काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ आएको छ । मंगलबार सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ प्रकाशित गरेको हो ।
चितवन–२ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सांसद लामिछानेले प्रयोग गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द भएपछि उनले सांसद र मन्त्रीसहित सबै पद गुमाएका थिए ।
सर्वोच्चद्वारा मंगलबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको व्यक्तिलाई दल खोल्ने र संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने अधिकार नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
लामिछानेविरुद्ध दायर नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले नेपालको संविधान र कानूनले नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई मात्र दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको जनाएको हो ।
फैलामा भनिएको छ, ‘‘यसको तात्पर्य नेपालको शासकीय हैसियत प्राप्त गर्न नेपाली माटो, नेपाली कानून र नेपाली राष्ट्रियताप्रति विधवत समर्पित रहेको हुनुपर्छ भन्ने पनि हो ।’ अदालतको फैसलापछि लामिछानेले माघ १५ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया