सरकारी ऋणको महत्व तथा वर्तमान अवस्था

नेपालमा राष्ट्र ऋणको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । यसलाई समयमा नै हामीले ध्यान पुर्याउन नसके यसबाट भविष्यमा नराम्रो असर पर्दछ । राष्ट्र ऋणको प्रभाव वर्तमानमा नपरेर भविष्यको उपभोगमाथि पर्दछ । यसले देशको उत्पादनमाथि पनि प्रभाव पार्दछ । जनताद्वारा आफ्नो बचतबाट ऋण दिइन्छ । तसर्थ पुँजी निर्माणमा ऋणको प्रभाव नराम्रो पर्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणअन्तर्गत २०७९ फागुनसम्म आन्तरिक ऋण १० खर्ब १० अर्ब २८ करोड र बाह्य ऋण १० खर्ब ६९ अर्ब ७८ करोड गरी संघीय सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व २० खर्ब ८० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०७९ असारसम्म आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड र बाह्य ऋण १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड गरी संघीय सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गएको छ भने बाह्य ऋणको अंश क्रमशः घट्दै गएको छ । २०७९ फागुनसम्मको सार्वजनिक ऋण दायित्वमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात क्रमशः ४८ दशमलव ६ प्रतिशत र ५१ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म आन्तरिक ऋणतर्फ ६२ अर्ब १७ करोड र बाह्य ऋणतर्फ १८ अर्ब ८२ करोड गरी कुल ८० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को सोही अवधिमा ४२ अर्ब ९१ करोड २३ लाख बराबरको साँवा भुक्तानी भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म आन्तरिक ऋणतर्फ ३५ अर्ब ३५ करोड र बाह्य ऋणतर्फ ५ अर्ब ३३ करोड गरी ४० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर ब्याज भुक्तानी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को सोही अवधिमा २३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ब्याज भुक्तानी भएको थियो ।

अािर्थक वर्ष २०७९–८० को फागुनसम्म यस अवधिको कुल संघीय खर्चामा ऋण सेवा खर्चको अनुपात १५ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सोही अवधिको कुल संघीय खर्चमा ऋण सेवा खर्चको अनुपात ९ दशमलव ८५ प्रतिशत थियो । सरकारले वैदेशिक ऋण लिएका फरकफरक मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर अन्तरले बाह्य ऋण दायित्वमा फरक पर्ने गरेको छ । २०७८ असारमसान्तको तुलनामा २०७९ असारमसान्तमा तुलनात्मक रूपमा नेपाली रुपैयाँ अधिमूल्यन भएको कारण १२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको विनिमय नाफा भएको देखिन्छ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न कर, सरकारी महसुलहरू र सार्वजनिक संस्थानहरूबाट प्राप्त मुनाफा आदि आय स्रोतहरू अपर्याप्त हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट पनि ऋण लिएर आवश्यक रकमको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक ऋण भन्नाले, सर्वसाधारण जनता, बैंक वित्तीय संस्थानहरू आदिबाट राज्यको उत्तरदायित्वमा सरकारद्वारा लिइने ऋण रकम भन्ने बुझिन्छ । अर्को कुरा सरकारले आफ्नो मुलुक भित्रैबाट लिने ऋणलाई आन्तरिक ऋण भनिन्छ । जब सरकारको राजस्वको ढुकुटी सानो आकारमा परिणत हुन्छ र बाह्य सहायतामा पनि मन्दी देखा पर्दछ । तब सरकार आन्तरिक ऋण उठाउन बाह्य हुन्छ । जनता र संस्थाबाट स्वस्फूर्त रूपमा यस्तो ऋण संकलन गर्ने धेयले सरकारद्वारा विभिन्न आकर्षण दिने गरिन्छ । अर्थात् साँवा र व्याजमा कर नलाग्ने, प्रचलनभन्दा बढी व्याजदर पाइने आदि व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

