आगामी बजेटबाट सम्भव छ मध्यम वर्गको विस्तार ?

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिएको विषय हो— ‘मध्यम वर्गको विस्तार’ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा मध्यम वर्ग मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले उद्यम व्यवसायलाई राहत तथा मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा बृहत् पुनरवलोकन गरेको घोषणा गरे । जसअन्तर्गत उनले करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पु¥याएको र व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाएको घोषणा गरे ।

यस्तै, सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको छ । विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गरिएको छ भने ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । त्यसैगरी प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्युपश्चात्को अस्वैच्छिक निःसर्ग एवं निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनका कारण नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको घोषणा गरेका डा. वाग्लेले डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बिजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

भ्याट फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउने, वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा बिजक लिने÷दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न लट्रीजस्ता आकर्षक कार्यक्रम सुरु गरिने सरकारले बताएको छ । उनले भने, ‘बजेट राज्य सञ्चालनको नयाँ सोच र संकल्प, आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र र नागरिकसँग गरिएको राजनीतिक करार कार्यान्वयनको प्रारम्भविन्दु हो । सुशासन, मध्यम वर्गको अभ्युदय, उत्पादनशील रोजगारी, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र सम्मानपूर्ण जीवनको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तुत यो बजेटले राज्यको भूमिकालाई नियन्त्रक र नियामक मात्र होइन, अवसरको सर्जक संस्थाका रूपमा पुनर्परिभाषित गर्न खोजेको छ ।’ अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटले ऊर्जा, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र मानव पुँजीलाई आगामी दशकको आर्थिक समृद्धिका संवाहक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाई अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण प्रारम्भ गरेको घोषणा गरे ।

०००

को हो मध्यम वर्ग ? अर्थतन्त्रमा के भूमिका ?

बजेट र नीतिमा सरकारले विशेष महत्व दिएको मध्यम वर्ग को हो ? यसले अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पार्न सक्छ भनेर अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । विज्ञ अर्थमन्त्री तथा भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध भएको जेनजी आनदोलनपछि ठुलो जनमत पाएर आएको सरकारले अधिकतम अर्थतन्त्रमा सक्रिय रहेको जनसंख्या अर्थात् वर्गलाई समेट्न मध्यम वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । नेपालमा मध्यम वर्ग भन्नाले नियमित आम्दानी हुने, आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरभाडा वा बैंक ऋण, यातायातजस्ता खर्च धान्ने तर धेरै धनी नभएको समूहलाई बुझ्ने गरिन्छ । यस्तो वर्गले केही बचत गर्न सक्छन्, तर आर्थिक संकट वा महँगी बढ्दा सबैभन्दा छिटो असर पनि यही वर्गमा पर्छ । मध्यम वर्गअन्तर्गत अधिकृत तहका कर्मचारीहरू, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, प्राध्यापक, प्रशासकजस्ता पेसागत वर्गका मानिस पर्छन् । साना तथा मध्यम खालका पसले, विद्यालयका शिक्षकहरू यस वर्गमा पर्छन् ।
अर्थशास्त्री डा. रघुवीर विष्टका अनुसार नेपालमा मध्यम वर्गको आकार कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत छ । विश्व बैंकले गरिबीको रेखामाथि आय भएका वर्गलाई यसमा समेट्ने गर्छ । जसमा उच्च आय भएका, मध्यम आय भएका र न्यून आय भएका गरी ३ प्रकारमा विभाजन गरिन्छ । डा. विष्टका अनुसार सुस्ताएको बजार र शिथिल अर्थतन्त्रका कारण उत्पादन र उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर परेको अवस्था छ । अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएका कारण लगानी, रोजगारी, उत्पादन र निर्यातमा नकारात्मक असर परेको अवस्थामा कसरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सकिन्छ भन्ने लागेर सरकारले यो वर्गलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेको हुन सक्ने विष्टले बताए ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने मध्यम वर्गलाई सरकारले प्राथमिकता दिन खोजेको उनको बुझाइ छ । ‘मध्यम वर्गभित्र प्रायः रोजगारीमा भएको वर्ग पर्छ, जसमा सरकारी कर्मचारी, साना तथा मझौला व्यवसायी र कर्मचारी हुन्छन् । त्यो वर्गलाई कर छुट दिइएको छ,’ विष्टले भने, ‘कर्मचारीको तलब औसतमा १४ हजारसम्म बढेको छ ।’ यसरी तलब बढ्दा र कर छुट पाउँदा खर्च गर्न योग्य आय बढ्ने हुँदा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनी बताउँछन् । उपभोग्य वस्तुहरूको माग वृद्धि भएर बजार चलायमान हुने र अर्कातर्फ उद्योग व्यवसायलाई भन्सार छुट दिँदै लगानी प्रोत्साहनको नीतिले थप रोजगारी सिर्जना हुने विष्ट बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी भने शाब्दिक हिसाबले मध्यम वर्गको विस्तार गर्ने भने पनि व्यवहारमा नहुने बताउँछन् । अधिकारीले भने, ‘मध्यम वर्गको विस्तार २ प्रकारले हुन्छ— आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्दै निम्न मध्यम वर्गबाट माथिल्लो वर्गमा उचाल्ने । अर्को— तल्लो वर्गलाई रोजगारी दिएर मध्यम वर्गमा ल्याउने ।’ तल्लो वर्गलाई रोजगारी दिएर, कमाउने वातावरण बनाइदिएर, उनीहरूको आयस्तर बढाएर मध्यम वर्गमा पु¥याएपछि बल्ल मध्यम वर्गको विस्तार हुने अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘मध्यम वर्गलाई आयकर छुट दिइएको छ, सीमा बढाइएको छ । त्यसले क्रयशक्ति बढ्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउन केही सहयोग हुन्छ । तर, त्यही वर्गलाई बिजुली, स्वास्थ्य र शिक्षामा समेत कर लगाउँदा के सहुलियत भन्ने ?’

सरकारले ल्याएको कर, लगानीसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम हेर्दा मध्यम वर्ग विस्तार भइहाल्ने सम्भावना न्यून रहेको अधिकारीले बताए । विकास खर्च, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षामा बजेट घटाइएको बताउँदै उनले मध्यम वर्गको विस्तार नारामै सीमित रहने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । ‘चालु खर्चको आकार झन्झन् बढ्दो छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा १४ खर्बजति लगानीयोग्य पुँजी छ, तर परिचालन हुन सक्ने आधार देखिएन,’ उनले भने, ‘लगानी नभए रोजगारी सिर्जना नहुने हुँदा मध्यम वर्गको उत्थान भन्ने विषय नारामै सीमित होला जस्तो छ ।’

त्यस्तै, अर्थविद् तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले व्यक्तिगत आयकर छुट, आयमा करको सीमा बढाउँदा मध्यम वर्ग नै धेरै लाभान्वित हुने बताए । उनले भने, ‘यही जुझारु वर्गको उत्साहबाट देशलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार खानलाउन समस्या नभएको मध्यम वर्ग थप केही न केही अन्वेषण तथा आर्थिक गतिविधिमा सहभागी हुने हुँदा आर्थिक गतिविधिमा थप सकारात्मक प्रभाव पर्छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान भए, उद्योगधन्दा खुले भने निम्न वर्गलाई पनि सपोर्ट हुने उनको भनाइ छ ।