साझा कार्यक्रम बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने विषय

नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिबशेन यही पुस २५ गते सोमबारदेखि आरम्भ हुँदैछ । नव नियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार विश्वासको मत लिने कार्यक्रम राखिएको छ । विश्वासको मत लिए पछि नयाँ सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने सहमति सात दलीय सत्ता गठवन्धनबीच भएको छ । नयाँ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई न्युनतम साझा कार्यक्रम पनि भनिएको छ । किनकी यो सरकार सात वटा दलको गठवन्धनमा बनेको हो । यी सात वटा पार्टीका आ–आफ्नै एजेण्डा छन् । अलग अलग घोषणापत्र लिएर चुनावमा गएका हुन् । एजेण्डा तथा घोषणापत्रमा केही कुराहरु एउटै छन् भने केही कुराहरु नितान्त भिन्न र एक अपासमा बाझिने खालका छन् । जे जे कुराहरु एउटै छन् , तिनलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने भएकोले न्युनतम साझा कार्यक्रम भनिएको हो । किनकी यो सरकार एकमना होइन । जनतालाई शान्ति सुरक्षा र सुशासनको प्रत्याभूति दिने , राज्यद्धारा प्रवाह गरिने सुविधामा सबै तह–तप्का र वर्गका जनताको सहज पहुँच पु¥याउने , भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने , विकास निर्माणको काम गर्ने , रोजगारी बढाउने , छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरु सँगको संवन्ध विस्तार गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु सबै पार्टीका साझा हुन् । तर यो लक्ष कसरी हासिल गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा भने दलहरु वीच मदभेद पनि छ । त्यो मतभेदलाई थाति राख्ने सहमतिका आधारमा सत्ता गठवन्धन बनेको हो ।

यतिबेला मुलुकको आर्थिक अवस्था चौपट छ । राज्यको एक वर्षमा हुने आम्दानीले ९ महिना भन्दा बढी साधरण खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । बाँकी तीन महिनाको साधारण खर्च धान्न विदेशी सँग ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा मुलुक छ । यस्तो अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका नयाँ कार्यक्रम ल्याएर जग हँसाउन आवस्यक छैन । चालु आयोजनाहरुमध्ये पनि प्राथमिकताका आधारमा कतिपयलाई थाति राख्नुपर्ने अवस्था छ । फलाना फलाना प्रकृतिका आयोजना थाति राखियो भनेर लाज नमानी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरे हुन्छ । विगतको सरकारले ढुकुटी रित्याइसकेको भन्ने वाक्यांश हरेक नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘कपि पेष्ट’ गर्ने गरिएको छ । यस्ता विभिन्न जार्गनहरु राखेर नीति तथा कार्यक्रमलाई भद्दा बनाइरहन जरुरी छैन । नीति तथा कार्यक्रम जनताले बुझ्ने भाषामा सकेसम्म छोटो ल्याउनु पर्छ ।

विश्वबैंकले नै भनिसकेको छ की सन् २०२३ मा विश्वका ७० प्रतिशत देशहरुले आर्थिक मन्दीको सामाना गर्नेछन् । यो अवस्थामा हाम्रो देश चोखो रहन सक्दैन । किनकी नेपालले विगत केही दशक देखि नै आर्थिक मन्दीको सामाना गरिरहेको छ । जब विकास बजेट खर्च गर्ने बलियो संयन्त्र राज्य सँग हुँदैन तब सम्म पुँजिगत खर्चका लागि ऋण लिनु उचित हुन्न । किनकी यस्तो अवस्थामा लिइएको ऋण सदुपयोग हुँदैन । उदाहरणका लागि विगत ५ वर्षको अवधीमा लिइएको १७ खर्ब रुपैंया ऋण कहाँ कहाँ र कसरी खर्च गरियो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिन समेत नसक्ने अवस्थामा राज्य पुगेको छ । विद्यमान स्रोतको अधिकतम सदुपयोगमा केन्द्रित रहेर नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । उदाहरणका लागि छिमेकी मुलुकहरु सँग संवन्ध विस्तार गर्न थप वजेट लाग्दैन ।

छिमेकी मुलुक सँग सवन्ध विस्तार गर्न सकियो भने हाम्रो मुलुकको खेर गइरहेको विजुली उचित मुल्यमा विक्रि हुन्छ । पर्यटन व्यवसाय फस्टाउँछ । आर्थिक मन्दीका कारण निर्माण व्यवसाय ठप्प रहेकोले रोडा, ढुंगा, बालुवा उपयोग हुन सकेको छैन । यसको निकासी गरेर व्यापार घाटा क मगर्न सकिन्छ । बार्षिक १ लाख विद्यार्थी अध्यायनका लागि विदेशीन थालेका छन् । उनीहरु सँगै बार्षिक करिव १ खर्ब रुपैंया विदेसिएको छ । स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गरी मानवीय पुँजी तथा नगद पुँजी पलायन रोक्न सकिन्छ । स्थायी सरकार मानिने निजामति कर्मचारीको संख्या एक लाख भन्दा बढी छ , तर कर्मचारीको अभावका कारण स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले जनतालाई सेवा दिन सकेका छैनन् , अर्को तर्फ काम नपाएर कर्मचारीहरु सिंहदरबार परिसरमा घाम तापेर बसेका छन् । कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तथा प्रदेश तहमा पठाउनका लागि प्रोत्साहन मुलुक कार्यक्रम ल्याउन सकियो भने जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ । संविधानले नचिनेको जिल्ला तहमा रहेका संघीय सरकारका कार्यालयहरु खरेज गर्नु पर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई संविधानले नचिनेको काममा अल्झाउनु हुन्न । शैक्षिक सत्र सुरु हुनासाथ विद्यार्थीहरुले पाठ्यपुस्तक पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।