फेरि अर्को आन्दोलनको खाँचो

१–१ वर्षमा देशमा सरकार फेरिने क्रम जारी छ । नयाँ गठबन्धन बनेको पनि १ वर्ष पुग्नै लाग्यो, तर दिन गन्ती सुरु भएको संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली सरकार हेलिकोप्टर चढेर भन्दैछन्, ‘देशले मुहार फेरिसक्यो’ उजाड डाँडा पाखामा हरियालिी छाइसक्यो ।’ तर फेरिएको त केवल कुर्सीमा बस्ने मान्छे मात्रै हो, प्रवृत्ति त ज्यूँका त्यूँ छ ।

लामो संर्घषपछि देशले संविधान पायो । संविधानले ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश र १ संघीय सरकार सहितको राज्यसंरचना स्थापित गरेको छ । सत्तासीन राजनीतिक दलहरूकै भाषा प्रयोग गर्ने हो भने देश विकासको उँभो गतिमा लागिरहेको छ । जताततै विकास भइरहेको छ । तर जनताले टोलाउँदै हेरेका छन् । कहिले शिक्षा सुध्रिन्छ ? आफ्नै माग राखेर शिक्षकले १ महिनासम्म विद्यालय ठप्प पारी आन्दोलन गरे । हाम्रा गुरुहरूले निःशुल्क, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि आन्दोलन गरेका हुन् त ? पक्कै होइन । आफ्नो स्वार्थका लागि गरेका हुन् । स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था कहिले जनमुखी हुन्छ ? कहिले न्याय सस्तो र सहज बन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर दिने कसले ? सरकारी विद्यालयहरू अझै पठनपाठनभन्दा राजनीतिमा बढी सक्रिय देखिन्छन् । शिक्षाको स्तर कहिले माथि उठ्छ भन्ने उत्तर सरकारसँग छैन । आफ्नो तलब सेवा सुविधाका लागि आन्दोलन गर्ने गुरुहरूले के आफ्ना बालबचेरा सरकारी विद्यालयमै पढाएका छन् त ?

देशमा शिक्षकसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको संख्या र समस्या पनि उस्तै छ । नेपाल सरकारले २०४५ सालदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवक कार्यक्रम सुरु गरेको हो । हाल देशभर करिब ५० हजारभन्दा बढी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू कार्यरत छन् । यी स्वयंसेविकाहरू स्थानीय समुदायमै बसोबास गर्ने महिलाहरू हुन्, जसले सामान्य स्वास्थ्य सेवा, परामर्श र जनचेतना फैलाउने काम गर्छन् । उनिहरूले गर्भवती महिला र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य निगरानी गर्छन् ।

नवजात शिशु र बालबालिकाको पोषण, खोप र उपचारको जानकारी दिनु, परिवार नियोजनका साधनको जानकारी र वितरण, घरदैलो कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा, सरसफाइ अभियान, महामारी (जस्तै कोभिड–१९) मा जनचेतना र सहयोगमा उनीहरूले ठूलो योगदान गरेका छन् । स्वयंसेविकाहरू प्रायः स्वेच्छिक रूपमा काम गर्छन्, दक्षिणा वा तलब हुँदैन वा अत्यन्त न्यून हुन्छ । के उनीहरूले बाँच्नु पर्दैन ? महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यो समस्या सरकारलाई कसले सुनाउने ? ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्यसेवा दिने महिला स्वास्थ्यसेविकाहरूका पनि बाल बचेरा छन् भनेर संसद्मा कसैले कुरा उठाउँदैन ।

देश नांगो नाचमा मस्त रमाइरहेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा ब्यापारमुखी भएको भन्दै डा.गोविद केसी कैयौँपटक अनसन बसे । शिक्षाको व्यापारीकरण, सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकको कमी, औषधिमा कमिसन र निजी मेडिकलको मनपरीविरुद्ध उनको आह्वान थियो । धेरैजसो नेता उनका मागप्रति मौन बसे । उनी फेरि अनशन बस्छु भन्दैछन् ।

आजको युवा भन्दैछन्, ‘देशको माया लाग्छ, तर भविष्य यता देखिन्न ।’ बेरोजगारीले हैरान, महँगीले थिचिएको र अवसर अभावले थलिएको युवाशक्ति काम खोज्दै विदेश लागिरहेको छ । सरकार भने भाषण लेख्नमै व्यस्त छ । २०६३ सालको परिवर्तनसँगै सडकको आवाज फेरि बुलन्द भयो । त्रिविमा शुल्क वृद्धिविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन चर्कियो । लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता माग गर्दै युवाहरू सडकमा उत्रिए । पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीहरू प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने प्रयासविरुद्ध आक्रोशित भए । महिला र दलित अधिकारकर्मीहरू नीति निर्माणमा प्रभावकारी सहभागिता माग्दै अनेक आन्दोलनमा सामेल भए । तर यही मौकालाई सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्धका लागि सरकारलाई घुँडा टेकाउने अवसरका रूपमा लिए ।

सरकारी कर्मचारीले बोनस वितरण र पेन्सन प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि बहस चर्काए । यी आन्दोलनहरू सानो देखिए पनि ती सरकारको आँखा खोल्ने शक्ति राख्थे, तर दुर्भाग्य, यी आवाजहरू सत्ता भित्रको भित्तामा ठोक्किएर मारे । परिवर्तन त जनताले कागजमा होइन अनुभवद्वारा महसुस गर्नुपर्छ । हामीले दलका नीति पढ्यौँ, घोषणापत्र पढ्यौँ, समाचारमा सुन्यौँ, तर घरको भान्सामा केही सस्तो भएन । गाउँको स्कुलमा राम्रो शिक्षक पुगेन । अस्पतालमा डाक्टर भेटिएन । परिवर्तनका सूचक अझै अधुरा छन् ।

अबको नेपाल साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक बन्नुपर्छ । जहाँ नागरिकले सरकारलाई सम्झाउने हैसियत राख्छ, र सरकार जनताको आदेशपालक हुन्छ । अस्तिजस्तो लाग्छ कांग्रेसले राणाहरूसँग संघर्ष गरेर बहुदल ल्याएको । हिजो अस्ति नै हो नेपाल गणतन्त्रमा आएको र राजाले गद्दी त्यागेको । यी सबै व्यवस्था गरिवर्तन हुँदा देशको र जनताको अवस्था कति परिवर्तन भयो ? हुन त जनता रैतिबाट नागरिक भए भनेर हाम्रा नेताहरूले भाषण गरेको सुनेकै छौँ । तर हाम्रा उद्योगधन्दा बन्द भएको घरेलु सीप हराएको कसैले भनेका छैनन् ।

हाम्रा गाउँमा कुटो कोदालो बनाउने साना साना उद्योग थिए काँगियो, डोको घरमै बन्थ्यो । केतुकेको रसी र कपास सबै प्रयोगमा थिए । नेपाली नागरिक आत्मनिर्भर भएर बसेको जमाना थियो । सुनको त्यति महत्व थिएन जति नुनको महत्व थियो । समाज खुब मिलेको थियो । समाजको त्यो आत्मनिर्भरतालाई विभिन्न तन्त्रको नाममा ध्वस्त पारियो र देश परनिर्भरतामा गयो । यो अँधेरो समयलाइ हेरेर उज्यालो समयको पर्खाइमा रहेका नेपाली नागरिकलाई फेरि एकपटक नयाँ सूर्योदयको खाँचो परेको छ ।