प्रदेश राजधानी व्यवस्थित गर्ने मामिला

अब केही दिन भित्रैमा सातै वटा प्रदेशसभाका बैठक आरम्भ हुँदैछन् । दोस्रो प्रदेशसभाको पहिलो बैठक तयारीका लागि आवश्यक सबै व्यवस्था मिलाइसकिएको गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय र बाग्मती प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएका छन् । अन्य प्रदेशसभा सचिवालय पनि बैठकको तयारीका लागि अन्तिम व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । निर्वाचन आयोगले नव निर्वाचित सांसदहरूको विवरण बुझाएको एक महिनाभित्रै प्रदेश प्रमुखद्वारा संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानमा एक महिना भनिए पनि सामान्यतया साता दिनभित्रै संसद्को बैठक बस्नुपर्ने अवस्था छ । बैठक बसेपछि सपथ ग्रहणको बाटो खुल्ने र सपथ ग्रहण गरेपछि मात्रै सांसदको रूपमा कार्यकाल सुरु हुने वैधानिक प्रावधान छ । सांसद मध्येबाट मुख्यमन्त्री बनाइने भएकोले नयाँ सरकार गठन हुनु अगावै संसद्को बैठक बस्नु व्यावहारिक हुने धारणा यसअघि पनि प्रकट भएको थियो । तर, यसअघि सांसद पदको सपथ ग्रहण नगर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा विधि पद्धति मिचिएको विश्लेषण धेरैले गरेका थिए । यसपटक पनि त्यही नजीर कायम गरिन्छ वा सांसद पदमा सपथ ग्रहण गरिएपछि मात्रै राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री र प्रदेश प्रमुखद्वारा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्छ ? यसै भन्ने सकिने अवस्था छैन । यस विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको छैन ।

राजधानीसमेत व्यवस्थित नगरी सातै प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको छ । यसपटक लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक नया“ राजधानी भालुवाङमा बस्दैछ । अस्थायी राजधानी बुटवलबाट प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय भालुवाङ सारिसकिएको छ । अन्य प्रदेशसभाका बैठक भने साविककै स्थानमा बस्दैछन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा मन्त्रालयहरू पनि साविककै ठाउ“मा बस्दैछन् । लुम्बिनीबाहेक अरू प्रदेशहरूले यो पाँच वर्षको अवधिमा आफ्नै स्वामित्वका कार्यालय भवनको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । कोही कार्यालय संघीय सरकार मातहतको भवनमा छन् भने कोही कार्यालयहरू भाडाको भवनमा राखिएका छन् । अबको पाँच वर्ष पनि यही हालतले निरन्तरता पाउने हो भने प्रदेश संरचनाको औचित्य कमजोर हुँदै जाने निश्चित छ ।

त्यसैगरी प्रदेश राजधानीलाई जनताको पायक तथा पहुँचमा पुर्याउने चुनौती पनि जीवितै छ । लोकसेवा आयोग, उच्च अदालत, कतिपय मन्त्रालय तथा विभागलगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने धेरै काम प्रदेश राजधानीबाट सुरु हुन थालेका छन् । कैयौँ काम सुरु हुँदै छन् । राजधानी काठमाडौं धेरै अपायक भएको भन्दै प्रदेश राजधानीको अवधारणा ल्याइएको हो । तैपनि प्रदेश राजधानीलाई जनताको पायक बनाउने काम अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

राजधानीलाई आफ्नो प्रदेशभित्रका जनताको सहज पहुँचमा पुर्याउने मुख्य माध्यम भनेको सडक हो । उदाहरणका लागि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट भालुवाङ पुर्याइँदा बर्दिया, बाँके, दाङ, प्युठान, रोल्पा, पश्चिम रुकुमवासीका लागि पायक भयो, तर गुल्मी, पाल्पावासीका लागि धेरै नै अपायक भएको छ । यसका लागि मदन भण्डारी लोकमार्ग यथाशीघ्र निर्माण गर्ने भनियो, तर भालुवाङ राजधानी सारिएको चार वर्ष पुग्न लाग्दासमेत यस क्षेत्रको मदन भण्डारी लोकमार्ग निर्माणको कामले एक इन्च गति लिएको छैन । जसका कारण पूर्वी पाल्पाका मान्छेलाई संघीय राजधानी काठमाडौं भन्दा आफ्नै प्रदेशको राजधानी भालुवाङ अपायक बनेको छ । वाग्मती प्रदेशको अवस्था त झन् कहालीलाग्दो छ । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण नभएसम्म बाग्मति प्रदेशको राजधानी हेटौंडा कायम हुनु भनेको अधिकांश जनताका लागि ठूलो सजाय हो ।

सबैभन्दा अनुकूल भूगोल भएको मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरलाई प्रदेशवासीका लागि अझै पायक पर्ने बनाउन हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न हुनु अनिवार्य छ । गण्डकी प्रदेशको हालत हेर्ने हो भने पूर्वी नवलपरासीका लागि संघीय राजधानी काठमाडौं भन्दा प्रदेश राजधानी पोखरा अपायक छ । कावासोतीबाट डेडगाउँ हुँदै भीमाद जोड्ने सडक र मदन भण्डारी लोकमार्गको गैंडाकोट–रामपुर खण्ड यथाशीघ्र निर्माण हुनु जरुरी छ । यसैगरी अत्तरियाबाट डोटी हुँदै बाजुरा बझाङ सिधै जोड्ने सडक निर्माण नहुँदासम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीको पनि औचित्य सावित हुनसक्ने अवस्था छैन । यी सडक पूर्वाधार तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो ।