जी–२० को नयाँ दिल्ली शिखर सम्मेलन

युक्रेन सँगको युद्धका कारण रुसी राष्ट्रपति सम्मेलनमा आउन सकेनन् । चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साका कारण उत्पन्न विवाद र भारतसितको सीमाना विवादका कारण चीनिया राष्ट्रपति सहभागी हुन नसकेको अनुमान गरिएको छ । जी–२० वास्तवमा बैश्विक कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने मन्च हो । यसैगरी ७५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारको हिस्सा ७५ प्रतिशत ओगट्ने मन्च हो । यति मात्रै होइन जि –२० भनेको विश्वको दुई तिहाई जनासंख्याको प्रतिनिधित्व गर्न महत्वपुर्ण मञ्च समेत हो ।

विश्वको ठुलो अर्थब्यवस्था भएका देशहरुको संगठन जी–२० को शिखर सम्मेलन भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सकिएको छ । बैठकको पहिलो दिनमै नयादिल्ली जी–२० लिडर्स घोषणा पत्रमा सहमति भएको छ । रुस–युक्रेन युद्धको विषयमा मतभेदका कारण घोषणा पत्रमा सहमति हुनेबारे आंशका गरिएको थियो तर घोषणा पत्र स्वीकार गर्न बैठकमा भएको प्रस्तावलाई सबैले समर्थन जनाए ।

युरोपेली मुलुक र अमेरीकाले जी–२० लाई रुसको निन्दा गर्न दवाब दिएपनि त्यस्तो केही भएन । घोषणापत्रमा कुनै पनि राज्यलाई कसैको क्षेत्रीय अखण्डता र सम्प्रभुता वा उसको राजनीतिक स्वतन्त्रताको विरुद्ध क्षेत्रीय आक्रमणको धम्की वा बल प्रयोग गर्नबाट बच्नु पर्दछ भन्ने लेखिएको छ । परमाणु हतियारको प्रयोग वा यसको चेतावनीको पनि निन्दा गरीएको छ । बैठकको पहिलो दिन अफ्रिकन युनियनलाई सदस्यता दिने निर्णय भयो। जी–२० सम्मेलनको अध्यक्षता गरिरहेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीको विशेष पहलमा अफ्रिकन युनियनलाई यसको सदस्य बनाईएको भन्नुपर्दा अतिशयोक्ति नहोला । अफ्रिकन युनियनमा ५५ सदस्य देश छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बढ्दो विश्वब्यापी लोकप्रियता र स्विकार्यता नै हो की आम सहमतिमा जी–२० को नयाँ दिल्ली घोषणा पत्र जारी भएको हो । अफ्रिका युनियन यसको सदस्य बन्न पाएको हो । अब जी–२० को नाम फेरीएर जी– २१ हुनेछ ।

जी–२० को नयाँ दिल्ली शिखर सम्मेलनको निम्ति भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वेदको वाक्य बसुधैव कुटुम्बकमलाई नाराको रुपमा अघि सारेको हुन् । एक पृथ्वी एक परिवार र एक भविष्य को नारा अन्तरगत विभिन्न तीन सत्रमा यस सम्मेलनमा चर्चा भएको छ । पहिलो सत्रमा एक पृथ्वी शीर्षकमा केन्द्रित भएर छलफल भयो भने दोश्रो सत्रमा एक परिवार र दोश्रो दिन एक भविष्य शिर्षकमा छलफल भयो ।

नयाँ दिल्ली घोषणापत्रबारे संक्षिप्त रुपमा चर्चा गर्नु पर्दा क्षेत्रीय अखण्डता र सम्प्रभुता सहित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सिद्धान्तलाई सम्मान गर्न आग्रह गर्दै संघर्षको शान्तिपुर्ण समाधान तथा कुटनीतिक वार्तामा जोड दिएको छ । आंतकवादको जुन सुकै अभिब्यक्तिलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको लागी खतरा मान्दै त्यस विरुद्ध एकता प्रदर्शन गर्ने काम भएको छ ।

नयाँ दिल्लीमा जी–२० सम्मेलनकै वीच भारतले महत्वपुर्ण भारत–युरोप इकोनोमिक कोरिडोरको घोषणा भएको छ । करीडोर अन्तरगतका परियोजना निर्माण भएमा भविष्यमा भारत, अरेबियन गल्फ र युरोपको सहकार्य एतिहासिक हुने अनुमान गरिदैछ । अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडेनको उपस्थितिमा भएको यस घोषणालाई दिल्लीमा ऐतिहासिक र चिनियाँ विआरआई माथिको झडका भनिएको छ । करिडोर अन्तरगत निर्माण हुने रेल लिङ्कबाट भारत र युरोपको ब्यापार ४० प्रतिशत छिटो हुने सम्भावना छ । एसिया मध्य–पुर्व र युरोपमा स्वच्छ इनर्जी केवल बन्नेछ जसले भविष्यमा छिटो छोटो र स्वच्छ ऊर्जा ब्यापार हुनेछ । यसलाई ग्लोबल ग्रिन ट्रेड रोड भनिन्छ । भु–राजनीतिक मामिलाविज्ञ सी राजामोहनले करिडोर घोषणा बारे आफ्नो टिप्पणी गर्दै यस क्षेत्रमा चिनियाँ बिआरआईको प्रभावलाई चुनौती दिदै घोषणा भएको ऊर्जा र कनेक्टिभिटी करिडोरले रणनीतिक र आर्थिक तालमेल निर्माण गर्ने विश्वास गरेका छन् । भारतको उत्तर पश्चिम विश्वसंग केनेक्टिभिटीको खोजीमा महत्वपुर्ण उपलब्धी हासिल भएको ठहर छ ।

