राष्ट्रपतिको पदीय जिम्मेवारी

पार्टीमा सक्रीय राजनीतिकर्मीलाई राष्ट्रपति बनाउन उपयुक्त हुन्छ वा हुन्न ? भन्ने बहस पछिल्ला दिनमा धेरै नै बाक्लिन थालेको छ । पार्टीमा सक्रीय राजनीतिकर्मीले राष्ट्रपतिका रुपमा तटस्थ भूमिका निभाउन नसक्ने , आँफु पहिले आवद्ध भएको दल तथा ती दलका नेता प्रति विशेष झुकाव राख्ने तर्क एक थरीको छ । यो तर्कलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । बर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कुरा सत्य हो । त्यसैले पार्टीमा सक्रीय नेतालाई राष्ट्रपति बनाउन नहुने तर्क नाजायज होइन । यसैगरी राष्ट्रपति निर्वाचनका मतदाता भनेका राष्ट्रियसभा , प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसद हुन् । उनीहरु कुनै न कुनै दलमा आवद्ध हुन्छन् ।

आफ्नो पार्टीले जसलाई समर्थन ग¥यो उसैलाई मतदान गर्छन् । दलहरुको सहभागिता विना राष्ट्रपति निर्वाचित हुने संभावना नै छैन । व्याक्ति गैर दलीय भए पनि आँफुलाई जुन पार्टीले राष्ट्रपति बन्नका लागि भोट दिएको हो त्यही पार्टीको पक्ष लिने संभावना जिवितै रहन्छ । गैर दलीय व्याक्तिलाई देशी विदेशी अवान्छित शक्ति केन्द्रले दुरुपयोग गर्ने संभावना पनि त्यतिकै रहन्छ भन्ने तर्क पनि धेरै छ । यो तर्कलाई पनि जनर आन्दाज गर्न मिल्दैन । किनकी गैर दलीय व्याक्तिहरुले पनि पदको दुरुपयोग गरेका उदाहरण थुप्रै छन् । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा , अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की लगायत धेरै उदाहरणहरु छन् ।

यर्थाथमा भन्नु पर्दा अहिले भइरहेको बहस भनेको नहुनु पर्ने बहस हो । तर वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीका कतिपय कृयाकालपका कारण सशंकित हुनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । भण्डारी राष्ट्रपति बन्नु अघि नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष हुनहुन्थ्यो । एमाले भित्र पनि केपी शर्मा ओली गुटमा हुनुहुन्थ्यो । ओलीकै सक्रीयतामा भण्डारी राष्ट्रपति बन्नु भयो । राष्ट्रपति बन्नासाथ उहाँले एउटै प्रकरणमा दुई वटा नजीर कायम गर्दै जानु भयो । राष्ट्रपति भण्डारीले ओली प्रधानमन्त्री हुँदा निर्वाह गरेको भूमिका र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि निर्वाह गरेको भूमिका तुलना गर्ने हो भने निकै कहाली लाग्दो छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यरातमा गरेको संसद विघटनको सिफारिस क्षणभरमा कार्यान्वन गर्ने , विवादास्पद अध्यादेशहरु तात्तातै लागु गर्ने , ओलीको विकल्पमा अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतिनिधिसभाको अंकगणीतलाई बेवास्था गर्ने लगायतका तमाम कदम राष्ट्रपति भण्डारीले गर्नु भयो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीको रबरस्ट्यामका रुपमा राष्ट्रपति भण्डारी बद्नाम हुनु भयो । जब ओली हटेर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु भयो , तब राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभाबाट दोहो¥याएर पारित भएका विधेयक समेत अस्वीकार गर्ने , मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने लगायतका कदम चाल्नु भयो ।

अब आउने राष्ट्रपतिद्धारा पनि वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको जस्तै द्धैध चरित्र प्रदर्शन गरियो भने के गर्ने ? भन्ने प्रश्नको सही उत्तर प्राप्त हुन नसक्दा यतिबेला मुलुकको राजनीतिमा छाँदे गाँठो परेको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एउटै पार्टीको हुँदा ओली शासनकालमा जस्तै अधिनायकबाद जन्मने , प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति फरक पार्टी हुँदा अहिलेको जस्तै सरकारले कामै गर्न नसक्ने अवस्था हुने आशंकालाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । संसदले पास गरेको विधेयक रोक्न सक्ने , मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको अध्यादेश अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार भएको राष्ट्रपतिलाई अलंकारिक भन्न मिल्दैन , बरु कार्यकारी भन्दा फरक पर्दैन ।

यदी राष्ट्रपतिलाई यस्तो अधिकार हुने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी भन्न मिल्दैन । जसरी तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकार सँग वार्गेनिङ गर्दै गर्दै मन्त्रिपरिषदमा समेत आफ्नो कोटा माग्ने दुस्साहस गरेका थिए , भोलि राष्ट्रपतिले पनि यो दुस्साहस गर्ने अवस्था आउने त होइन ? ‘मेरा फलाना फलना व्याक्तिलाई मन्त्री बनाउ , फलाना फलानालाई राजदूत बनाउ , होइन भने तिम्रो सिफारिस कार्यान्वयन गर्दिन’ भनेर राष्ट्रपतिले बार्गेनिङ गर्न थालेको अवस्थामा मलुकको लोकतन्त्र कहाँ पुग्ला ? बडो सोचनीय प्रश्न छ । सर्वदलीय सहमतिद्धारा यो प्रश्नको छिनोफानो नगरी नेपालको संविधान (२०७२) यथास्थितिमा अघि बढ्ने अवस्था छैन । यो हेक्का राख्न प्रमुखदलहरुले कत्तिपनि ढिलाई गर्नु हुन्न ।