केही अर्थशास्त्रीहरूले सरकारी ऋण अथवा आन्तरिक ऋणलाई आम्दानीको एक स्रोतको रूपमा स्वीकार गरेका छैनन् । यी अर्थशास्त्रीहरूको मतानुसार आन्तरिक ऋणको भुक्तानी अन्ततः सरकारले नै गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई अल्पकालीन दृष्टिकोणले मात्र आयको स्रोतको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ, दीर्घकालीन दृष्टिकोणले होइन साथै आन्तरिक ऋण राज्यको आयको साधन यसकारणले पनि मान्न सकिँदैन कि यस स्रोतबाट प्राप्त आय अनिवार्य हुँदैन । आज ऋणको बारेमा आधुनिक विचारधारा पूरा परिवर्तित भएको छ । आन्तरिक ऋणको वर्तमान स्वरूपहरूको उत्पत्ति वास्तवमा वैधानिक सरकारको उत्पत्तिको साथै प्रारम्भ भयो ।

सरकारी ऋण अल्पकालीन वा दीर्घकालीन दुवै हुन सक्छ । विदेशी संघसंस्था वा मित्रराष्ट्रहरूसँग पनि ऋण लिन सकिन्छ । यस्ता सार्वजनिक ऋणहरू सामान्यतया बण्डापत्र वा ट्रेजरी बिलका रूपमा हुने गर्दछ । सरकारलाई ऋणको आवश्यकता पर्दा सरकारले बण्डापत्र वा करारपत्रका माध्यमबाट उक्त बण्डापत्र लिने धनीहरूलाई तोकिएको समय–समयमा वा निश्चित भुक्तानीपछि तोकिएको ब्याजदरसमेत भुक्तानी गर्छु भनी कबुल गरेको हुन्छ । सरकारी ऋणको दुई गुण हुन्छ । प्रथमतः यो पनि आयको एक स्रोत हो, त्यस्तै व्ययमध्येको यो पुनः एक भाग पनि हो । आयको रूपमा सरकारी ऋणबाट रकम लिन्छौँ, तर कर जस्तो यो तिर्न नपर्ने छैन । जब हामी ऋण तिर्न खोज्छौँ, तब साँवा र ब्याजसमेत तिर्नुपर्छ, अतः यो व्ययको अर्को भाग पनि हो ।

अन्य शीर्षकहरूमा खर्चको लागि रकम छुट्टयाइएजस्तै ऋणको ब्याज वा सावाँ भुक्तानीको लागि पनि रकम छुट्याउनुपर्दछ । सार्वजनिक ऋण ठूलो परिमाणमा पाउन सकिने हुनाले धेरै उत्पादन धेरै रोजगारीका अवसरको सिर्जना आदि गर्नमा सहयोग पुग्छ । आर्थिक विकासको लागि आवश्यक योजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्छ । ऋण लिएर आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा तत्काल जनतालाई करको बोझबाट पर राख्न सकिन्छ । बाह्य ऋणले ऋणसँगै प्राविधिक सहायता, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने हुनाले उत्पादन प्रणाली तथा प्राविधिक स्तरमा सुधार ल्याउँदछ ।

सरकारले ऋण किन लिन्छ भन्ने कुरा निम्न बुँदाले प्रष्ट पार्दछ

(१) बजेट न्यून पूरा गर्न,

(२) आकस्मिक खर्चको लागि साधनको व्यवस्था गर्न

(३) युद्धको तयारी तथा युद्ध सञ्चालन गर्न

(४) आर्थिक मन्दीको समस्या समाधान गर्न,

(५) मुद्रास्फितिको समस्या समाधान गर्न

(६) राष्ट्रको योजनाबद्ध आर्थिक विकासको लागि

(७) प्रतिकूल व्यापार सन्तुलनको समस्या समाधान गर्न आदि ।

सरकारी ऋणको स्रोतहरूमा : सरकारी ऋणका स्रोतहरू दुई प्रकारका छन् :–

(क) आन्तरिक स्रोतहरू र (ख) बाह्य स्रोतहरू ।

(क) आन्तरिक स्रोतहरू

(१) व्यक्तिबाट लिने सार्वजनिक ऋण

(२) वित्तीय संस्थाहरूद्वारा प्राप्त हुने सार्वजनिक अथवा सरकारी ऋण

(३) व्यापारिक बैंकद्वारा प्राप्त हुने सार्वजनिक ऋण

(४) केन्द्रीय बैंकद्वारा प्राप्त हुने सार्वजनिक ऋण

(ख) बाह्य स्रोतहरू : बाह्य ऋणको प्रयोग प्रायः निम्नलिखित कामहरूको लागि गरिन्छ । जस्तैः

