तातो घाममा न्याय माग्दै ऋणीहरू

मधेसमा रैथाने साहुकारहरूको रजाइँ

काठमाडौं । माइतीघरको कुनामा केही दिनदेखि सडकमै लामबद्ध भएर एक हुल बसिरहेका छन् । कसैको हातमा प्ले कार्ड छन् त कसैले ब्यानर बोकेका छन् । तर, कसैको अनुहार उज्यालो छैन । सुरक्षाकर्मीको एक हुलले उनीहरूलाई घेरिरहेका छन् । बिहानदेखि साँझ पाँच बजेसम्मको यो दिनचर्या माइतीघरमा विगत ११ दिनदेखि चलिरहेको छ ।

धर्नामा बसेका सबैको एउटै पीडा छ । सुरुमा मिटर ब्याजमा ऋण लिए । समयमा ऋण तिर्न नसकेपछि अहिले साहुले मूलधनभन्दा १० गुणा रकम मागिरहेका छन् । कसैले छोरालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन, कसैले छोरीको विवाह गर्न, कसैले घर बनाउन त कसैले उपचारका लागि तमसुक नै बनाएर ऋण लिएको देखिन्छ ।

ऋण लिन कसैले लालपुर्जा नै साहुलाई जिम्मा लगाएको पनि भेटियो । अहिले उनीहरूको स्वर मलीन देखिन्छ । चर्को स्वरले कराउने हिम्मत उनीहरूमा छैन । ऋणको ब्याज बढिरहेको छ । धर्नामा बसेका कसैको पनि राज्य संयन्त्रसम्म पहुँच छैन ।

नवलपरासी सुस्ताका रामशरण गुप्ता, रामकवल चमार, श्रीरामपुरका प्रेम चन्द, पृथ्वी वस्तीका जितबहादुर थापामगर, सोही ठाउँका अजय आले, दुर्गामाया दमाईलगायत ७० जना मिटर ब्याजबाट पीडित भएकाहरू मण्डलामा धर्नामा छन् ।

उनीहरू जिल्लाका नेता गुहार्न पनि नपुगेका हैनन् । तर, साहुकारहरूसँगै नेताको घुसपैठ छ । गरिब हुनुको पीडा उनीहरूको अनुहारमा सहजै झल्किन्छ । उनीहरू सोच्दैछन्, जिल्लाले त आफ्नो आवाज सुनेन अब काठमाडौंले सुन्छ कि ? चुनावका बेला त नेताहरू भोट माग्न दैलोदैलो कुद्छन् । तर, न्याया माग्दा भने मुन्टो बटार्ने प्रवृत्तिका कारण पीडितहरूलाई काठमाडौंले पनि न्याय दिन्छ भन्नेमा विश्वास छैन ।

देशमा पटकपटक आन्दोलन भए । तर, यस्ता आन्दोलनहरूले सर्वसाधारणको जीवन कहिल्यै उकास्न सकेन । अहिले पनि दैनिक सयौंको संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी छिर्न बाध्य छन् । सत्तामा नयाँ शासक उदाइरहेका छन् । तर, शासन चलाउने ठाउँमा पु¥याउने जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा भने उनीहरू कहिल्यै जिम्मेवार हुन सकेनन् ।

महँगी र भ्रष्टाचारमा डुबुल्की मार्ने अनि सत्तामा भागबण्डा गरिगरि तर मार्ने शासकहरूले मोफसलका पीडालाई कहिल्यै सम्बोधन गर्न सकेनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि धानीमानी, व्यापारी र आर्थिक कारोबार हुने निश्चित स्थानमा मात्रै आफ्ना शाखा खोल्न तत्पर देखिन्छन् ।

यदि गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच हुने थियो भने सायद अहिले माइतीघरमा पीडितहरूले धर्ना दिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन होला । उनीहरूले गाउँघरमै सस्तोमा कर्जा पाउँथे । भाषणमा नेताहरू आधुनिक समाज बनाउने र मुलुकलाई समाजवादमा लैजाने भन्न पछि पर्दैनन् । तर, सत्तामुखी र केन्द्रीय सत्ताबाट बाहिरिन नचाहने नेताहरूको कार्यशैलीले अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन ।

सर्लाही, नपलपरासी सुस्ता र सप्तरीका केही सर्वसाधारण मिटर व्याजीबाट पीडित भएको भन्दै धर्नामा कैयौँपटक बसिसके । यो समस्या मधेसका अधिकांश जिल्लामा छ । त्यो पनि देहात (गाउँ) मा खेती किसानी गरेर दिनचर्या बिताउने किसान नै बढी पीडित छन् ।

