सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटालिँदै

सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ बाट बढाएर २५ पु¥याउने तयारी गरेको छ । मलुक संघीयतामा जानुअघि ३१ वटा मन्त्रालय थिए । सात वटा प्रदेशमा अलगअलग मन्त्रिपरिषद् हुने भएकोले संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या १५ वटा निर्धारण गरिएको थियो । तर, ०७४ सालको आमनिर्वाचन लगत्तै मन्त्रालयहरू फुटाएर १८ पुर्याइयो । यतिबेला २५ पुर्याउने तयारी गर्नुको कारण सुशासनको प्रत्याभूति दिन होइन, सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूलाई भागवण्डा पुर्याएर सरकार टिकाउनका लागि हो । अर्थात प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद टिकाउनका लागि मन्त्रालयको संख्या १८ बाट २५ पुर्याउन लागिएको हो । यसले राज्यका लागि वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँ व्ययभार थपिनेछ । त्यो थपिने व्ययभार जनतामाथि कर थपेर र विदेशबाट ऋण लिएर पूर्ति गर्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सपथ ग्रहणकै बेला तीन जना उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

उपप्रधानमन्त्रीको संख्या पाँच पुर्याउने तयारीसमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट भइरहेको समाचार आएको छ । मन्त्रालयको संख्या र उपप्रधानमन्त्रीको संख्या बढाइयो भने हाम्रो मुलुककै अहिलेसम्मका सबैभन्दा गैरजिम्मेवार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । किनकी आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि देश र जनताको भविष्यलाई अन्धकारमा धकेल्नुपर्ने वाध्यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भन्दा सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई बढी पर्ने कुरा छर्लंग छ । अब सातै वटा प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या यसरी नै वृद्धि गर्ने हो भने मुलुक आर्थिक रूपमा टाट पल्टन धेरै दिन पर्खनै पर्दैन ।

जनताको चाहना विपरीत मुलुकलाई संघीयतामा लगिएकै कारण लोकतन्त्र विरोधी शक्तिको कोपभाजनमा मुलुक पर्दै गएको छ । वर्तमान संविधानको विरुद्धमा प्रतिगामी शक्तिहरू जनताबीच जाने आधार भनेको संघीयता हो । संघीयताको जननी माओवादी हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । संघीयताका विषयमा बहस हुँदै गर्दा धेरैले उठाएको एउटै कुरा थियो, ‘सरकारहरूको संख्या धेरै हुने भएकोले आर्थिक भार बढ्न सक्छ ।’ तर त्यतिबेला माओवादीले प्रदेश संरचनामा गए पछि संघीय सरकारमा थोरै मन्त्रालय भए पनि हुने दावी गरेको थियो । त्यतिबेला काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिले संघीय सरकारका मन्त्रालयको संख्या १५ वटा निर्धारण गरेको थियो । केन्द्रीय सरकारमा ६५ जनासम्म मन्त्रीहरू रहने गरेको परिप्रेक्षमा अब १५ जना मन्त्रीहरू मात्रै रहने भएपछि संघीयता ठिकै हुन्छ भन्ने आमजनबुझाइ रह्यो । संघीय सरकारमा बढीमा १५ जना र प्रदेश सरकारमा बढीमा सात÷सात जनाको दरले ४९ गरी कुल ६४ जनाभन्दा बढी मन्त्रीहरू गरिब जनताले पाल्नुपर्ने छैन भनेर प्रचार गरियो । तर संविधान जारी गर्ने बेलादेखि नै बेइमानी सुरु भयो । संघीय सरकारमा बढीमा २५ जना तोकियो भने प्रदेश सरकारमा कुल सांसद संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान संविधानमा राखियो । त्यही प्रावधानमा टेकेर यतिबेला सत्ता सञ्चालकहरूले मनपरी गरिरहेका छन् ।

प्रशासन पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिले (१) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, (२) अर्थ तथा योजना, (३) वन, विज्ञान तथा वातावरण, (४) कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, (५) उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा आपूर्ति, (६) कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था, (७) गृह, (८) जलस्रोत तथा ऊर्जा (९) परराष्ट्र (१०) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, (११) रक्षा, (१२) शिक्षा तथा सञ्चार, (१३) महिला तथा सामाजिक न्याय, (१४) संस्कृति पर्यटन तथा खेलकुद, (१५) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भए पुग्ने सिफारिस गरेको थियो । बास्तवमा अरू देशहरूको प्रचलन, मलुकको जनसंख्या, भूगोल तथा र संघीय संरचनालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने संघीय सरकारमा १० वटा मन्त्रालय नै काफी थिए । तर सत्तासीनहरूले देश र जनताको भविष्यभन्दा आफ्नो कुर्सीलाई महत्व दिए । अझ ठूलो विडम्वना त के छ भने यस्तै विकृति अन्त्य गर्ने वाचा कसम खाएर जनताको भोट लिएको नवोदित शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसमेत अहिले यही विकृतिको संवाहक बनेको छ । जनतालाई कति धेरै बेबकुफ बनाएका रहेछन् रवि लामिछानेले ?