(अ) देशको सुरक्षाको लागि युद्ध सामग्रीहरूको क्रय

(आ) प्रतिकूल भुक्तान सन्तुलनको समस्याको समाधान

(इ) आर्थिक विकासको लागि यातायात, सिँचाइको व्यवस्था आदि ।

बाह्य ऋणका स्रोतहरू निम्न प्रकारका छन् :–

(१) विदेशी सरकारद्वारा प्राप्त हुने वैदेशिक ऋण

(२) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सार्वजनिक ऋण ।

सरकारी ऋणको वर्गीकरण यस प्रकारका छन् :–

(१) अनिश्चितकालीन ऋण तथा निश्चितकालीन ऋण

(२) उत्पादक र अनुत्पादक ऋण । श्रीमती हिक्सले उत्पादक ऋणलाई सक्रिय ऋण र अनुत्पादक ऋणलाई निष्क्रिय वा मृतभार ऋण भनेकी छन् ।

(३) ऐच्छिक एवं अनिवार्य ऋण

(४) क्रययोग्य एवं अक्रययोग्य ऋण

(५) शोध्य र अशोध्य ऋण

(६) ब्याजी ऋण र निब्र्याजी ऋण

(७) आन्तरिक एवं बाह्य ऋण ।

नेपाल सरकारले हरेक वर्ष आन्तरिक ऋण लिने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । आन्तरिक ऋणअन्तर्गत नेपाल सरकारले ट्रेजरी विल, विकास ऋणपत्र तथा राष्ट्रिय नेपाल सरकारले ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र तथा राष्ट्रिय वचत पत्र निष्काशन गरेर आन्तरिक ऋण लिने गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरू र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सरकारले ऋण लिने गरेको छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०१७÷१८ देखि नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको हो । राष्ट्र ऋण ऐन २०१७ ले आन्तरिक ऋण उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट ऋण उठाउनेसम्बन्धी काम कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१३ को दफा २० अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरिएको छ ।

सरकारी ऋणको बोझ अथवा प्रभावलाई निम्नलिखित शीर्षकहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ:

जस्तै :

१. उपभोगमा प्रभाव,

२. उत्पादनमा प्रभाव

३. लगानीमा प्रभाव

४. साधनको वितरणमा प्रभाव

५. तरलतामा प्रभाव

६. निजी क्षेत्रलाई प्रभाव

७. वितरणमा प्रभाव ।

नेपालमा राष्ट्र ऋणको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । यसलाई समयमा नै हामीले ध्यान पु¥याउन नसके यसबाट भविष्यमा नराम्रो असर पर्दछ । राष्ट्र ऋणको प्रभाव वर्तमानमा नपरेर भविष्यको उपभोगमाथि पर्दछ । यसले देशको उत्पादनमाथि पनि प्रभाव पार्दछ । जनताद्वारा आफ्नो बचतबाट ऋण दिइन्छ । तसर्थ पुँजी निर्माणमा ऋणको प्रभाव नराम्रो पर्छ । आन्तरिक ऋण रकम सरकारले अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरी गरीब मानिसहरूको आयस्तरमा कर वृद्धि गरी ऋणको भुक्तानी गरे त्यसको वास्तविक भार सर्वसाधारण जनतामा बढी पर्दछ ।