गाउँका विपन्नलाई आपूm, पत्नी, छोरा–बुहारी, छोरी–ज्वाइँका नाममा ऋण लगानी गर्ने, त्यसको चक्रवर्ती ब्याज असुल गर्ने गरेको देखिएको छ । एउटै ऋणमा ऋणीका आफन्त, नातागोता समेतलाई झुक्याएर किर्ते तमसुक गराउने, ऋण लिएभन्दा पाँच गुणासम्म बढाएर कागजपत्र बनाउने, तिरेको ऋणको निस्सा नदिएर ऋण कायम गर्नेजस्ता कार्यमा साहुकारहरू संलग्न छन् ।

सर्लाहीका पीडितहरू यसअघि धर्नामा बसेपछि सरकारले श्याम परदेशी भनेर चिनिने श्यामकृष्ण साह अहिले ठगी मुद्दामा जेलमा छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि झन्डै चार करोड बिगो दावीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

सोझा गाउँलेलाई मिटर ब्याजमा पैसा असुल्ने साह र उनकी पत्नी मञ्जु देवीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । साहजस्ता धेरै मिटर व्याजीहरू अहिले पनि खुलमखुला हिँडिरहेका छन् । सरकारले तत्परता देखाउने हो भने उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ । तर यसतर्फ सरकार नै उदासीन देखिन्छ ।

वित्तीय पहुँच ज्यादै कमजोर : रामेश्वर खनाल (अर्थविद)

नेपालमा वित्तीय पहुँच ज्यादै कमजोर अवस्थामा छ । धितो नभई कर्जा नपाइने र पाइहाले पनि पहुँचका आधारमा मात्र काम हुँदै आएको छ । लघुवित्तले पहिला पैसा लगानी गथ्र्याे । अहिले त्यो अवस्था पनि हराएको छ । अहिले मण्डलामा धर्नामा बसेका त देखिएका अनुहार मात्रै हुन् । यस्ता पीडितहरू नेपालभरि नै छन् । कमजोर आर्थिक अवस्थाकै कारण उनीहरू सामुहिक जमानीमा जान सक्दैनन् । हाम्रोमा कुन प्रयोजनलाई ऋण लिने भन्ने मेकानिजम नै छैन ।

काठमाडौंमा पनि मिटर ब्याजीहरू छन् । उनीहरू ढुकुटी खेलाउने र क्यासिनो जानेलाई लगानी गर्छन् । सहरमा पनि यस्तो धन्दा छ । गाउँमा त घरायसी समस्या टार्न व्याजमा पैसा लिने चलन अहिले पनि ब्यापक छ । मलुकी ऐनमा सयकडा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुली गर्न पाइँदैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । सरकारले अहिले देखिएको समस्या समाधानमा तत्काल तीन वटा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, नेपालभर हरेक जिल्लामा यस्ता पीडितहरू कति छन् भनेर अध्ययन गर्नु प¥यो । विपन्न र सहारा नभएका धेरै पीडित छन् ।

दोस्रो, निश्चित आधार बनाएर १० प्रतिशतभन्दा वार्षिक व्याजदर लिन नपाइने भनेर प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै जसले बढी ब्याज लिएको छ उसैबाट पीडितलाई भराउने र कारबाही गर्ने । तेस्रो, व्याजमा पैसा दिन रोक्न पनि भएन र कतिसम्म लगानी गर्न पाउने र व्याजदरको आधार के हो ? अनि धितोको व्यवस्था के हो भनेर छुट्याउनुप¥यो । यति काम तत्काल भयो भने मिटर ब्याजीबाट पीडित भएकाको घाउमा मलम लाग्छ । उनीहरूले न्याय पनि पाउँछन् ।

सरकारले बनायो कार्यदल

सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र गृह मन्त्रालयका सहसचिवलाई बोलाएर मिटरब्याजीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उपायहरू पहिचान गरी अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र भविष्यमा यस्ता अपराध हुन नदिन आवश्यक पहलकदमी लिन निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै गृहमन्त्री खाँणले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा.भिष्म भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । कार्यदलको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरत उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा रहेका छन् ।

कार्यदललाई मिटरव्याजी समस्या बढी भएका जिल्लाहरूमा स्थलगत भ्रमण गरी समस्याका कारकहरू तथा समाधानका उपायहरू पहिचान गर्ने, मिटरव्याजी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा आगामी दिनमा यस्तो अपराध हुन नदिने उपायहरूका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ । कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाइ सक्नुपर्नेछ ।