सच्याइयो गलत नजीर

नेपालको संविधान (२०७२) मा प्रतिनिधिसभाको सदस्यबाहेक अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान छैन । प्रतिनिधिसभाको सदस्य बन्ने निश्चित प्रक्रिया छन् । जसमध्ये पद बहालीको सपथ ग्रहण अन्तिम प्रक्रिया हो । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमार्फत २ सय ७५ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्य निर्वाचित भएका छन् । उनीहरूको पदबहाली तथा सपथ ग्रहणका लागि संसद् सचिवालयले सूचना निकालेको छ । पुस ८ गते शुक्रबारभित्र सांसदहरूको सपथ ग्रहण भइसक्नेछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा यही पुस १० गते अपरान्ह ५ बजेसम्मको म्याद दिएर प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । अब पुस १० गते बेलुका ६ बजेभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने निश्चित जस्तै छ । तर, त्यतिञ्जेलसम्म सांसदपदको बहाली तथा सपथग्रहण होला या नहोला भन्ने आशंका थियो ।

अघिल्लो पटकको गलत नजीरलाई दोहोर्याउँदै औपचारिक रूपमा सांसद नभइसकेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिँदै त छैन ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको थियो । किनकी पाँच वर्षअघि वर्तमान संविधानअन्तर्गत पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति पनि यसरी नै हतारहतारमा भएको थियो । औपचारिक रूपमा सांसद नभइसकेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको विरोध गरेको थियो । तर यसपटक त्यो नजीरलाई दोहोरिन नदिने मामिलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सचेत देखिए । अघिल्लोपटक निर्वाचनको परिणाम हात परेको मितिले एक घण्टाभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो भने यतिबेला निर्वाचनको परिणाम हात परेको ६ दिनपछि एक साताको म्याद दिएर राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलहरूलाई आह्वान गरिएको छ ।

सांसदपदमा सपथ ग्रहण पहिले गराउने कि ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पदमा सपथ ग्रहण पहिले गराउने ? भन्ने विषयमा हाम्रो संविधानले स्पष्ट किटान गरेको छैन । तर, संविधानको मर्म भने सांसद पदको सपथ ग्रहण पहिले होस् भन्ने देखिन्छ । पहिलो कुरा त प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट रूपमा गरिएको छ । दोस्रो कुरा निर्वाचनको परिणाम हात परेको मितिले ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा ३० दिनको म्याद राख्नुको मुख्य कारण हो, ‘यो अवधीमा संसद्को बैठक बसोस् र सांसदहरूको पद बहाली तथा सफथ ग्रहण होस् ।’ राष्ट्रपति पदको गरिमालाई जोगाउने मामिलामा भण्डारी यसपटक केही सचेत देखिएकी छन् । किनकी अघिल्लोपटक राष्ट्रपति भण्डारीले औपचारिक रूपमा संसदीयदलको नेता बनिनसक्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी थिइन् । यति मात्रै होइन, संविधानको धारा ७६ उपधारा (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि जुन प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने हो, त्यसलाई चुनौती दिँदै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सिधै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी थिइन् । तर, यसपटक भने केही सुझबुझ अपनाइन् । पहिलो कुरा त निर्वाचन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई केही दिन अध्ययन गरिन् । दोस्रो कुरा संविधानको धारा ७६ उपधारा (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि एक साताको म्याद दिइन् । जसका कारण सांसदहरूको पदबहाली तथा सपथ ग्रहणका लागि समय प्राप्त भयो ।

लोकतन्त्र भनेको विधि र पद्धतिलाई गम्भीरता पूर्वक आत्मसाथ गर्ने शासन व्यवस्था हो । सौहार्दपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । बहालवाला प्रधानमन्त्रीले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिकहाँ लगेर नियुक्ति दिलाउने, सपथ ग्रहण गराउने र भोज खाएर हात मिलाउँदै हँसिलो अनुहार लिएर निस्कने शासन व्यवस्था हो लोकतन्त्र भनेको । तर, अघिल्लोपटक राष्ट्रपति भण्डारीले नाटकीय शैलीमा, विधि पद्धति मिचेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न लागेको खबर बहालवाला प्रधानमन्त्री देउवाले मिडियामार्फत थाहा पाए । तै पनि हतारहतार राष्ट्रपति कार्यलयमा पुगेर सपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिए । यसपटक त्यो दुःखद् स्थिति नदोहो¥याउनेतर्फ राष्ट्रपति भण्डारी सचेत भएको देखिएको छ । एक साताको म्याद दिइएका कारण पार्टीहरूले विधि पु¥याएर संसदीयदलको नेता निर्वाचन गर्ने समय पाएका छन् । अब आउने राष्ट्रपतिले वर्तमान राष्ट्रपतिले बसालेका गलत नजीरहरू नदोहो¥याउन् ।