सम्मेलनमा युरोपियन युनियन सहित अन्य ज्ञढ सदस्य, आमन्त्रित ९ देश तथा १४ अन्तरराष्ट्रिय संगठनका नेता तथा प्रविधिक सहभागी यस सम्मेलनमा बंगलादेश इजिप्ट, मरिसस, नेदरल्याण्ड, नाइजेरीया,ओमान, सिंगापुर, स्पेन र युएईका राष्ट्रिय अथवा सरकार प्रमुखलाई आमन्त्रित गरिएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेकी पहिलो नीतिकोलाभ बंगलादेशलाई भयो । बङ्गलादेशको भारतसंग स्थिर सम्बन्ध र विगत १५ वर्षयता दुई देशविचको सम्बन्ध भरपर्दो विश्वासिलो र सुमधुर पनि रही आएको छ । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, विश्वासको अभाव, भद्र गोल कुटनीति तथा अर्थतन्त्रले रणनीतिक सान्दर्भिकता गुमाउँदा जी–२० मा निमन्त्रणा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्छ ।

अमेरीका, बेलायत, रुस,चीन, भारत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जर्मनी, जापान, साउदी अरेबिया, क्यानाडा, युरोपियन, युनियन, इण्डोनेशिया, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका दक्षीण कोरीया, र टर्की जस्ता देशहरु सहभागी जी–२० सम्मेलनको विश्व राजनीतिलाई प्रभावित पार्दै आएको छ । युक्रेन सँगको युद्धका कारण रुसी राष्ट्रपति सम्मेलनमा आउन सकेनन् । चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साका कारण उत्पन्न विवाद र भारतसितको सीमाना विवादका कारण चीनिया राष्ट्रपति सहभागी हुन नसकेको अनुमान गरिएको छ । जी–२० वास्तवमा बैश्विक कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने मन्च हो । यसैगरी ७५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारको हिस्सा ७५ प्रतिशत ओगट्ने मन्च हो । यति मात्रै होइन जि –२० भनेको विश्वको दुई तिहाई जनासंख्याको प्रतिनिधित्व गर्न महत्वपुर्ण मञ्च समेत हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्यका लागी महत्वपुर्ण मञ्च हो ।

नयाँ दिल्ली घोषणापत्र बलियो दीर्घकालीन सन्तुलित र समावेशी विकासमा केन्द्रित रहेको छ । यस्तै विकास लक्ष्यमा पुग्न तीवता हरित विकासको सम्झौता, २१ औ शताब्दिका लागि बहुपक्षीय संस्थाहरु र बहुपक्षवादलाई पुन जिवित गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

क्षेत्रिय अखण्डता र सम्प्रभुता सहित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तलाई सम्मान गर्न आग्रह गर्दै संघर्षको शान्तिपूर्ण समाधान तथा कुटनीतिक वार्तालाई जोड दिईएको छ । विश्व बैंकको क्षमता बढाउने दिशामा सवै देशले सामुहिक रुपमा काम गर्ने सहमति भएको छ । सम्मेलनको एजेण्डामा समावेशी आर्थिक विकास डिजिटल पूर्वाधर जलवायु र वित्त पोषणलगायत विषय छन् । त्यस्तै विकासशिल देशहरुलाई बहुपक्षीय संस्थानका माध्यमबाट सहमतिमा ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भयो ।

जी–२० अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगका लागि एउटा प्रमुख मन्च हो जहाँ विश्वका नेताहरु एक साथ बसेर विश्वव्यापी आर्थिक तथा वितिय मुद्दाहरुमा छलफल गर्दछन् । यसवाहेक जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, कृषि, ऊर्जा वातावरण लगायत अन्य महत्वपूर्ण विषयमा पनि यस विषयमा छलफल हुने गर्दछ । यसमा संलग्न देशहरुले विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा लगायत ८५ प्रतिशत र विश्व व्यापारमा लगभग ७५ प्रतिशत योगदान पु¥याएका छन् । यसले विश्वको लगभग दुई तिहाई जनसंख्यालाई समेतको छ, जी– ७ जस्तो धनी देशहरु मात्र मिलेर नभई जी–२० ले विकसित र उदियमान दुबै अर्थतन्त्रका नेताहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ । विश्वब्यापी आर्थिक संकटको बेलामा संघर्षरत अर्थ ब्यवस्थालाई मदत गर्न सन् २००९ मा उल्लेख्य डलर रकमको सहयोगको घोषणा जस्ता काम जी–२० ले गरेको छ ।

नयाँ दिल्लीको घोषणापत्रको प्रस्तावमा विश्वशान्ति र समृद्धि हासिल तर्फ अघि बढने, बलियो सन्तुलित, समावेशी र दिगो विकाशका लागी सक्रिय रहने, दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिने, भविष्यमा दिगो विकाशका लागि हरित विकास सम्झौता गर्ने, अन्तर्राष्ट्रय करको अवधारणा ल्याउने नारी सशक्तिकरण र लैङ्गीक समानतालाई हासिल गर्ने, आतंकवाद विरुद्ध लड्ने र थप समावेशी संरचनाको निर्माण गर्ने लगायतका विषय पनि हुन । भारतका प्रधानमन्धी नरेन्द्र मोदीको कुशल नेतृत्वमा भारतले देश भित्र र बाहिर पनि एक पछि अर्को उपलव्धि हासिल गर्दै गएको छ । जी–२० सम्मेलनको सफलता पनि मोदी नेतृत्वकै सफलता हो ।