‘थ्रेसहोल्ड’को मारमा पाँच दलीय गठबन्धन

निनाम लोवात्ती

प्रत्यक्षतर्फको परिणाम हेर्दा एकीकृत समाजवादी पार्टीको संसद्मा सम्मानजनक उपस्थिति हुने देखिएको छ । तर समानुपातिकतर्फ थ्रेस होल्ड कटाउन नसके एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको हैसियत स्वतन्त्र हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दलीय ह्वीप आकर्षित नहुने भएका कारण यी सांसदहरूले आफूखुसी निर्णय गर्न पाउँछन् । जसको सिधा असर वर्तमान सत्ता समीकरणमा पर्छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय राजनीतिक दल बन्न नेपालको संघीय संसद्मा एक सिट जित्नैपर्ने र कुल खसेको मतको सदर मतको तीन प्रतिशत ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । जुन व्यवस्थाले गर्दा यसपटकको निर्वाचनमा एमालेबाट फुटेको र आप्mनो शक्ति ‘निक्कै ठूलो रहेको !’ अहं बोकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले सबैभन्दा ठूलो मार खेप्नुपर्ने संभावना देखिन्छ ।

आसन्न आमनिर्वाचनको मत गणना परिणाम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा नेकपा एमाले विभाजनको असर कस्तो प¥यो ? नेकपा एमाले विभाजन भई बनेको पार्टी एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउला त ? भन्ने विषयमा राजनीतिक बहस भइरहेको छ । एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ उत्साहजनक रूपमा सिट जितेको छ । तर समानुपातिकतर्फ भने समाजवादी पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउन सक्ला या नसक्ला ? भन्ने कुरा एकिन भइसकेको छैन ।

राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट जित्नुपर्ने र समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत कटाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि एकीकृत समाजवादी पार्टीले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन भने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नहुने मात्रै होइन, यसको सिधा असर सत्ता गठबन्धनलाई पर्नेछ ।

प्रत्यक्ष तर्फको परिणाम हेर्दा एकीकृत समाजवादी पार्टीको संसद्मा सम्मानजनक उपस्थिति हुने देखिएको छ । तर समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड कटाउन नसके एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको हैसियत स्वतन्त्र हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दलीय ह्वीप आकर्षित नहुने भएका कारण यी सांसदहरूले आफूखुसी निर्णय गर्न पाउँछन् । जसको सिधा असर वर्तमान सत्ता समीकरणमा पर्छ ।

पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री पदको दावेदारले एकीकृत समाजवादी पार्टीको गणना गर्न पाउँदैन । दोस्रो कुरा तीन प्रतिशत मत नल्याउनासाथ एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकतर्फ सांसद पाउँदैन । जसका कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।

त्यस्तै गरेर यसपटकको निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि खसेको कुल मतको तीन प्रतिशत सदर मत ल्याउला त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । हुन त नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा ०४८ सालको निर्वाचनदेखि एक किसिमको थे्रसहोल्ड लागू भएको थियो भन्न सकिन्छ । किनकि, ०४८, ०५१ र ०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा खसेको सदर मतको कम्तिमा तीन प्रतिशत ल्याउन नसक्ने राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने व्यवस्था थियो । फलस्वरूप ०४८, ०५१ र ०५६ सालमा भएको निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले संसद्मा क्रमशः दुई, चार र एक सिट जित्दा पनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको मान्यता पाएन । किनभने, नेमकिपाले खसेको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत पु¥याउन सकेन । उक्त दलले क्रमशः १ दशमलव २५ प्रतिशत, शून्य दशमलव ९८ प्रतिशत र शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत मत मात्रै ल्याएको थियो । खासमा केन्द्रीय संसद्मा जो पायो, त्यो दल वा व्यक्ति संसद्मा नआउन भनेर राजनीतिमा थ्रेसहोल्ड निश्चित सीमा राख्ने गरिएको हो ।

तर, नेपालको राजनीतिमा थ्रेसहोल्ड लागू गर्नुपर्ने कारण बारेचाहिँ बडा अनौठो रहेको छ । किनभने नेपालका ठूला दल र तिनका नेता र शासक पक्षका बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकारहरूको भनाइ अचम्मको रहेको छ । उनीहरूका भनाइअनुसार ०६४ पछि भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा थे्रसहोल्डको व्यवस्था नभएकै कारण खसेको कूल मतको आधारमा हिसाब गरेर (०६४ र ०७० सालमा भएको निर्वाचनमा) समानुपातिकमा २३–२८ हजार मत पाएका स–साना राजनीतिक दलले पनि एक सिट पाएका थिए ।

