धानचामलको राजनीति

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष धानको उत्पादन सात प्रतिशत बढेको छ । तर धान बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने कृषकहरू खुसी हुन सकेका छैनन् । पहिलो कुरा त उत्पादन लागत महँगो हुँदै गएको छ । दोस्रो कुरा लागत अनुसारको मूल्य पाउन किसानले सकेका छैनन् । अघिल्लो वर्ष जत्तिको पनि मूल्य यस वर्ष नपाएको गुनासो किसानहरूको छ । यता चामलको उपभोक्ता मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ देखि ३० प्रतिशत बढेको छ । उपभोक्ताले खरिद गर्ने चामलको मूल्य २० देखि ३० प्रतिशत बढ्दै गर्दा किसानले बिक्री गर्ने धानको मूल्य झन् घट्नु भनेको ठूलो विडम्वना हो । किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा पर्ने विडम्वनापूर्ण अवस्थाको मुख्य दोषी सरकार हो ।

किसान र उपभोक्तालाई मर्का नपरोस्, विचौलिया दलालहरूले शोषणको अवसर नपाउन भन्नकै लागि सरकारले धानको न्यूनतम खरिद मूल्य तोक्ने र त्यो मूल्यमा खाद्य व्यवस्था कम्पनीमार्फत चार–पाँच लाख मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने सरकारी नीति छ । तर, यो नीति उपयोगमा आउन सकेको छैन । किनकी किसानले धान बेच्ने मुख्य सिजन भनेको कात्तिक महिनामा हो । दसैं, तिहार तथा छठ पर्वमा खर्चको जोहो गर्न किसानले अग्रिम धान बेच्छन् । व्यापारीसँग पेस्की रकम लिएर चाडपर्व मान्छन् । तर सरकारले धानको न्यूनतम मूल्य कात्तिकको अन्तिमतिर तोकिदिन्छ । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले पुस लागेपछि मात्रै धान खरिदको सुरसार गर्छ । व्यापारीहरूले किसानसँग सस्तो मूल्यमा धान खरिद गर्ने र त्यही धान खाद्य व्यवस्था कम्पनीलाई महँगोमा बेच्ने विकृति बढेको छ । यो मामिलामा खाद्य व्यवस्था कम्पनीका कर्मचारीहरूको समेत मिलिभगत देखिन्छ ।

मल, बिउ–वीजन तथा ज्यालाका लागि चर्को व्याज तिरेर ऋण लिन किसान बाध्य छन् । उत्पादन भइसकेपछि भण्डारण गर्ने ठाउँको अभाव छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो धान बेच्न किसान बाध्य छन् । किसानको यो वाध्यताको फाइदा सीमित काला व्यापारीहरूले उठाइरहेका छन् । उदाहरणका लागि बजारमा यतिबेला चामलको मूल्य प्रतिकेजी ७० रुपैयाँको हाराहारीमा छन् । किसानले धान प्रतिकेजी सरदर २६ रुपैयाँका दरले बेचिरहेका छन् । यस हिसाबले हेर्ने हो भने किसानले बेच्ने मूल्य र उपभोक्ताले खरिद गर्ने मूल्यबीचको अन्तर शतप्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ । हुन त सबैजसो कृषि उपजमा यस्तै विडम्वना छ । तर, मुख्य खाद्यान्न धानमा भएको यो विडम्वना निकै पेचिलो छ । किनकी धानको उत्पादन खाद्य सुरक्षासँग मात्रै होइन, नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग पनि जोडिएको छ । किनकी कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशत अंश धानले ओगट्छ । धान खेती गर्ने किसान हतोत्साहित हुनु भनेको, उपभोक्ताले मह“गो मूल्यमा चामल किन्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र थप चौपट हुने लक्षण हो ।

पछिल्ला दिनमा नेपालमा वार्षिक करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको धान चामल विदेशबाट आयत हुने गरेको छ । उपभोक्ताले जुन मूल्यमा चामल किन्ने गरेका छन्, त्यसैको अनुपातमा धानको मूल्य पाउने अवस्था रहने हो भने किसानहरू धनी बन्न कत्ति पनि बेर लाग्दैन । धानखेतीको संभावना नेपालमा प्रसस्त छ । सिँचाइ तथा मलको सुविधा उपलव्ध गराइदिने हो र विदेशबाट आयतमा कडाइ गरिदिने तथा विचौलियाको अचाक्ली नियन्त्रण गरिदिने हो भने धान खेतीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुर्याउन सक्ने अवस्था छ । धान चामलको निर्यातले नै व्यापार घाटा समाप्त पार्ने संभावना हुँदाहुँदै पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । चुच्चे रेल र पानीजहाजको सपना देखाउनुभन्दा किसानले धानको उचित मूल्य पाउने प्रबन्धलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । किसानको पसिना र मुलुकको अर्थतन्त्रको भाग्यसँग जोडिएको धान चामल माथिको राजनीति निकै घातक हुन्छ भन्ने हेक्का सरकारले राखोस् ।