चुनौतीको चाङमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी

प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्वमा मुलुकमा नयाँ सरकार बनेको छ । भरखर सम्पन्न आमनिर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएका कारण दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेलगायत सात वटा दल तथा स्वतन्त्र गरी १ सय ६९ जना सांसदहरूको समर्थन जुटाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रचण्डलाई आइतबार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी हुन् । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । दोस्रो एमाले, तेस्रो माओवादीलगायत सात वटा दलहरू सरकारमा सामेल भएका कारण पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्राप्त गरेको छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा सतहमा प्रकट भएका धोकाधढीका केही खेलहरूका कारण तातेको राजनीतिक माहौल सेलाउन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ । आमनिर्वाचनअघि बनेको पाँच दलीय गठब्न्धन एकाएक भत्किएर बनेको नयाँ समीकरणले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीपदमा नियुक्ति दिलाएको हो । नेकपा एमालेको आडमा नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डलाई धोका दियो । धोका पाएका प्रचण्डलाई उपयोग गरेर नेपाली कांग्रेसलाई फेरी एमालेले धोका दियो । नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणमा भएको मुख्य खेल यही हो । सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा धोकाधडीका यस्ता खेललाई अस्वभाविक मानिँदैन । सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा असंभव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन । अरू नीतिहरूमा जे जे कुरा असंभव मानिन्छ, ती कुराहरू राजनीतिमा संभव हुन्छन् ।

त्यसैले राजनीतिलाई सबै नीतिहरूको राजा मानिएको हो । एकले अर्कालाई धोका दिने, आफ्ना स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने काम राजनीतिमा मात्रै हुन्छ । किनकी राजनीति भनेको सत्ता प्राप्तिको खेल हो । जे जे उपाय गर्दा सत्ता प्राप्त हुन्छ, त्यही त्यही गर्नु नै राजनीति हो । असंभव ठानिएका कुरा संभव हुने, सत्ता प्राप्तका लागि जस्तासुकै हर्कत गर्ने शृंखला नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय निकै बढेर गएको छ । त्यही शृंखलाको पछिल्लो कडी हो, ‘नेकपा एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु ।’ तर कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल्नु अप्राकृतिक होइन । बरु कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको मिलन अप्राकृतिक थियो । अहिले कम्युनिस्टहरूबीच प्राकृतिक गठजोड भएको छ, यो स्वभाविक छ ।

मुलुकको राजनीति समीकरण करिबकरिब अघिल्लो आमनिर्वाचन लगत्तैको अवस्थामा फर्केको छ । तर प्रतिनिधिसभाको अंकगणित त्यतिबेलाको जस्तो सहज अवस्थामा छैन । बहुमत पुर्याउनका लागि कम्तिमा पनि पाँच वटा दल निरन्तर एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था छ । हिन्दू अधिराज्य पुनवर्हालीका लागि जनमत पाएको राप्रपादेखि संघीयता खारेजीका लागि जनमत पाएको रास्वपा मात्रै होइन, थरूहट प्रदेशका लागि आवाज उठाउन म्यान्डेट पाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीदेखि सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसम्मलाई चित्त बुझाउनु प्रचण्डका लागि कम चुनौती छैन । त्यतिबेलाको तुलनामा प्रमुख प्रतिक्षीदल नेपाली कांग्रेस बलियो छ । नेपाली कांग्रेस यतिबेला आक्रोशित पनि छ । किनकी अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पराजित थियो । यसपटक सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा छ ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको मुलुकको जर्जर अर्थतन्त्र हो । देशको आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च धान्न सकेको छैन । विकास र निर्माण खर्च विदेशी ऋण, अनुदानमा पुरै निर्भर छ । एडिबी, विश्व बैंक,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, ईयु, बेलायत, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलियाजस्ता देशहरूले सहयोग नगरे देश विकास गर्न कठिन छ । तर, यी देश तथा निकायको विश्वास लिनसक्ने वातावरण प्रचण्डलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट छैन । सेयर बजार अझै ओरालो लाग्ने, घरजग्गा व्यवसाय झन् सुस्त हुने संकेत देखिएको छ । उद्योगी, व्यवसायी, साहुमहाजनले पैसा लुकाउन थालेको अवस्था छ । कर्मचारी प्रशासन थप भ्रष्ट र चरम आवशरवादी बन्दै गएको छ । उद्योगहरू आफ्नो उत्पादन क्षमताको ३० प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा छन् । उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुँजीको अभाव छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन नसक्ने हालतमा पुगेका छन् । आयात बढ्दो छ, आयातको दाजोमा निर्यात नौ प्रतिशत मात्र छ ।