काठमाडौं । मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय लिएयता सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र ठूलै हलचल सुरु भएको छ । एकीकृत समाजवादीको उक्त निर्णयपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दल पनि दबाबमा परेका छन् । उक्त पार्टीले सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ व्यक्तिलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै मन्त्री हेरफेरका लागि आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
एकीकृत समाजवादीले आफ्नो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तत्काल मन्त्री हेरफेर गर्दा त्यसको असर आफ्नो पार्टीभित्र पनि पर्नसक्ने भन्दै दबाबमा परेका छन् । एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेलगत्तै कांग्रेसभित्र पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ ।
एकीकृत समाजवादीको काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ । बैठकले मन्त्रीमण्डल परिर्वतनका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई पुनः दबाब दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले सरकारमा पठाइने नयाँ मन्त्रीहरूको नामलाई पनि अनुमोदन गरेको छ ।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता जगनाथ खतिवडाले अब मन्त्रीहरूमा सिफारिस भएको नाममा कुनै पनि परिर्वतन नहुने बताए । उनले मन्त्रीमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नाम परिर्वतन नहुने र आवश्यक परे पछि थपघट गर्न सकिने जानकारी दिए ।
हाल मन्त्री रहेकाहरूले भने आफूहरू बहिर्गमन हुँदा समावेशी आधारमा मन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै बैठकमा नयाँ व्यक्तिहरूको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । यसरी आएका नामहरू अहिले समावेश नहुनेतर्फ संकेत गर्दै खतिवडाले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
एकीकृत समाजवादीले गत जेठ २२ गते हाल सरकारमा रहेका एक राज्यमन्त्रीबाहेक आफ्ना चार जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको उक्त निर्णयबारे तत्कालै प्रधानमन्त्री देउवालाई समेत जानकारी गराइएको थियो ।
आफ्नो पार्टीले यस्तो निर्णय गरेपछि सरकारमा रहेका एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू त्यसलाई रोक्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रधानमन्त्री देउवाको दैलोसम्म पुगेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा संसद्मा छलफल भइरहेकाले केही समयका लागि मन्त्री हेरफेर नगर्न सहमति जुटाएका थिए ।
गत बिहीबार एकीकृत समाजवादीका चार मन्त्रीसहित १० जना सांसदले पार्टीले आफूहरूमाथि अपराधी झै व्यवहार गरेको भन्दै तत्काल यस विषयमा छलफलका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेर अध्यक्ष माधव नेपाललाई ध्यानाकषर्णपत्र बुझाएका थिए ।
तर, त्यसरी हस्ताक्षर गरेर संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेका मन्त्री प्रेम आलेसहितका ६ जना सांसदले शनिबार आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । अब बाँकी चार जना मात्र त्यो हस्ताक्षरको पक्षमा देखिएका छन् ।
अहिले पनि उक्त हस्ताक्षरको पक्षमा रहेका मन्त्रीहरू रामुकमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसन) ले पार्टीले प्रस्ताव गरेका मन्त्रीलाई नभई समानुपातिक समावेशीताका आधारमा नयाँ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूले मन्त्री बनाउनुपर्नेहरूको अलग्गै सूची बनाएर पार्टी अध्यक्षलाई पनि बुझाएका छन् ।
उनीहरूले ललितपुरका कृष्णलाल श्रेष्ठ, डडेलधुराकी निरा जैरु, डोल्पाका धनबहादुर बुढा, दाङका हिरा केसीलाई मन्त्री र मुगुका गोपाल बमलाई राज्यमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पार्टीमा पेस गरेका छन् । यो प्रस्तावले एकीकृत समाजवादीको मन्त्री हेरफेरको विवाद थप पेचिलो बनेको छ ।
एकीकृत समाजवादीले हाल स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका भवानीप्रसाद खापुङलाई मन्त्रीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन, मेटमणि चौधरीलाई सहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रममन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । हिरा केसीलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
‘निजी स्वार्थ देखिनु हुँदैन’
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीभित्र र सत्तामा पुगेपछि पनि व्यक्तिमा निजी स्वार्थ देखिनु नहुने बताएका छन् । केन्द्रीय कमिटिको बैठकपछि आयोजित कार्यक्रममा उनले व्यक्तिवाद हाबी भयो भने वा अहंकार बढ्यो भने नेकपा एमालेको नेतृत्वको हालतजस्तो हुने बताए ।
‘व्यक्तिवादकै कारण पार्टीभित्र कुनै पनि विषयमा छलफल भएन । कुरा समाजवादको गर्ने व्यवहार व्यक्तिवादी भएकै कारण पार्टीको कुनै पनि तहमा कुनै पनि विषयमाथि छलफल भएन । जनताका पीर, मर्का र समस्यालाई नेकपा एमालेले केन्द्रमा राखेन । त्यही कारण अहिले सरकार बाहिर रहनुपरेको छ’, उनले भने ।
उनले आफूहरूले नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर देशलाई अस्थिर राजनीतिक अवस्थाबाट बचाएको पनि बताए । उनले पार्टी फुटाएर अलग्गै नभएको भए लोकतन्त्र, संघीयता र संविधानमाथि आक्रमण हुन सक्ने अवस्था आइसकेको दाबी पनि गरे ।
अध्यक्ष नेपालले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि तयारीमा लाग्न पनि कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । आगामी निर्वाचनमा कति स्थानमा उम्मेदवारी दिने भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया