पाँच दलीय गठबन्धनमा देखिएको अन्योल

भनिन्छ, ‘दिन कस्तो हुन्छ भन्ने संकेत बिहानीले नै गर्छ ।’ आमनिर्वाचनको परिणाम तथा त्यसपछिका घटनाक्रम हेर्ने हो भने मुलुकमा स्थायी र स्थिर सरकार बन्ने संकेत देखिएको छैन । पहिलो कुरा त चार वटाभन्दा बढी पार्टी मिलेर मात्रै बहुमतको सरकार बन्ने गरी ‘हङ्ग पार्लियामेन्ट’ (त्रिशंकु संसद्) बनेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थायी र स्थिर सरकार बन्ने संभावना यसै पनि कम हुन्छ । दोस्रो कुरा यति लामो समय बित्दासमेत कुन कुन दल मिलेर के कसरी सरकार निर्माण गर्ने ? भन्ने प्रारम्भिक खाकासमेत बन्न सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अधिनायकवादी आकांक्षाविरुद्ध संगठित भएको पाँच दलीय गठबन्धनले करिब करिब बहुमत हासिल गरेको छ । पाँच दलीय गठबन्धन विघटन भएको छैन । पाँच दलीय गठबन्धन विघटन नहुँदासम्म अर्को गठबन्धनको सरकार बन्ने अंक गणित प्रतिनिधिसभामा छैन । तर, निर्वाचन परिणाम आएको यतिका दिन बित्दासमेत, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त सरकार गठनका लागि दिएको समय सीमा घर्किन लाग्दासमेत पाँच दलीय गठबन्धनभित्र सरकार निर्माणबारे ठोस सहमति हुन सकेको छैन ।

दिन जति बित्दै जान्छ, सहमति प्रक्रिया पनि त्यति त्यति जटिल हुँदै जाने संकेत देखिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन भित्रका ठूला घटक नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुवैले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रले त एक कदम अघि बढदै नेकपा एमालेसँगसमेत सरकार गठनका लागि वार्ता प्रक्रिया आरम्भ गरिसकेको समाचार मिडियामा आएका छन् । यसको संकेत हो, ‘पाँच दलीय गठबन्धन धरापमा छ ।’

पाँच दलीय गठबन्धन सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै थियो भने अब यसको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । यदि एमाले अध्यक्ष ओलीले साँच्चै प्रतिगमन चाहेका हुन् र त्यो रोक्नका लागि पाँच दलीय गठबन्धन भएको हो भने यसको औचित्य अझै समाप्त भएको छैन । किनकी एमालेको सहभागितामा गठन हुने सरकारले प्रतिगमनलाई रोक्न सक्दैन । एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण नगरेकै कारणले त्यतिबेला प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई अघि सारेका रहेछन् कि, भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले अहिलेसम्म आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । कोभिडको ठूलो महामारीबीच ०७८ असारमा पाँच दलीय गठबन्धनको वर्तमान सरकार बनेको हो । एक हिसाबले यो सरकार अन्तरिमजस्तै थियो । प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाललाई सुनिश्चित गर्ने, कोभिड महामारी विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्ने, संविधानद्वारा निर्धारित समयभित्र स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने काम यो सरकारले सम्पन्न गरेको छ । वर्तमान सरकारले पाएको म्यान्डेट तथा जनताको अपेक्षा पनि यही थियो । डेढ वर्षको अवधीभित्र यति काम सम्पन्न हुनुलाई सन्तोष मान्नुपर्छ ।

एउटै घोषणापत्र लिएर चुनावमा जानुपर्ने मामिलामा पाँच दलीय गठबन्धन चुकेकै हो । एउटै घोषणापत्र लिएर भोट माग्न जान नसके पनि साझा प्रतिवद्धता तयार गरिनुपथ्र्यो । त्यो मामिलामा पनि पाँच दलीय गठबन्धन चुक्यो । अब पनि यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु सर्वोत्तम विकल्प हो । तर अहिलेकै गतिले निरन्तरता दिनुको कुनै अर्थ छैन । विगतमा पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको जिम्मेवारी अन्तरिम जस्तै भए पनि अब त धेरै काम गर्नुपर्ने छ । अबको सरकारका क्रियाकलापसँग देश र लोकतन्त्रको भविष्य जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री बन्न र मन्त्री बन्नका लागि मात्रै पाँच दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुको औचित्य छैन । के के काम गर्ने हो, पाँच वर्ष भित्र ? भन्ने छुट्टै स्वेतपत्र तयार गरेर मात्रै सरकार गठन गर्नुपर्छ । पाँच दलीय गठबन्धनबाहेक पनि कुनै एउटा पार्टीको सहभागिताले मात्रै सुरक्षित बहुमत पुग्ने अवस्था छ । तर त्यो पार्टीले बीचमा समर्थन फिर्ता लिनासाथ फेरी विश्वासको मत लिनुपर्ने खतरा पूर्ण अवस्था छ । त्यसैले यो अवस्था न्यूनीकरणका लागि संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ अनुसारको सरकार गठनका बारेमा पनि छलफल गर्नु जरुरी छ ।