काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दै गएको इन्धनको मूल्यले ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । नेपालमा पनि इन्धनको मूल्यले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण नेपाल मात्र होइन, अहिले विश्वभर नै पेट्रोलियम पदार्थ, खानेतेलसहित अन्य उपभोग्य बस्तुहरूको मूल्यले आकाश छोएको छ । आगामी दिनमा अझै मूल्य बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले औँल्याएका छन् । पछिल्लो समय बुधबार रातीदेखि लागू हुने गरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट मार्च १६ तारिखमा इन्धनको मूल्य बढेर आएको हुँदा निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार यस्ता पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ वृद्धि गरेको हो । वृद्धि गरिएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार १५ दिनअघिसम्म १ सय ५० पर्ने पेट्रोलको मूल्य १ सय ५५ रुपैयाँ कायम भएको छ । १ सय ३३ रुपैयाँ मूल्य रहेको डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ३८ रुपैयाँ कायम भएको छ । खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने समायोजन गरिएको छैन ।
निगमका प्रवक्ता बिनितमणि उपाध्यायका अनुसार मूल्य समायोजनपश्चात पनि निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा २८ रुपैयाँ ५७ पैसा र डिजेलमा ३२ रुपैयाँ १५ पैसा घाटा छ । यसरी १५ दिनको अवधिमा पेट्रोलतर्फ ९४ करोड रुपैयाँ घाटा हुने भएको छ । यसैगरी डिजेलतर्फ २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ घाटा हुने निगमले जनाएको छ । खाना पकाउने ग्यासतर्फ मूल्य समायोजन नहुँदा प्रति सिलिन्डर ६ सय ६५ रुपैयाँका दरले १५ दिनमा १ अर्ब २६ गरी कुल ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ घाटा हुनेछ ।
सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलबाट भन्सार बिन्दुमै ६० रुपैयाँ ११ पैसा असुल गर्दै आएको छ । निगमले पनि छुट्टै रक्सौल र बरौनीदेखि काठमाडौंसम्मको ढुवानी भाडावापत प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ६० पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्च तथा बिक्री खर्च ६० पैसा, बिमा खर्च सात पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानी १ रुपैयाँ ३१ पैसा र पेट्रोलियम बिक्रेता र ग्यास कम्पनीलाई कमिसन ५ रुपैयाँ ७६ पैसा गरी कुल १३ रुपैयाँ ३४ पैसा असुल्छ ।
निगमले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म करिब २८ अर्ब रुपैयाँको घाटा बेहोर्ने भएको छ । निगमलाई तेल खरिद गर्न रकम नपुगेर पछिल्लो समयमा मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट थप ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसअघि निगमले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उक्त कोषबाट ऋण लिएको थियो । आइओसीबाट तेल किन्न रकम नपुगेर निगमले पछिल्लो ६ वर्षसम्म आर्जन गरेको नाफा रकमका साथै कर्मचारी आवास व्यवस्था अन्तर्गतको ३ अर्ब २६ करोड, कर्मचारी बोनस व्यवस्थावापत जम्मा भएको १ अर्ब ४५ करोड र ह्रास कोषमा रहेको १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँका साथै पम्प सञ्चालन गर्न लिइएको धरौटीवापतको सबै रकमसमेत परिचालन गरिसकेको छ ।
रुस र युक्रेनबीचको लडाइँका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा इन्धनको मूल्य बिस्तारै बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा बिहीबार प्रतिब्यारेल बे्रन्ट क्रुडको मूल्य १ सय ३ डलर पुगेको छ । केही समयअघि यो मूल्य बढ्दै गएर १ सय ३९ डलरसम्म पुगेको थियो । युद्धका कारण अमेरिका, क्यानडालगायत नेटो सदस्य राष्ट्रहरूले रुसको तेलमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यसले गर्दा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै गएको हो । रुसले प्रतिब्यारेल कच्चा इन्धन तीन सय डलरसम्म पु¥याउनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् ।
इन्धनमा निगमलाई थप घाटा हुन नदिन पछिल्लो समयमा संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समिति, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतले सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली, पम्पलाई सीमित कोटा प्रणाली र विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका विषयमा छलफल भइरहे पनि हालसम्म ठोस निष्कर्ष निस्केको छैन । सरकारले इन्धनबाट उठाउने राजस्व दर घटाउनुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठ्ने क्रम जारी छ ।
निगम बन्यो दुहुनो गाई
इन्धनको कारोबारबाट एकातिर निगम धरासायी बनेको छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताले चौतर्फी रूपमा महँगीको मार खेप्नु परेको छ । तर, सरकारका लागि भने निगम दुहुनो गाई बनेको छ । आइओसीले बुधबार पठाइएको मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर १ सय १० रुपैयाँ १३ पैसा छ । डिजेलको १ सय १८ रुपैयाँ ६२ पैसा र खाना पकाउने ग्याँस प्रतिसिलिन्डरको मूल्य १ हजार ६ सय ४१ रुपैयाँ २३ पैसा परेको छ ।
पछिल्लो समयमा प्राप्त भएको मूल्यसूची अनुसार सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलबाट भन्सार बिन्दुमै सरकारी भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क २५ रुपैयाँ १३ पैसा, सडक मर्मत सम्भार शुल्क चार रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा, पूर्वाधार कर (विगतमा बुढिगण्डकी) को नाममा १० रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १७ रुपैयाँ ८३ पैसा र मूल्य स्थिरिकरण कोष शुल्कको नाममा १ रुपैयाँ ५५ पैसा गरी कुल ६० रुपैयाँ ११ पैसा असुल गर्दै आएको छ ।
पेट्रोलमा निगमले छुट्टै रक्सौल र बरौनीदेखि काठमाडौंसम्मको ढुवानी भाडा वापत प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ६० पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्च तथा बिक्री खर्च ६० पैसा, बिमा खर्च सात पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानी १ रुपैयाँ ३१ पैसा र पेट्रोलियम बिक्रेता र ग्यास कम्पनीलाई कमिसन ५ रुपैयाँ ७६ पैसा गरी १३ रुपैयाँ ३४ पैसा असुल्छ ।
यसरी इन्धनको खरिद मूल्यमा सरकारी शुल्क र निगमको आन्तरिक खर्च जोडेर इन्धनको उपभोक्ता मूल्य कायम गरिएको छ । यसैगरी प्रतिलिटर डिजेलबाट सरकारले भन्सार शुल्क र प्रज्ञापन शुल्क १२ रुपैयाँ ३ पैसा, सडक मर्मत सम्भार शुल्क दुई रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १५ रुपैयाँ ८८ पैसा र मूल्य स्थिरीकरण कोषवापत १ रुपैयाँ ३८ पैसा गरी कुल ४२ रुपैयाँ ७८ पैसा भन्सार विन्दुमै असुल गर्छ ।
यसमा निगमले ढुवानी भाडा २ रुपैयाँ ७० पैसा, निगमको प्रशासनिक र बिक्री खर्च ६० पैसा, बिमा खर्च सात पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानी ८४ पैसा र पेट्रोलियम बिक्रेता र ग्यास कम्पनीलाई कमिसन ४ रुपैयाँ ५४ पैसा गरी कुल ८ रुपैयाँ ७५ पैसा जोडेर छुट्टै असुल गर्छ । यसैगरी खाना पकाउने प्रतिसिलिन्डरमा सरकारले भन्सार विन्दुमै भन्सार र प्रज्ञापन शुल्क ८८ रुपैयाँ २० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १ सय ७६ रुपैयाँ ३५ पैसा र मूल्य स्थिरीकरण कोषतर्फ १५ रुपैयाँ ७५ पैसा गरी कुल २ सय ८० रुपैयाँ ३० पैसा असुल गर्छ ।
यसबाहेक निगमले पनि प्रतिसिलिन्डरवापत निगमको प्रशासनिक तथा बिक्री खर्च ८ रुपैयाँ ५२ पैसा, बिमा खर्च १ रुपैयाँ ८९ पैसा र ग्यास बिक्रेतालाई ३ सय ८ रुपैयाँ ४१ पैसा जोडेर कुल ३ सय १८ रुपैयाँ ८२ पैसा असुल गर्छ । उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनका अनुसार सरकारले जनतालाई राहत दिनुको साटो सरकारले नै जनतालाई महँगीको चौतर्फी मार थोपरेको छ । ‘हाम्रो सरकार जनतामुखिभन्दा राजस्वमुखि भयो । यसले गर्दा निगम पनि डुब्यो । जनतालाई पनि महँगीको मार थोपरेर झन् गरिबीको रेखामुनि पु¥याइयो’, महर्जन भन्छन् । यसरी सरकारले भन्सार विन्दुमा इन्धनबाट वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व असुल गर्दै आएको छ । यो सरकारी शुल्क केही परिमाणमा सरकारले घटाउनसके आमउपभोक्ताले राहत पाउन सक्थे । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा मात्रै सरकारले यस्ता शीर्षकमा ८८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
याे पनि
प्रतिक्रिया