नेपाली कांग्रेसको अग्नि परीक्षा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिनिधिसभामा रहेका लगभग सबैदलले विश्वासको मत दिएका छन् । एक–एक सिट रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक सबै दल तथा सांसदहरूको विश्वासको मत पाउनु प्रचण्डका लागि ठूलो सफलता हो । तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिइएको विश्वासको मत एउटै प्रकृतिको तथा एउटै उद्देश्यको भने होइन । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र, जनता समाजवादी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका सात पार्टीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मत सत्ता सझेदारीका लागि हो । यी सात पार्टीहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिएकै आधारमा यही पुस १० गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका हुन् । यी सात पार्टीहरूले विश्वासको मत दिनु अनिवार्यता नै थियो । तर, गठबन्धन बाहिर रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि अनेक थरी टीकाटिप्पणी भएको छ । यी पार्टीहरूले के का लागि दिए त विश्वासको मत ? भन्ने प्रश्नले मुलुकको राजनीति तातेको छ । त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभाकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, जसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु राजनीतिक अधिकार ठानेको थियो, त्यो पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको छ ।

कांग्रेसको यो कदममाथि विभिन्न कित्ताका संविधानविद् तथा राजनीतिक शास्त्रीहरू प्रश्न उठाएका छन् । कांग्रेसको यो कदम राजनीतिक दृष्टिकोणले लाचारी, संवैधानिक दृष्टिकोणले त्रुटीपूर्ण र नैतिक दृष्टिकोणले पतनोन्मुख रहेको टिप्पणी संविधानविद् तथा राजनीतिकर्मीहरूको छ । नेपाली कांग्रेसका धेरैजसो नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने समयमा माओवादीसँग गठबन्धन गरेको, सरकार गठन गर्नुपर्ने समयमा माओवादीलाई बिच्क्याएर गठबन्धन भत्काएको र प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको टिप्पणी कांग्रेसकै अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताको छ । यी टिप्पणी तथा आलोचना आफ्नो ठाउँमा छन्, तर कांग्रेसको पहिचान अब सत्ता पक्षीय दलका रूपमा हुने कि ? प्रतिपक्षीदलका रूपमा हुने ? भन्ने प्रश्न पेचिलो छ । संविधान र कानुनका अक्षरहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने कांग्रेसको लैंंगिक पहिचान गर्न हम्मेहम्मे देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको पार्टीलाई कसरी प्रतिपक्षी भन्ने ? सत्तामा साझेदारी नभएको पार्टीलाई कसरी सत्तारूढ भन्ने ? यी प्रश्न स्वभाविक रूपमा उत्पन्न भएका छन् । हुन त कांग्रेसले ०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएर पनि प्रमुख प्रतिपक्षीकै रूपमा रहेको थियो । तर त्यतिबेला वाध्यता थियो । विश्वासको मत नदिए सरकार ढल्ने अवस्था थियो, अर्को सरकार बन्नसक्ने अवस्था थिएन । एउटा निर्वाचन सकिएको एक महिना भित्रै अर्को निर्वाचन हुनसक्ने अवस्थालाई रोक्नका लागि पनि त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन कांग्रेस वाध्य थियो । तर यतिबेला त्यो परिस्थिति थिएन । पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सुनिश्चित थियो । दोस्रो कुरा प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त नगरे फेरि अर्को सरकार बन्ने ढोका खुलै थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पार्टी संविधानतः प्रतिपक्षी रहँदैन भन्ने कानुनविद् डा.भीमार्जुन आचार्यको तर्क यदि सही हो भने नेपालको संविधान (२०७२) पुस २६ कै मितिदेखि समाप्त भयो । किनकी प्रतिपक्षविहीन संसद्को कल्पना संविधानले गरेको छैन । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको दलीय हैसियत छैन । तर नेपाली कांग्रेसले भनेको छ, ‘सत्ता साझेदारीका लागि नभएर संसद् तथा संविधानको रक्षाका लागि यो कदम चालिएको हो । कांग्रेसको यो भनाइको बास्तविकताको पुष्टि अबका दिनमा हुनेछ । एउटा कुरा सत्य के हो भने केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र लिङ्देनले टेको झिक्नासाथ ढलिहाल्ने अवस्थाका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान विरोधी गतिविधिको डटेर सामाना गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले संविधान रक्षाको सवालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आड भरोषा दिनका लागि मात्रै नेपाली कांग्रेसले यो कदम चालेको हो भने स्वागतयोग्य छ । किनकी वर्तमान प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्को विघटनलाई अग्रगमन र पुनर्वहालीलाई प्रतिगमन भनेका छन् । संसद्को पहिलो बैठकमा एमाले नेताबाट जुन कुरा आयो त्यसबाट के बुझिन्छ भने सरकारभित्रै रहेर संसद् विघटन गर्ने र मध्यावधि चुनाव गराउने खेल हुनसक्छ ।