मध्यविन्दु । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बुलिङटारकी तारा कुमालको दैनिकी बालुवा चाल्ने, इँटा बोक्ने र ढलानका लागि मसला बनाउनमै बित्छ । कुमालले मजदुरी गर्न थालेको पाँच वर्ष भयो ।
काम नगरे साँझ–बिहानको छाक टार्न मुस्किल पर्छ । तर, दिनभरि उस्तै काम पुरुष बराबर गर्दा पनि ज्याला भने कम आउँछ । पुरुष मजदुरसँगै बराबरी काम गरे पनि महिला मजदुरले भने कम ज्याला पाउने गरेको तारा कुमालको गुनासो छ ।
‘श्रीमानको कमाइले मात्र खर्च पुग्दैन्, छोरो बिरामी छ’, कुमालले भनिन्, ‘दिनभरि मजदुरी गरेपनि हामी महिलाको दैनिक रु साढे ६ सय ज्याला छ, पुरुषको साढे सात सय छ ।’
गैँडाकोटमा मजदुरी गर्ने दाङकी जानकी चौधरीको भोगाइ बुलिङटारकी तारा कुमालको भन्दा अझ विभेदपूर्ण छ । ‘दिनभरि काम गर्दा महिलालाई रु ६ सय दिन्छन् पुरुषहरुलाई ९ सय दिन्छन्’, चौधरीले भनिन् ।
निर्माण क्षेत्रमा पुरुष कामदारले दैनिक सात सयदेखि हजारसम्म ज्याला पाउँछन् । महिला कामदारले पाँच सयदेखि सात सयसम्म पाउँछन् । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले लिङ्गकै आधारमा पारिश्रमिकमा विभेद भौग्दै आएका छन् । श्रम ऐनले समान काममा समान ज्यालाको प्रत्याभूति गरेको छ । तर, कानूनमा लेखिएको कुरा व्यवहारमा देख्न पाइँदैन । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले समान काममा समान ज्याला पाउन सकेका छैनन् ।
ज्यालामा महिला र पुरुषबीच भएको विभेद अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका निभाउनुपर्ने धेरैको तर्क छ । तर, स्थानीय सरकारसमक्ष यस विषयमा कुनै गुनासो नआएको गैँडाकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ती कोइरालाले बताइन् ।
‘समान प्रकृतिको काम भइसकेपछि ज्याला समान नै पाउनुपर्छ, हामी त्यो मान्यता राख्छौँ तर नगरपालिकामा यस्ता उजुरी आउनुपर्यो’, उपप्रमुख कोइरालाले भनिन्, ‘उहाँहरुले यस्ता विषय लिएर आउनुभयो भने सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई राखेर छलफल गर्छौँ ।’
महिला र पुरुषबीच समान काममा समान ज्यालाको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तहबाट आफूले आवाज उठाउने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) २ (१) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पद्मा जिसीले प्रतिबद्धता जनाइन् ।
‘प्रदेशसभामा गएपछि समान कामको समान ज्याला हुनुपर्छ, महिला र पुरुष विभेद गर्नु हुँदैन भनेर म आवाज उठाउँछु’, प्रदेशसभा सदस्य जिसीले भनिन् ।
नेपालको संविधानको धारा, १८ मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा (४) मा समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ । तर, यो संवैधानिक प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू अझै विभेद भोगिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया