै नजिक थिए । ओलीको त्यही ‘नदेखिने गुटले’ पाँचौं महाधिवेशनमा जबजको लाइनलाई जिताइदियो । पाँचौं महाधिवेशनका बेला एमाले नेता झलनाथ खनालको प्रस्तुति निकै नै रोचक थियो । उनले जबजलाई ‘दक्ष प्रजापतिको टाउको’को संज्ञा दिएका थिए । खनालले अहिलेसम्म पनि आफ्नो अडानलाई कुनै न कुनै रुपमा कायम राख्दै आएका छन् ।

पाँचौं महाधिवेशनले मदनभण्डारीको कार्यक्रम पारित गरेपनि उनले अल्पमत पक्षलाई पनि स–सम्मान पार्टीमा ठाउँ दिएका थिए । त्यसैले त्यसबेला नेताको नाममा भन्दा पनि बिचारको नामबाट गुटबन्दी भएको थियो । पार्टीको पाँचौ महाधिवेशनपछि मदनभण्डारीको किचेन क्याविनेट बन्न थाल्यो । ईश्वर पोखरेल, वामदेव गौतम केपी ओली र माधव नेपालहरुको कब्जामा थिए मदनभण्डारी । त्यसैले भण्डारीको किचेन क्याविनेटका कारण अल्पमत पक्ष माथि निषेधको राजनीति सुरु भयो । त्यसैले त्यो समयदेखि एमालेमा गुटवन्दी चर्कदै गयो । ५० जेठ ३ को दासढुंगा घटनामा भण्डारी र आश्रितको निधन भएपछि माधव नेपाल महासचिव बनाइए ।

०५४ माघ १२–१८ मा नेपालगञ्जमा एमालेको छैटौं महाधिवेशन भयो । महाकाली सन्धि लगायतका विषयमा पार्टीमा स्पष्ट दुई धार रहेको अवस्थामा यो महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो । महाधिवेशनमा महासचिव माधवकुमार नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस भएको थियो ।

वामदेव गौतमले ‘वर्तमान परिस्थितिमा हाम्रो कार्यनीति’ नामको फरकमत प्रस्तुत गरेका थिए । राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि मतदान हुँदा पक्षमा ५९८ र विपक्षमा २४४ मत परेको थियो भने १० जना तटस्थ बसेका थिए । महाधिवेशनले मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र माधव नेपाल महासचिव रहेको केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्यो ।

‘विकृति र विसंगतिको विरुद्ध संघर्ष गरौं, विचारधारात्मक रुपले पार्टीलाई एकताबद्ध पारौं’ भन्ने नाराका साथ सम्पन्न सो महाधिवेशनले पार्टी विभाजन भने रोक्न सकेन । महाधिवेशन अघि देखि नै सुरु भएको विवाद महाधिवेशनको अवधि र त्यसपछि पनि कायम मात्रै रहेन वामदेव गौतमको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भयो । विभाजित भएर जानेमध्येको ठूलो हिस्सा सातौं महाधिवेशनअघि नै एमालेमा फर्कियो ।

सातौ महाधिवेशन नभएसम्म महाकाली सन्धिको पक्षधर र बिरोधी कित्तामा एमालेमा गुटबन्दी भयो । यसैका नाममा अल्पमत र बहुमतका नामको गुटबन्दी भयो, जो पाँचौ महाधिवेशन भन्दा फरक थियो । यो अल्पमतमा पनि सीपी पक्ष उभिएको थियो ।
एमालेले ०५९ माघ १८–२२ मा जनकपुरमा ‘प्रजातन्त्र शान्ति र समग्र विकास, प्रतिगमनको विरुद्धमा अग्रगामी निकास’ भन्ने नाराका साथ सातौं महाधिवेशन ग¥यो । महाधिवेशनमा महासचिव माधवकुमार नेपालको ‘राजनीतिक संगठनात्मक प्रतिवेदन’, केपी शर्मा ओलीको ‘पार्टी जीवनको प्रजातान्त्रीकरण सम्बन्धी धारणा र विधानहरु संशोधन मस्यौदा प्रस्ताव’ लगायतका चार वटा दस्तावेजहरु प्रस्तुत भए । तर, महासचिव नेपाल बाहेकका अन्य दस्तावेज स्थगित भए ।

महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल पक्षका झन्डै दुई तिहाइ सदस्य थिए,जसले गर्दा उनी निर्विरोध महासचिव चुनिए । यद्यपि, केन्द्रीय कमिटीमा फरक मतका अशोक राईले सर्वाधिक मत पाएका थिए । सातौ महाधिवेशनमा आइपुग्दा सम्म पनि ‘ओलीगुट’ बाहिर देखिएको थिएन । तर त्यसले पनि संस्थापन पक्षका नाममा गुटबन्दी गरिरह्यो,आफ्नो गुट बलियो बनाई रह्यो ।

एमालेले ०६५ फागुन ५–१४ मा बुटवलमा आठौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो । यो महाधिवेशनमा मनमोहन अधिकारीको मृत्युपछि स्थगित अध्यक्ष पद पुन प्रयोगमा ल्याइयो । पार्टीलाई बहुपदीय प्रणालीमा लगियो । महाधिवेशनमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १ र सचिव ३ जनाको लागि निर्वाचन भएको थियो । महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओली प्रतिस्पर्धी बनेका थिए । खनालले ९१३ मत पाउँदा ओलीले ७९६ मत मात्रै पाए । यसरी एमालेको पहिलो कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने अवसर पाए, खनालले ।

उपाध्यक्षमा अशोक राई, वामदेव गौतम र विद्या भण्डारी निर्वाचित भएका थिए । राई र भण्डारी ओली प्यानलबाट निर्वाचित भएका थिए । उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका भरतमोहन अधिकारी, साहना प्रधान र भीम रावल पराजित भएका थिए । भरतमोहनले दुवै प्यानलको समर्थन पाएका थिए तर जित्न भने सकेनन् । महासचिवमा त्यतिबेला खनाल निकट रहेका ईश्वर पोखरेलले ओली समर्थित प्रदीप नेपाललाई पराजित गरेका थिए । त्यस्तै, सचिवमा विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र युवराज ज्ञवाली निर्वाचित भएका थिए । पौडेल खनाल र शंकर पोखरेल ओली प्यानलबाट प्रतिस्पर्थी बनेका थिए । सचिवको उम्मेदवार बनेका रामचन्द्र झा, राजेन्द्र श्रेष्ठ र रघुवीर महासेठ पराजित भएका थिए ।

पार्टीको आठौँ महाधिवेशनपछि संस्थापन पक्ष विस्तारै कमजोर बन्दै गयो । आफै अध्यक्षका आकांक्षी बन्ने तयारीमा रहेका माधव नेपालले आन्तिममा आएर मैदान छोडेका थिए । त्यो बेला नेपाल पक्षका सदस्यहरुले ओलीलाई सहयोग गरे पनि नेपाल आफै द्धिविधामा रहे । त्यसैकारण आफु चुनाव हारेको भन्दै नेपाल ओलीबीच तिक्तता बढ्दै गयो ।

एमालेले २०७१ असार १९– साउन १ मा काठमाडौंमा नवौं महाधिवेशन आयोजना ग¥यो । यो महाधिवेशनमा पनि गुटको आधारमा प्यानल बनाएरै नेतृत्व चयनका प्रतिस्पर्धा भएको थियो । सो पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले नै आन्तरिक बैचारिक मतभेद नरहेको घोषणा गरेको थियो । महाधिवेशनमा अध्यक्ष १ जना, उपाध्यक्ष ५ जना, महासचिव १, उपमहासचिव २ जना, सचिवमा ५ जनाका लागि निर्वाचन भएको थियो ।

महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा केपी ओलीले १०४७ मत पाएर निर्वाचित भए भने प्रतिस्पर्धी माधव नेपालले १००३ मत पाए । उपाध्यक्षमा ओली प्यानलबाट वामदेव गौतम, विद्या भण्डारी, प्रदीप नेपाल, धर्मनाथ साह, किरण गुरुङ र नेपाल प्यानलबाट भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, लालबाबु पण्डित, राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । गौतम, भण्डारी, रावल, ज्ञवाली र शाक्य निर्वाचित भए ।

महासचिवमा ओली प्यानलबाट ईश्वर पोखरेल र नेपाल प्यानलबाट सुरेन्द्र पाण्डे प्रतिस्पर्धी भएका थिए । एमालेको दशौ महाधिवेशन हुनु अघि नै पार्टी बिभाजन भयो । सो पार्टीमा नवौ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा ओलीसंग प्रतिस्पर्धा गरेका माधव नेपालको नेतृत्वमा बिद्रोह भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो ।

धेरै समयदेखि पार्टीमा नेपाल र ओली गुटको शिकार बनेका कार्यकर्ताका लागि अब एमाले र एकीकृत समाजवादीमा अरु गुट हुँदैनन् भन्ने अनुमान गलत सावित भयो । एमालेको चितववनमा सम्पन्न दशांै महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका थिए केपी ओली । पार्टी बिभाजन भएर अर्को गुट गएकोले अब ओली मात्र निर्विकल्प अध्यक्ष हुने धेरैले ठानेका थिए । भरखरै विभाजन भएकोले ओली विरुद्ध ठूलो विद्रोह नहुनु स्वभाविकै थियो । तर एमालेका अर्को नेता भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए । अध्यक्षमा चुनाव गरियो । अन्य केन्द्रीय सदस्य र पदाघिकारीको नाम भने निर्वाचन समितिले सर्वसम्मत भन्दै भित्तामा टाँसी दियो ।
केही समय पार्टी ओलीको कम्पनी जस्तै गरि संचालन भयो । कुनैपनि निकाय र जनसंगठनमा चुनाव भएनन्, ‘माथिको आदेश’ मा सर्वसम्मतको नाममा सूचना टाँस मात्रै भए ।

लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न बानी परेका एमाले कार्यकर्ताका लागि यो बिषय सहज थिएन । त्यसैले दशांै महाधिवेशन भएको दुई बर्षपछि विस्तारै विष्फोट हुन थाल्यो । त्यसको एउटा उदाहरण थियो – लुम्बिनी प्रदेशको एमाले अधिवेशन । सो अबिधेशनमा ओलीका निकट ठहरिए महासचिव शंकर पोखरेल । तर आफुलाई सहयोग गर्दै आएका विष्णु पौडेल विस्तारै ओली इतर कित्तामा धकेलिदै गएका छन् ।

पोखरेल र पौडेलबीच ओली समूहमा रहेका बेला पनि एक अर्कामा आन्तरिक संघर्ष नभएको होइन । तर लुम्बिनी प्रदेशको सो पार्टीको अधिवेशनबाट भने यी दुइ नेताबीच प्रस्ट गुटबन्दी देखिएको छ ।

एमालेमा ओलीको उत्तराधिकारी खोज्ने प्रयास पनि भइरहेको थियो । ओलीले फेरि पनि पार्टी सत्ता नछाड्ने आशंका गरेको एमाले भित्रको एउटा समूह पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई फर्काएर ओलीलाई चस्का दिने प्रयासमा छ ।

यस अघि एमालेमा ओली पछिको उत्तराधिकारी बारे अनेक अड्कलबाजी भएका थिए । केही समय अघिसम्म पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल वा सुवास नेम्वाङ (हालै दिवंगत) को समेत नाम लिइएको थियो । स्रोतका अनुसार नेम्वाङले आफ्नो निधन हुनु अघिसम्म पनि आफु त्यसका लागि तयार नभएको आफु निकट नेताहरुलाई बताएका थिए । स्रोतका अनुसार उनले पनि एमाले भित्र बन्दै गएको नयाँ गुटको समीकरणमा पोखरेललाई नभई पौडेलाई सहयोग गर्ने बचन दिएका थिए ।

एमालेमा पछिल्लो समीकरण विष्णु पौडेल भर्सेस शंकर पोखरेल देखिन थालेको छ । यसले विस्तारै ठुलो रुप लिने एक एमाले नेताको दाबी छ । पार्टी कार्यकर्ता पङ्ति भित्र पोखरेललाई अन्तरमुखी नेताका रुपमा लिइन्छ तर समयनुकुल राजनीति गर्न पौडेलले साम, दाम दण्डभेद सबै प्रयोग गर्न सक्ने नेताका रुपमा लिने गरिएको छ । सर्वसम्मतको नाममा अध्यक्ष ओलीले ल्याउन खोजेका पात्रलाइ हरि रिजाललाई चुनावमा हराएर राधाकृष्ण कडेललाई जिताएर विष्णु पौडेलले लुम्बिनी प्रदेशमा ओलीका ‘कोर टिम’का महासचिव शंकर पोखरेलभन्दा आफ्नो गुट बलियो रहेको सन्देश दिएका छन् ।