कम मतले पनि समानुपातिक सिटमा सांसद चुनिने व्यवस्था भएकोले नेपालमा एक सिट जित्ने संभावना भएका राजनीतिक दलहरू सडकमा ‘नाङ्लो पसल’ थाप्ने ‘नाङ्ले पसले’हरू जसरी राजनीतिक दलहरू खुले । साथै त्यसरी एक÷दुई सिट ल्याएर समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिएर आउने माननीयहरू धेरै भए र, त्यस्ता माननीयहरूले गर्दा नै विकृति आयो भन्ने तर्क गर्ने गरेका थिए, ठूला दलका नेताहरूले । तर, ०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस एक्लैले अत्यधिक बहुमत (२ सय ५ सिटमा १ सय १३ सिट) जितेको होइन ? त्यो बेला कसका कारण नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार ढलेको थियो ? त्यस्तै ०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि आएको पजेरो, प्राडो संस्कृति, सुरा–सुन्दरी काण्ड, होटेलमा मोजमस्ती गर्ने प्रविद्घि, पुरुष सांसद सुत्केरी हुने, बिरामी नै नभएका सांसदहरू बैंकक, हङकङतिर उपचार गर्न जाने, राजधानीको शंकर होटललगायत होटेलमा थुनिने, एक नम्बरको सिद्घान्तवादी हुँ, सर्वहारा हुँ भन्ने माननीय नै ट्राफिक जाममा पर्ने ! आदि इत्यादि विसंगति र विकृतिको सूत्रधारहरू को थिए ? त्यसैले नेपाली राजनीतिमा हाल ठूला देखिएका राजनीतिक दल र ती दलहरूमा रहेका अनुदारवादी रुझान राख्ने नेताहरू, शासक पक्षका बुद्धिजीवी, लेखक, विद, विज्ञ, कार, विश्लेषक, पत्रकार आदिको भनाइमा खासै दम देखिँदैन । त्यसो त जो कोहीले ‘हुँदा खाँदाको आप्mनो दानापानी गुमाउन नचाहनु र नुनको सोझो’ गर्नु अनुचित होइन । यसको मतलब नेपालमा खुलेका जुनसुकै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई लगामविहीन जथाभावी गर्न दिनुपर्छ, फुक्काफाल छोडिदिनुपर्छ भन्ने कदापि पनि होइन ।

युरोप जस्तो विकशित र शिक्षित महादेशका ३५ देशमा पनि केन्द्रीय र क्षेत्रीय निर्वाचनमा भाग लिने जुनसुकै राजनीतिक दलले निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने (थे्रसहोल्डको) व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै दक्षिण अमेरिका महादेशका अर्जेन्टिना, उरुग्वे, कोलम्बिया र पेरुमा पनि निर्वाचन लड्न चाहने कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिएपछि निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने (थ्रेसहोल्ड) व्यवस्था अपनाएका छन् भने अस्ट्रेलिया महादेशको न्युजिल्यान्डले पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको छ । यता एसिया महादेशका इन्डोनेसिया, इजरायल, ताइवान, दक्षिण कोरियाले पनि थ्रेसहोल्ड लागू गरेका छन् भने नेपाल एसिया महादेशमा थ्रेसहोल्ड लागू गर्ने पाँचौँ र पछिल्लो देश हो ।

हालसम्म अफ्रिका महादेश र उत्तर अमेरिका महादेशमा भने निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दललाई थ्रेसहोल्ड लागू भएको देखिँदैन । अथवा यो पंक्तिकारलाई ती महादेशमा थ्रेसहोल्ड रहेको वा नरहेको बारेमा जानकारी नरहेको हुन सक्छ, त्यसका लागि अग्रिम रूपमा क्षमा प्रार्थी छु ।
यसरी आप्mनो देशको निर्वाचनमा खसेको मतको निश्चित प्रतिशत मत अर्थात् ‘थ्रेसहोल्ड’लागू गर्ने देशहरूमा मत प्रतशितको भिन्नता पनि आकाश–जमीनकै फरक रहेको देखिन्छ । जस्तो कि हालसम्म सबैभन्दा धेरै मत प्रतिशत (१० प्रतिशत) अर्थात् ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था युरोप महादेशको तुर्किए (पहिले टर्की) भन्ने देशमा रहेको छ भने नेदरल्यान्ड (हल्यान्ड) मा सबैभन्दा कम प्रतिशत (शुन्य दशमलम ६७) थ्रेसहोल्ड रहेको छ । अधिकांश देशले आप्mनो देशको निर्वाचनमा भाग लिने हरेक राजनीतिक दललाई तीनदेखि पाँच प्रतिशत मत (थ्रेसहोल्ड) को सीमा राखेको देखिन्छ ।

