अतीतका गल्ती नदोहोरिने अपेक्षा

जसरी संवैधानिक राजतन्त्र भएका देशहरूमा राजाले गल्ती गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता कायम रहेको छ, त्यसरी नै संघीय गणतन्त्र भएका देशहरूमा संवैधानिक राष्ट्रपतिबाट गल्ती हुन सक्दैन भन्ने मान्यता कायम रहेको हुन्छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतमा विगत ७४ वर्षदेखि यस संस्थाले निष्पक्ष रूपमा आफ्नो जिम्मेवारीको निर्वाह गर्दै आएको छ । कहिल्यै यो संस्था विवादमा आएन जबकि केही सीमित अनुहारबाहेक अधिकांश भारतीय राष्ट्रपतिहरूको पृष्ठभूमि भन्ने राजनीतिक नै रहेको थियो । आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेपछि कसैले पनि सक्रिय राजनीतिका पदार्पण गरेनन् ।

नेपाली कांग्रेसको सभापति र देशको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गर्न असफल भएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा देशको सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपतिमा पुग्न सफल भएका छन् । यस पदका निम्ति उनी सर्वथा योग्य पनि छन् । राष्ट्रपतिक पदमा निर्वाचित हुने वितिकै आफू सम्वद्ध नेपाली कांग्रेस पार्टीसितको ६ दशक पुरानो नातालाई पनि उनले विच्छेद गरेका छन् । संविधानतः नेपालको संविधानका संरक्षक पालक र नेपाली जनताका अभिभावकका नाताले उनले यस्तो गर्नु आवश्यक पनि थियो । राष्ट्रपति पुरै देशवासीका साझा अभिभावक भएका कारण उनीवाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष, एवं मर्यादित भूमिकाको अपेक्षा पनि रहन्छ ।

राष्ट्रपतिको पद गणतन्त्रको पर्याय पनि हो । तसर्थ यस पदमा जाने व्यक्तिको पृष्ठभूमि राजनीतिक सोच र व्यवहारले पनि आमनेपाली जनतालाई गणतन्त्रको अनुभूति दिलाइरहोस भन्ने रहेको छ । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका कतिपय निर्णयहरूले उनलाई विवादमा ल्याउने काम ग¥यो । संभवतः यिनै विवादका कारणले होला उनको बिदाइ जति भावपूर्ण एवं सम्मानित तरिकाले हुनु पर्दथ्यो त्यति भरसक हुन सकेन । कोही व्यक्ति कति लामो समयसम्म आफ्नो पदमा बसे, त्यो कुरा महत्वपूर्ण हँुदैन अपितु ती व्यक्तिले पदमा बस्दा सम्पादन गरेका कार्य र निर्वाह गरेका जिम्मेवारी कस्तो थियो र सबैसित व्यवहार कस्तो रह्यो त्यसबाट नै कार्यकालको समीक्षा गर्ने गरिन्छ । इतिहासले निर्मम व्याख्या गर्दछ । प्रत्येक व्यक्तिको कार्यकालको समीक्षा हुने गर्दछ नै । भोलिका दिनमा हाम्रा प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र निवर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालको पनि समीक्षा हुने नै छ । प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको कार्यकाल अपेक्षाकृत सन्तोजनक नै रह्यो । प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवाललाई बरखास्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयमा स्वीकृति प्रदान नगरेको विषयलाई आज पनि विभिन्न कोणले समीक्षा गर्ने गरिन्छ । तथापि डा.रामवरण यादवको कार्यकालमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिँदैन ।

निर्वतमान राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो कार्यकालको भूमिकाको समीक्षा भइरहँदा त्यसको प्रतिवाद गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीले ‘प्रथम महिला राष्ट्रपतिको रूपमा विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका गौरवपूर्ण रहेको, जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको, पहिलो कार्यकालको सफल र मर्यादित भूमिकालाई हेरेर नै राष्ट्रपतिमा दोहो¥याएले उनको आलोचना गर्नेहरूले बकवास गरेको’ भनेका छन् । एमालेमा ओलीलगायत उहाँ निकटका नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यको प्रशंसा गरेका छन् जबकि गैरएमाले पक्षका नेताहरू भने उनको कार्यसम्पादनको आलोचना गरिरहेका छन् । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कतिपय अवस्थामा आफ्नो संवैधानिक दायित्ववाट चुकेका कारण दलहरू आशंकित बन्न पुगे र यसपटकको राष्ट्रपति निर्वाचनमा देशका राजनीतिक दलहरूमा अनपेक्षित चासो र चिन्ता देखिएको थियो ।

राष्ट्रपतीय संस्था संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रतीक हो । नेपालको नवोदित गणतन्त्रलाई बलियो र संस्थागत गर्न यस संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण सावित हुन सक्दछ । जसरी संवैधानिक राजतन्त्र भएका देशहरूमा राजाले गल्ती गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता कायम रहेको छ, त्यसरी नै संघीय गणतन्त्र भएका देशहरूमा संवैधानिक राष्ट्रपतिबाट गल्ती हुन सक्दैन भन्ने मान्यता कायम रहेको हुन्छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतमा विगत ७४ वर्षदेखि यस संस्थाले निष्पक्ष रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ । कहिल्यै यो संस्था विवादमा आएन जबकि केही सीमित अनुहारवाहेक अधिकांश भारतीय राष्ट्रपतिहरूको पृष्ठभूमि भन्ने राजनीतिक नै रहेको थियो । आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेपछि कसैले पनि सक्रिय राजनीतिका पदार्पण गरेनन् । यो नै यस संस्थामा बस्ने महान व्यक्तित्वहरूको उदारपना, विशालता र महान चरित्रको परिचायक पनि हुने गर्दछ । सिंगो राष्ट्रकै अभिभावक भइसकेको व्यक्तिले पुनः आफूलाई एउटा दलको परिधिभित्र संकुचित पारेर राख्ने काम गर्नु उचित पनि हुँदैन । नेपालका पनि भूतपूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफूलाई सक्रिय राजनितिबाट टाढा नै राखेका छन् । निर्वतमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले के गर्लिन् हेर्न बाँकी छ ?

राष्ट्रपतिको रूपमा भण्डारीको कार्यकाल संविधानको रक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धनको रूपमा काम गर्नेजस्ता सवालमा सन्तुष्ट भई हाल्ने खालको अवस्था रहेन । नेकपा एमालेप्रति उनको पक्षधरता प्रष्ट रूपमा देखियो । संविधान र कानुन बमोजिम काम गर्ने निकायवाट संविधान मिच्ने काम शोभा दिँदैन । संविधानको मर्मलाई राष्ट्रपतिले आफ्नो अनुकूलतामा बुझ्ने र व्याख्या गर्ने हो भने संवैधानिक प्रणाली चल्दैन । राष्ट्रपतिलाई नेपाली सेनाको परमाधिपति भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले मनोपरी गर्ने हो भने संवैधानिक प्रगति पनि संकटमा आउन सक्छ ।

नेपालको संविधान (२०७२)को धारा ६१ (३) मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भनिएको छ भने ६१ (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रथम कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । संविधानको पालना र संरक्षणको जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तिवाट गल्ती हुन सक्दैन भने आममान्यता रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी भूमिका दिएको छैन । यो आलंकारिक (सेरेमोनियल) पद नै हो । संविधानले राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकारलाई बडोस्पष्ट रूपमा तोकिदिएको छ । संविधानको धारा ६६ (२) मा भनिएको छ, यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानी साथ व्यवस्था भएको कार्यवाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सहमतिबाट हुनेछ । त्यसरी किटानी भएका कामहरू प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलगायत संवैधानिक नियुक्ति संसद्बाट पारित विधेयकको प्रमाणीकरण जस्ता विषय हुन् । अर्थात संविधानले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो स्वेच्छा र तजबिजले काम गर्ने सुविधा दिएको छैन । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र कामहरू पनि संविधानको परिधिभित्र पर्दछ ।

०६५ साउन ५ गते डा.रामवरण यादव संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति चुनिए । मधेसी समुदायका त्यो पनि एमबिबिएस डाक्टर रहेका यादव आफ्नो टाउकोमा सधैँ नै नेपाली टोपी लगाउने गर्दथे । राष्ट्रको अभिभवाकको रूपमा सबैको भावना समेट्ने काम गरेका थिए । उनले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको जटिल चरणमा दलहरूबीच सहमति र सहकार्यका लागि मध्यस्थताको प्रयत्न गरे । सात वर्षको कार्यकालमा उनका केही निर्णय र कार्यहरू पनि आलोचनाभन्दा मुक्त रहन सकेनन् । खास गरिकन ०६६ वैशाखमा राष्ट्रपति यादव प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवाल प्रकरणमा विवादमा तानिए । पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र उनको बीचमा कटुता बढेको थियो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकार बनाउने कुरामा देशका केही प्रमुख राजनीतिक दलहरूवीच सहमति हँुदा त्यसलाई वैधता दिन बाधा अडकाउ फुकाएर राष्ट्रपतिले चुक गरेका थिए भन्ने आरोप पनि नलागेको होइन । नेपाली कांग्रेसको १२औँ माहाधिवेशनमा सुशील कोइरालाको पक्षमा लबिङ गरेको तथा आफ्ना छोराको राजनीतिक महत्वाकांक्षाको सारथी बन्दा पनि उनी आलोचित भएका थिए ।

दोस्रो र तेस्रो कार्यकालका राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारी त झन् बढी आलोचित भइन् । उनले डा.यादवले जत्तिको सन्तुलित र साझा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सकिनन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो महिला राष्ट्राध्यक्ष बन्ने अवसर पाएकी भण्डारी संविधानको पालक र रक्षकको भूभिका निर्वाह गर्नमा सफल भइनन् । त्यस कारण उनले धेरै बढी आलोचना खेप्नु प¥यो । नेकमा एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले दुई÷दुईपटक गरेको संसद् विघटनको सिफारिसलाई हातहातै अनुमोदनदेखि आँखा चिम्लेर अध्यादेशहरू सदरसम्म गरेकी थिइन् । तर सर्वोच्च अदालतको पटकपटकको निर्देशनपछि देशको दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक भने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै अस्वीकृत गरिदिइन् । यसले गर्दा आज पनि हजारौँ बालिग नेपाली अनागरिक भई बाँच्नु परिरहेको अवस्था छ ।

यसअघि नागरिकता विधेयक अध्यादेशको रूपमा ओली सरकारद्वारा ल्याइँदा त्यसको अनुमोदन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतीय मर्यादाको सीमा नाघेर अनेकपटक यस्ता कामगरी भण्डारी आफू र यस संस्थालाई पनि साझा अभिभावकत्व प्रदान गर्नमा असफल भएकी थिइन् । एउटा पार्टी विशेषको र त्यसमा पनि समूह विशेषको रबर स्ट्याम्पको रूपमा आफूलाई सावित गरिन् । नेकपाभित्र विवाद बढ्दा पार्टीका नेताहरूलाई राष्ट्रपति कार्यकक्षमै भेटघाट गर्नु र पार्टीको महाधिवेशनमा अत्यधिक चासो लिनुले पनि उनलाई पक्षपातीका रूपमा चित्रित बनाउने काम ग¥यो । राष्ट्रपति भनेको राजाको पर्याय हँुदैन तैपनि राजसी ढाँटबाटमा सडक सवारी, मन्दिर भ्रमण र दसैँटीका ग्रहणका काम भइरह्यो । नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट अतितका गल्ती नदोहोरिने अपेक्षा गरिन्छ ।