प्रतिनिधिसभा बैठक शून्य समयमा कसले के भने ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेका बिजुली बसहरूको प्रयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद शाहले सरकारले ५७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याएको ३७ वटा बिजुली बसहरूमध्ये ३४ वटा बस अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । उनले बसका लागि आवश्यक पार्किङ र चार्जिङ स्टेसनहरू समेत नभएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘नेपाल सरकारले साझा यातायात सँगको सहयोगमा करिब ५७ करोडमा ३७ वटा बिजुली बस खरिद गरिएको थियो । जसमध्ये ३ वटा सञ्चालनमा आएको छ भने ३४ वटा अझै सञ्चालनमा आउन नसकेर पार्किङमा थन्किरहेको छ’ उनले भने– ‘छोरो पाउने कहिले, भोटो सिउने अहिले यो उखानले हाम्रा पूर्वजहरूको कुनै पनि विषयको पूर्व तयारीको हतारोलाई दर्शाउँछ बिडम्बना हामी हाम्रो पूर्वजहरूभन्दा धेरै पछाडि परिरहेका छौँ । छोरो जन्मिइसक्यो लगाउने भोटो छैन । बिजुली बस आइसक्यो पार्किङ र चार्जिङ स्टेसन छैन ।’

नेकपा(एमाले)का सांसद एकनाथ ढकालले देशभरका सडकहरूमा खाल्डाखुल्डी रहेको भन्दै खाल्डाखुल्डी पुर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने–‘म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, सडकका खाल्डाखुल्डी नपुरेको कारणले गर्दा त्यहाँ कुनै दुर्घटना भयो भने त्यसको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्छ । म सभामुख महोदयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु कि सडकमा भएका सबै खाल्डाखुल्डीहरू तुरुन्तै पुर्ने व्यवस्था गरियोस् ।’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बजेट वक्तव्यको क्रममा निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई सच्याउन सरकारसँग माग गरे । उनले आयोगलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्वाचनसम्बन्धी काम गर्न दिएमा आयोगको भूमिका सङ्कुचित हुने बताए । ‘यो पटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने यो काम यदि भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई सङ्कुचित पार्छ । यसको कामलाई प्रभावित गर्छ । किनकि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन’ थापाले भने, ‘यो विषय संविधानसम्मत पनि छैन । किनकि हाम्रो संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाताको नामावली सङ्कलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको छ । निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनको निम्ति म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले निर्वाचन आयोग कार्यालय खारेजी गर्नु आपत्तिजनक भएको बताउनु भयो । उनले आयोगलाई खारेज गर्नु नहुने बताए । त्यसैगरी शून्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले पनि समसामयिक विषय र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विशेषको विकास निर्माणको काममा भएको ढिलासुस्तीको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।