आन्तरिक ऋणको स्तरमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको देखिएता पनि त्यसको ठूलो अंश अनियन्त्रित सरकारी खर्च परिपूर्ति गर्न प्रयोग गरिएको छ । यसबाट मुद्रा प्रदाय बढ्न गई मूल्य र शोधनान्तर स्थितिमा समेत प्रतिकूल असर परेकोले सर्वसाधारण जनतालाई यसको वास्तविक भार निकै बढी भएको अनुभव गरिएको छ । विदेशी सरकार, विदेशी बैंक र संघसंस्थाबाट लिएको ऋण राष्ट्रले साँवा व्याजको रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा सर्वसाधारण जनतामा यसको प्रत्यक्ष मौद्रिक भार पर्दछ ।

सरकारले सुरक्षण पत्र निष्काशन गरी नयाँ ऋण लिएर पुरानो ऋण रकम चुक्ता गर्न सक्दछ । यस तरिका अनुसार कर्जाको म्याद पुगिसकेका पुराना ऋणपत्रहरूको स्थान नयाँ ऋण पत्रहरूले नै लिन्छन् । वार्षिक किस्ताको तरिका अनुसार सरकारले राष्ट्र ऋणको रकम समान वार्षिक किस्तामा चुक्ता गर्नुपर्दछ । सरकारले वार्षिक किस्ता पत्रहरू निष्काशित गरेको हुन्छ । चिठ्ठा प्रथाद्वारा प्रत्येक वर्ष क्रमानुसार किस्ता पत्रको भुक्तानी गर्दै लगिन्छ ।

भुक्तानी गर्दै जाँदा साँवा घट्दै जान्छ र व्याजको बोझ पनि घट्दै जान्छ । सरकारले राष्ट्र ऋणको भुक्तान बजेटको बचतबाट पनि गर्न सक्दछ । बजेट बनाउँदा सरकारले आयभन्दा व्यय कम राखेर पनि बचत गर्न सक्दछ र यस बचतलाई ऋणको भुक्तानीमा उपयोग गर्न सक्दछ । सरकारले राष्ट्र ऋणको रकम समान वार्षिक किस्तामा चुक्ता गर्नुपर्दछ । सरकारले वार्षिक किस्तापत्रहरू निष्कासित गरेको हुन्छ । पुँजी कर लगाएर पनि राष्ट्र ऋणको समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ । जनताको धन सम्पत्तिमा एकैचोटि ठूलो रकम कर लगाई पर्याप्त राजस्व असूल गर्ने र राष्ट्र ऋणको समस्या हटाउन सकिन्छ । युद्धका समयमा सरकारद्वारा दिइएको उत्पादनशील कर्जा एकैचोटि भुक्तानी गर्न प्रायः यो तरिका अपनाइन्छ ।

नेपालले आफ्नो कर प्रणालीमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ, कर प्रणालीको सुधार र लक्ष्यले अभिप्रेरित हुनु जरुरी छ ।

क) कर प्रणालीको सुधारबाट करका आधारहरू विस्तृत हुन गई बढी राजस्व परिचालन हुन सकोस् –

(ख) कर प्रणाली प्रगतिशील सिद्धान्तमा आधारित हुन गई यसले सम्पत्ति र आयको वितरणमा समानता ल्याओस् ।

सीमित स्रोत र साधनका प्रत्येक एकाईको महत्वमा उपलब्धि हासिल गरी निर्माण गर्न, साधनको दुरुपयोग चुहावट आदिमा नियन्त्रण गर्न र वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ गर्न कार्यक्रम बजेट पद्धति अंगाल्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय भावना र आवश्यकता अनुकूल हुने गरी विदेशी सहायतामा आधारित आयोजनाहरू शर्तरहित अवस्थामा मात्र स्वीकार गर्ने गरेमा राम्रो हुनेछ । बहुपक्षीय ऋण सहायता सम्बन्धित देशको आवश्यकता र आयोजनाको औचित्यसँग सम्बन्धित हुने, कम व्याज तिरे पुग्ने, राजनीतिक स्वार्थ नहुने जस्ता फाइदासँग सम्बन्धित हुन्छन् । यसकारण द्विपक्षीय ऋण सहायताभन्दा बहुपक्षीय ऋण लिनेतर्फ प्रयास गरिनु राम्रो हुनेछ ।