किन हो कुन्नी ? नेपालका ठूला राजनीतिक दल र ती ठूला दलका नेता तथा अनुदारवादी रुझान राख्ने शासक पक्षका बुद्धिजीवी, लेखक, विद, विज्ञ, कार, विश्लेषक, पत्रकार आदिले थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाको नकारात्मक पक्ष (असर !) बारे खासै बोल्दैनन्, लेख्दैनन्, चर्चा गर्दैनन्, बृहत् ढंगले छलफल र बहस नै चलाउँदैनन् । किनभने तुर्किएमा सन् २००२ मा भएको निर्वाचनमा डिवाइपी नामक दलले ९ दशमलव ५५, एमएचपी नामक दलले ८ दशमलव ३४, जिपी नामक दलले ७ दशमलव २५, डिइएचएपी नामक दलले ६ दशमलव २३, एएनएपी नामक दलले ५ दशमलव १३, एसपी नामक दलले २ दशमलव ४८ र, डिएसपी नामक दलले १ दशमलव २२ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । तर तुर्किएका ती राजनीतिक दलले थ्रेसहोल्ड पार गर्न सकेनन् । अतः खसेको कुल सदर मत (थ्रेसहोल्डको सीमा पार गर्न नसकेका राजनीतिक दलले ल्याएको ४६ दशमलव ३३ प्रतिशत) को कुनै मूल्य भएन । मानी लिउँ, ८० प्रतिशत मत खस्यो । त्यसमा दुई प्रतिशत मात्रै बदर भयो । अब भन्नोस् त त्यो बेला तुर्किएमा कति प्रतिशत मत ल्याएको दलले सरकार बनायो ? र, कति प्रतिशत मत ल्याएको दलले प्रतिपक्षको भूमिका निभायो ? भनिन्छ कि, यसको विरुद्धमा युरोपेली मानवअधिकार आयोगमा ऊ बेलै एक उजुरी पनि परेको थियो ।

थ्रेसहोल्डकै कुरो गर्दा इजरायल जस्तो एकल जाति, एकल भाषी, एकल सांस्कृति भएको देशमा समेत सन् १९९२ सम्म एक प्रतिशत मात्रै थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको थियो । तर, सन् २०१४ मार्चदेखि चाहिँ तीन दशमलव २५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको छ । त्यस्तै पोल्यान्डमा दुईभन्दा बढी दल मिलेर निर्वाचन लडेमा आठ प्रतिशत र दुईभन्दा बढी (एलाइन्स) दलले मिलेर निर्वाचन लडेमा १५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको छ भने आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकलाई ‘थ्रेसहोल्ड’को सीमा तोकिएको छैन । भनिन्छ, पोल्यान्डको यही निर्वाचन विधिले गर्दा पोल्यान्डका ससानो आदिवासी जनजाति समुदाय र अत्यन्तै सानो संख्यामा रहेका जर्मन मूलका मानिसहरू पनि पोल्यान्डमा हुने हरेक पटकको निर्वाचनमा पोल्यान्डको केन्द्रीय संसद्मा निर्वाचित भएर आउँछन् । उता सर्बियामा पनि हरेक दलले पाँच प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको भए तापनि ‘आदिवासी जनजाति’ र ‘अल्पसंख्यक’लाई थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको छैन ।

यसरी हेर्दा हालसम्म थ्रेसहोल्को विधि अपनाएका देशहरू मध्ये सबैभन्दा राम्रो ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था नेदरल्यान्ड (हल्यान्ड) मा रहेको देखिन्छ । किनभने, त्यहाँको संसद्मा रहेको १ सय ५० सिटलाई राजनीतिक दलहरूले ल्याएको मतलाई पहिले प्रतिशतमा भाग लगाइन्छ । त्यसो गर्दा शुन्य दशमलव ६ प्रतिशतसम्म मत ल्याउने जुनसुकै राजनीतिक दल किन नहोस्, उसले केन्द्रीय संसद्मा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ । तर, नेपालको राजनीतिमा थ्रेसहोल्डको कथा–व्यथा भने बेग्लै खालको छ । किनभने, नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले नेपालमा समानुपातिक समावेशीता (अझ जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक कहिले लागू होला ?), आदिवासी जनजाति, भाषाभाषी, महिला, मधेसी, मुलिस्म, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, दलित, मजदुर, किसान, बौद्धिक अपांगता भएका, भिन्न क्षमता भएका (एलजिबिटिआइक्यु) शब्दसमेत सुन्न चाहँदैनन् ।
त्यसैले त पूर्व प्रम तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ज्युले आप्mनै भ्रातृ संगठन (अखिल नेपाल महिला संघ) का नेतृहरू तत्कालीन नेकपाको सरकारमा महिला सहभागिता कम भयो, समावेशी भएन भनी सम्झाउनका लागि डेलिगेसन जाँदा ती महिला नेतृहरूलाई ‘के को महिला, बढी ट्याउँ–ट्याऊँ गर्ने होइन !’ भनी हप्काएर पठाएका थिए । विचरी महिला गणहरू त्यसपछि चुँ…नबोली फर्किएका थिए । त्यसैले शासक वर्गले माथि उल्लेख गरिएका समुदाय, वर्ग र समूहलाई संसद्मा आउनै नदिनका लागि नेपालमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था लागू गरेका हुन् भन्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया