काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छात्राका लागि वितरण गर्न खरिद गरिएको साइकलमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जनकपुरधामका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, सिडिई भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भन्सार जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखाकै खरिदार जितमोहन कुमार दास र वीरगञ्जस्थित ओम सत्य साई प्रालिकी प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवाल र बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी र सदस्यसमेत चार जना गरी १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
तत्कालीन प्रदेश–२ को ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा अनियमितता भएको र साइकलको कम्पनी नखुलाई साइकल किनेर तीन महिनादेखि गोदाममा राखिएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा आयोगले लामो अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानपछि साइकल खरिदमा बोलपत्रदेखि खरिदसम्ममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा संलग्नमाथि मुद्दा दायर गरिएको जानकारी अयाोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले दिए । उनका अनुसार साइकल खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि भुक्तानी कार्य गर्दासम्म संलग्न कर्मचारीहरू र साइकल आपूर्तिकर्ताले संघ र प्रदेश सरकारलाई बदनियतपूर्वक हिनामिना एवं हानि÷नोक्सानी गरेको पाइएकाले सजाय र बिगो बमोजिमको जरिवाना माग दाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ ।
तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसाल नै साइकल खरिदसम्बन्धी कार्यको प्रमुख जिम्मेवार अधिकारी भएको भन्दै आयोगले उनकोे हकमा १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ बिगोसहित कैद सजाय माग गरेको छ । माग दावीमा भनिएको छ, ‘भुसालले प्रमाणित गरेको भण्डार दाखिला प्रतिवेदन गलत तवरबाट तयार गरिएको गलत लिखत भएकाले सम्झौताबमोजिम साईकल प्राप्त हुनुपर्नेमा ब्रान्ड नखुलेका साइकल स्वीकार गरी गलत स्टोर दाखिला तयार गरि भुक्तानीसमेत भएको देखिएकाले निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन—२०५९ को दफा ९ अनुसारको थप कसुरसमेत गरेको देखिएकाले ऐनको दफा ९ बमोजिमसमेत कैद सजाय र जरिवाना गर्ने माग दाबी लिइएको छ ।’
यसैगरी जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख सिडिई भगवान् झाले तत्कालीन मूल्यांकन समितिको सदस्यसमेत रहेर अम्बिका कम्पनी ब्रान्डको साइकल आपूर्ति गर्नुपर्नेमा फरक र कम गुणस्तरको साइकल ल्याउनुमा उनको भूमिका रहेको आयोगको ठहर छ । स्थानीय फर्मबाट साइकल खरिद गरेर आपूर्ति भएका साइकलको परीक्षण प्रतिवेदनविना नै झाले ठीक छ भनेर साइकलको भुक्तानी सिफारिस गरेको आरोप आयोगले लगाएको छ । आयोगले उनीमाथि पनि १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी र ऐनको दफा १५ बमोजिम कैद सजाय र जरिवाना माग गरेको छ ।
आरोप पत्रमा समेटिएका सहलेखापाल राजाराम मण्डलले सम्झौताभन्दा फरक ब्रान्डको साइकल आपूर्ति हुँदासमेत भुक्तानी कार्यमा संलग्न रही गलत मनसायले भुक्तानी दिएको दावी आयोगले गरेको छ । उनीमाथि पनि भुसाल र झाको जत्तिकै १० करोड ३३ लाख ७ सय ७५ रुपैयाँ बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको मागदावी गरिएको छ । यसैगरी जिन्सी शाखाका प्रमुख महतो, भण्डार शाखाका प्रमुख दासको हकमा भने ऐनको दफा ९ बमोजिम कैद सजाय र जरिवानाको मागदावी गरिएको छ । महतोले दाखिला गरेको प्रतिवेदनको जाँच गर्ने कार्यमा संलग्न हुँदा गलत लिखत कार्य राख्ने गरेको आरोप आयोगको छ ।
आयोगका अनुसार दासको हकमा भने उनले भण्डार दाखिला प्रतिवेदनमा बदनियतका साथ बोलपत्रमा उल्लेख भएको कम्पनी ब्रान्ड उल्लेख नगरी ‘लेडिज साइकल’ भनी उल्लेख गरेर सरकारलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको आरोप आयोगको छ । ओम सत्य साईकी प्रबन्ध निर्देशक अग्रवालमाथि सम्झौता अनुसारको सर्त पालना नगरी प्रदेश सरकारलाई हानि÷नोक्सानी पार्ने काममा भूमिका खेलेको पाइएको भन्दै आयोगले बिगो अनुरूप १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ नै मागदाबी गरेको छ ।
साइकल खरिदबारेकै अर्को मुद्दामा बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू उपसचिव दिलिपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण र सहलेखापाल राजाराम मण्डलमाथि मापदण्ड नपुग्दासमेत बदनीयतपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै उनीहरूलाई आयोगले दोषी देखाएको छ । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुई चरणमा गरी २७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिद गरेको थियो । दुवै चरणमा एकैखाले साइकल किनिए पनि मूल्य भने फरकफरक थियो । आयोगका अनुसार पहिलोपटक प्रतिसाइकल ६ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ खरिद मूल्य थियो भने दोस्रो पटकमा एउटै साइकलको आठ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले पहिलो लटमा १७ हजार २ सय ६२ थान र दोस्रोपटक १० हजार साइकल खरिद गरेको थियो । पहिलो लटको साइकललाई ११ करोड १० लाख २९ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ र दोस्रो लटको साइकललाई ८ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको आयोगले जनाएको छ । मधेस प्रदेशका छोरीहरूको सुरक्षा, शिक्षा र सशक्तीकरणका लागि प्रदेश सरकारले बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान ०७५ साल माघ १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । उक्त अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई उक्त साइकल वितरण गरिएको थियो । साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै आयोगले प्रदेश कार्यालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर छापा हानेर कागजात लगेको थियो ।
प्रतिक्रिया