ओलीको खतरनाक अभिव्यक्ति

नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ । पहिलो बैठकमा सबै दलबाट एक÷एक जना प्रतिनिधिले बधाई तथा शुभकामना प्रकट गर्ने प्रचलन छ । चुनाव सम्पन्न गर्ने सरकारलाई बधाई दिने प्रचलन पनि छ । यो अवसरमा एकअर्कालाई लाञ्छाना लगाउने कल्पनासमेत गरिन्न । मुखको तीतो पनि पोखिन्न । त्यसमा पनि सत्ता पक्षीय नेताहरूको प्रस्तुतीकरण अत्यन्त शालिन र मर्यादित हुन्छ । तर यसपटक नेताहरूले त्यो शालिनता प्रकट गर्न सकेनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको शुभकामना मन्तव्य केही हदसम्म सन्तुलित मानिए पनि सत्ता गठबन्धनका नेता केपी शर्मा ओली संसद्को मर्यादा राख्न चुके । विगतमा आफूले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास ओलीले गरे ।

उनले भने, ‘सार्वभौम जनताबाट अभिमत लिनु प्रतिगमन होइन, बरु संसद् बाहिर अन्यत्रबाटै सरकार बन्यो भने त्यो प्रतिगमन हो ।’ यो भनाइले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग एमाले अध्यक्ष ओलीको तुष अझै बाँकी रहेको पो हो कि ? भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । वर्तमान प्रतिनिधिसभा पाँच वर्ष चल्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन नसकिने पो हो कि ? भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । त्यसो त सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक राप्रपाका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङ्देनको शुभकामना मन्तव्यले पनि थप आशंका सिर्जना गरेको छ । उनले घुमाउरो पाराले विघटित राजसंस्थालाई पनि भूमिका दिनुपर्ने राय प्रकट गरेका छन् । लिङ्देनको भनाई छ, ‘४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट जनताले सबैलाई मिलेर अघि बढ्न जनमत दिएका छन्, कसैले कसैलाई अस्वीकार गरेर जान सकिने अवस्था छैन ।’

यथार्थमा भन्नुपर्दा अहिलेको राजनीतिक अवस्था ज्यादै तरल छ । शुभकामना मन्तव्य प्रकट गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपालले भनेझैँ अहिले जनतालाई नेताको बोलीप्रति विश्वास छैन । जनताले राजनीतिकदलहरूको व्यवहार हेरिरहेका छन् । विगतमा दल तथा तिनका नेताहरूले झुठा आश्वासन यति धेरै दिँदै आएकी, अब नेताहरूले सत्य कुरा बोल्दा पनि जनताले पत्याउन सक्ने अवस्था रहेन । त्यसैले यो गर्छु, ऊ गर्छु भनेर भाषण गर्नु भनेको जनतालाई थप ‘इरिटेड’ बनाउनु हो । नेताको कुरा जनताले पत्याउन छाडेको अवस्थालाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । त्यसैले नेताहरूले अब भाषण होइन काम गर्नुपर्छ ।

अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा नेपाली कांग्रेसको भोट २२ प्रतिशत घटेको छ । नेकपा एमालेको भोट २१ प्रतिशत घटेको छ । माओवादी केन्द्रको भोट १८ प्रतिशत घटेको छ । वर्तमान संविधानलाई खारेज गर्नुपर्ने एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भोट १ सय ५ प्रतिशत बढेको छ । चुनावको मिति घोषणा हुनै लाग्दा जन्मेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको जनमत र सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको जनमत उत्ति उत्ति नै छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एजेन्डा पनि संघीयताको खारेजी नै हो ।

त्यसैले यतिबेला कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले एकअर्कालाई निषेधको राजनीति जारी राख्ने हो भने वर्तमान संविधान धरापमा पर्छ । नेपालको संविधान (२०७२) लाई जोगाउनु वर्तमान सरकारको मुख्य दायित्व हो । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । विगतमा पनि नेपाली कांग्रेसले शालिन प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको हो, तर प्रमुख प्रतिपक्षको शालिनतालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले कमजोरी ठान्दै प्रचुर घमण्ड प्रस्तुत गरे । ओलीको त्यही घमण्डका कारण ०७४ सालमा जनताले बामगठबन्धनलाई दिलाएको दुईतिहाइ सिट खेर गयो । अहिले ओलीकै साथ सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

यदि ओलीले विगतको गल्ती सुधारका लागि यो गठबन्धन बनाएका हुन् भने ठिकै हो, होइन प्रचण्डको पदलोलुप चरित्रलाई हतियार बनाएर फेरी पुरानै खेल दोहो¥याउने ओलीको रणनीति हो भने यो पाँच वर्षभित्र जे पनि हुन सक्छ, लोकतन्त्र नरहन पनि सक्छ । सोमबार प्रतिनिधिसभामा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले खतराको संकेत दिएको छ ।