संविधानको धज्जी उडाउँदै गृहमन्त्री

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ७७ वटा जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुखहरूलाई निर्देशनका नाममा दिएका १८ बुँदाहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको संविधान (२०७२) साँच्चिकै संकटमा परेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि गृहमन्त्री लामिछानेले सोमबार भर्चुअल बैठकमार्फत दिएको निर्देशनको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘तृणमूल तहका नागरिकहरूमा सरकारप्रतिको विश्वास आर्जन गर्ने र सरकार मेरो अभिभावक हो भन्ने भावनाको सुनिश्चितता गराउने जिम्मेवारीमा तपाईंहरू हुनुहुन्छ । भुइँमान्छेका आवाज केन्द्रसम्म पुर्याउने र सुनुवाइको अवसर सिर्जना गर्ने भूमिकामा हुनुहुन्छ ।’ राज्यको उपस्थिति नागरिक तहसम्म पुर्याउने मामिलामा गृहमन्त्री लामिछानेको यो बेहोराको निर्देशन गलत होइन । तर, तृणमूल तहमा राज्यको उपस्थिति दर्शाउने सरकार कुन हो ? भन्ने कुरा नेपालको संविधान (२०७२) मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले जिल्ला भन्ने निकाय कल्पना नै गरेको छैन । नेपालको संविधानमा जिल्ला भन्ने शब्द जम्मा दुई ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ । त्यो पनि अनुसूचीमा । एक ठाउँमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा एउटा जिल्लामा कम्तिमा एउटा हुनुपर्नेछ ।’ अर्को ठाउँमा भनिएको छ, ‘स्थानीय निकायबीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समिति रहनेछ ।’ यसबाहेक जिल्लागत निकायको कल्पना संविधानमा गरिएको छैन । संविधानले चिन्ने भनेको संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मात्रै हो । तर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि पनि जिल्लागत संरचनालाई निरन्तरता दिएर यसअघि ओली सरकारले संविधानको धज्जी उडाएका थियो । यसपटक त झन् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पञ्चायतकालकै झल्को दिएका छन् ।

एकातिर राज्यका तह धेरै भएकोले खर्च बढ्यो भन्दै प्रदेश सभाको निर्वाचनमा गृहमन्त्री लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भाग नै लिएको छैन । अर्कातिर संविधानले खारेज गरिसकेको जिल्ला तहलाई पञ्चायतकालीन शैलीमा ब्युँत्याउने गरी गृहमन्त्री लामिछानेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपालको संविधान (२०७२) जारी नहुँदासम्म जिल्लामा केन्द्रीय सरकार मातहतका धेरै कार्यालय हुन्थे । यी कार्यालयको नेतृत्व गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था गरिएको थियो । तर अब जिल्ला तहमा अन्य कार्यालयहरू छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न नउठेको होइन । तर नागरिकता प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, सीमावर्ती जिल्लाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना अनुगमन लगायतका कामका लागि भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सीमित अधिकार र भूमिकासहित निरन्तरता दिइएको हो । तर संविधानसँग बाझिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम कर्तव्य र भूमिकासम्बन्धी कानुन यथावत नै राखिएका कारण संविधान विरोधी शक्तिलाई चलखेलका लागि प्रसस्त ठाउँ मिलेको देखिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत तृणमूल तहसम्म दबदबा रहने शासन व्यवस्थालाई संघीयता भनिन्न । संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नियुक्त गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाभित्रको शान्ति सुरक्षा, दैवी प्रकोप, अर्धन्यायिक काम, विकास आयोजनाको अनुगमन, चोरी निकासी तथा पैठरी नियन्त्रण लगायतका काम गर्ने हो भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार जुम्रा मारेर बस्ने ? यो प्रश्न कम पेचिलो छैन । बास्तवमा नागरिकता, पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा भइरहेको कहालीलाग्दो ढिलाइको मुख्य कारण भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफुलाई अघिल्लो संविधानको जस्तै सर्वेसर्वा ठान्नु हो ।

संविधानले नदिएको भूमिकामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नअल्झाउने हो भने नागरिकता, पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा यस्तो कहालीलाग्दो ढिलाइ हुँदै हुँदैन । गृहमन्त्री लामिछानेले ‘नागरिकता, पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा कत्ति पनि ढिलाइ नहोस्’ भनेर एक बुँदे निर्देशन दिएको भए जनताले साँच्ची नै राहत महसुस गर्ने थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत तृणमूल तहसम्म शासन गर्ने गृहमन्त्री लामिछानेको तिर्खाले निम्त्याउने भनेको फेरि पनि द्वन्द्व नै हो । मेयर तथा उपमेयर त परै जाओस् वडा अध्यक्षको मर्यदाक्रमसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा माथि हुन्छ । पालिकाका मेयर तथा उपमेयर, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर निर्देशन दिने हैसियत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राख्छन् कि राख्दैनन् ? भन्ने सामान्य जानकारी गृहमन्त्री लामिछानेले राख्नुपर्ने हो । यदि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले यो हैसियत राख्दैनन् भने १८ बुँदे निर्देशनको के अर्थ ? यतिसम्म कि कानुन संशोधन नगरेसम्म दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकसमेत राख्न सक्ने हैसियत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको छैन ।