धनगढी । मुक्त हलियाकाको समस्या समाधानका लागि आर्थिकरुपमा सवल हुन आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् ।
सोमबार यूरोपियन यूनियनका आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ, लुथरन विश्व फेडेरेशन नेपाल, काहुराष्ट र फेल्म नेपालको संयुक्त आयोजनामा धनगढीमा आयोजित मुक्त हलिया सशक्तिकरण परियोजना (अधिकार) अन्तर्गत मुक्त हलिया र अपाङ्गताका सवालमा सञ्चारकर्मीहरुको भूमिका विषयक १ दिने कार्यशाला गोष्ठिमा अधिकांश सहभागीहरुले मुक्त हलियाहरु समस्याबाट मुक्त हुनका लागि आर्थिकरुपमा सवल हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
सहभागीहरुले हलियाहरुले भोग्दै आएका दैनिक जीवनयापनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका समस्या समाधानका लागि मुक्त हलियालाई सरकार र सरोकारवाला निकायहरुले रोजगारीको अवसर दिएर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सरकारले २०६५ सालमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि उचित पुनःस्थापना नहुँदा धेरै मुक्त हलिया परिवारले खान बस्नदेखि विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन् । रोजगारीको अवसर नहुँदा केही मुक्त हलियाहरुले फेरि साहुकै घरमा गएर हलो जोत्नुपर्ने बाध्यतासमेत आएको छ ।
नेपाल सरकारले २०६५ सालमा सुदूरपश्चिमका ९ र कर्णालीका ३ जिल्ला गरी १२ जिल्लाका साहुको घरमा हलो जोत्न बाध्य हलियाहरुलाई मुक्त गरेको थियो । नेपाल सरकारले मुक्त हलियाको पुनःस्थापना गर्ने गरी मुक्त हलिया समाज महासंघसँग ५ बुँदे सम्झौता गरे पनि अझै सबै मुक्त हलियाको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन् ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार १२ जिल्लाका १६ हजार ९५३ मुक्त हलिया परिवारमध्ये १४ हजार २४२ जनाले परिचयपत्र प्राप्त गरेको, १३ हजार ५४६ परिवारले पुनःस्थापना प्याकेज पाएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहराले बताए ।
हालसम्म पुनःस्थापना प्याकेजमा २ हजार ३४२ परिवारले जग्गा खरिद र घर निर्माण, १ हजार १९६ परिवारले घर निर्माण, ८०३ परिवारले जग्गा खरिद र ९ हजार २०५ परिवारले घर मर्मत प्याकेज पाएको उनले बताए । कार्यक्रमको सहजिकरण गरेका मुक्त हलिया सशक्तिकरण परियोजना (अधिकार) का टिम लिडर चक्र आग्रीले मुक्त हलिया, अपांगता भएका व्यक्ति, हलियाभित्रका महिला र अन्य समूहमाथि हुने भेदभावविरुद्ध हुने संयुक्त प्रयासमा योगदान पुर्याउने, अर्थपूर्ण सहभागीता तथा प्रतिनिधित्व, विपन्न समुदायले आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पाउन सकुन भन्ने परियोजनाको उदेश्य रहेको बताए ।
यसका लागि सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनले बताए । मुक्त हलिया र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको सवाललाई उठान गर्न सञ्चारकर्मीको ठूलो भूमिका हुने उनले बताए । गोष्ठिमा काहुराष्टकी कार्यक्रम मेनेजर सरला महर्जनले मुक्त हलियाको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारलगायतका क्षेत्रमा सहज पहुँच नभएको बताइन् ।
त्यस्तै कार्यक्रमा सर्वाङ्गिण अपांगता विकास समाज धनगढीका कार्यकारी निर्देशक नन्दराज भट्टले ०६८ को जनगणना अनुसार सुदूरपश्चिममा ६८ हजार अपांगता भएका व्यक्ति भए पनि ३२ प्रतिशतले मात्रै परिचय पत्र पाएको बताए । परिचयपत्र वितरणमा व्यापक दुरुपयोग भएको र गैह्र अपांगले परिचयपत्र लिएर सेवा–सुविधा लिइरहेको तथा वास्तविक अपांगले परिचयपत्र नै नपाएको उनले बताए ।
उनले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि भएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन पनि नभएको बताए । अपांगता भएका व्यक्ति पढ्ने विद्यालयहरु नै अपांगको पहुँचयुक्त नभएको बताउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धनगढी विमानस्थल बाहेक कुनै कार्यालयमा अपांग मैत्री भवन नभएको उनले बताए ।
गोष्ठिमा फेल्म नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर जुहा भल्टाले कार्यक्रमको उदेश्यबारे प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रमा अधिकार परियोजनाका साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सञ्चारकर्मी, सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कैलाली
प्रतिक्रिया