निगमलाई जोगाउन चासो

काठमाडौं । इन्धनको खपत दर बढेसँगै नेपाल आयल निगमको घाटा दर पनि दिनानुदिन बढ्दो छ । व्यापारमा जति बढी बिक्री हुन्छ, त्यति नै नाफा हुन्छ । तर, यसको विपरित निगम भने अहिले इन्धनको बढी बिक्री भएर विस्तारै धरासायी बन्दैछ । कारण, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा इन्धनको मूल्य प्रतिव्यारेल एक सय ३९ अमेरिकी डलरसम्म पुग्नु ।

अर्कोतर्फ विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको मूल्यसमेत उच्च विन्दुमा पुगेसँगै नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा निगम थप धरासायी बन्ने स्थितिमा पुगेको छ । बुधबार डलरको बिक्री दर १२३.३६ रुपैयाँ कायम भएको थियो । यसअघि २०७७ साल वैशाखमा नेपाली मुद्राको तुलनामा डलरको मूल्य १२३.२४ रुपैयाँ पुगेको थियो ।

० कच्चा इन्धनको मूल्य प्रतिव्यारेल १ सय ३९ डलर
० अमेरिकी डलरको बिक्री दर १२३.३६ रुपैयाँसम्म
० चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म २८ अर्ब घाटा
० मूल्य समायोजनपछि १५ दिनमा २ अर्ब ५० करोड घाटा

इन्धन खरिद गरेवापत डलरमा भुत्तानी गर्नुपर्ने भएकाले निगम थप धरासायी बन्दै गएको छ । गत बिहीबार निगमले गरेको मूल्य समायोजन पश्चात पनि इन्धन बिक्री गरेवापत १५ दिनमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको छ ।मूल्य समायोजन पश्चात पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय सय ५० र डिजेलको प्रतिलिटर एक सय ३३ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

यो मूल्य हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च हो । घाटैघाटा व्यहोर्दै गएपछि निगमले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म करिब २८ अर्ब रुपैयाँको घाटा व्यहोर्ने भएको छ । निगमको घाटालाई अझै उच्च विन्दुमा पुग्न नदिन सरकारले विभिन्न प्रकारको वैकल्पिक उपायहरु खोजी गरेको छ । यसका लागि सरकारलाई संसदको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले पनि बाटो फुकाइदिएको छ ।

समितिले बुधबार सरकारको इच्छाअनुसार इन्धनको खपत घटाउने विषयमा निर्देशन दिएर निगमलाई थोरै भएपनि राहत दिएको छ । समितिले निगमको घाटादर न्युनिकरण गर्न सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

यसका साथै पम्पहरुलाई उपलब्ध गराइने इन्धनको कोटासमेत घटाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । इन्धनको खपत दर घट्यो भने आयात परिमाणमा पनि कमी आउँदा निगमलाई केही राहत हुने बिज्ञहरुको ठहर छ । यही विकल्पको विषयमा यसअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि छलफल भएको थियो । अहिले यो मन्त्रालयको जिम्मेबारी प्रधानमन्त्री शेरबहादर देउवा आफैले सम्हालेका छन् ।

समितिको यो निर्देशनले एकातिर निगमलाई थोरै भएपनि राहत प्रदान हुन्छ भने अर्कोतर्फ सरकारलाई ठूलो राजस्वको हिस्सा गुम्ने जोखिम पनि त्यतिकै छ । इन्धनको आयात परिमाण घटाउँदा तत्कालिन समयका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगिनुका साथै निगमको घाटा दरसमेत कम हुने विश्वास छ ।

तर, अर्कोतर्फ यही इन्धन आयात भएवापत सरकारले उठाउने ठूलो परिमाणको राजस्वको हिस्सा गुम्ने र यसले आर्थिक बृद्धिदरमा नोक्सानी गर्ने बिज्ञको दाबी छ । इन्धनको मूल्य बृद्धिका कारण सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापनका साथै उद्योग कलकारखानाको लागत खर्चसमेत बृद्धि भएर महँगी अत्याधिक बढेपछि पछिल्लो समयमा सरकारको चौतर्फी रुपमा बिरोध भइरहेको छ ।

विरोध बढ्दै गएपछि गत सोमबार उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, भन्सार विभाग तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल पनि गरेका थिए ।

निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बृद्धि र डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमुल्यनका कारण झण्डै धरासायी बनिसकेको निगमसामु सीमित विकल्प मात्रै रहेको जानकारी दिए ।

‘निरन्तर रुपमा घाटामा गएर इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)लाई इन्धन खरिद गरेवापत भुक्तानी गर्ने रकमको चर्को अभाव भएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘अब विकल्प भनेको लागत मूल्यअनुसार बिक्री गर्न दिनुपर्छ वा अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्रै दिने गरी बाँकी क्षेत्रका लागि कोटा निर्धारण गरिदिनु पर्छ ।’ दीर्घकालिन रुपमा विद्यूत उर्जाको भौतिक पूर्वाधार खडा गरि विद्युतीय सवारी साधन र ग्यासलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ ।

समायोजनपछि पनि घाटा

सरकारले नेपालमा इन्धन आयात गरेवापत निगमबाट वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व असुली गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा प्राप्त भएको इन्धनको मूल्यअनुसार ९३ रुपैयाँ ७६ पैसा खरिद मूल्य भएको पेट्रोलमा ५८ रुपैयाँ ८६ पैसा र ९४ रुपैयाँ १२ खरिद मूल्य भएको डिजेलमा ४१ रुपैयाँ ५३ पैसा सबै प्रकारको कर जोडेर सरकारले राजस्व असुल गर्दै आएको छ ।

निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार यो मूल्य समायोजन पश्चात पनि निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा १६ रुपैयाँ २८ पैसा र डिजेलमा ११ रुपैयाँ ७८ पैसा घाटा छ । पछिल्लो समयमा मूल्य समायोजन पश्चात पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ५० र डिजेल प्रतिलिटर एक सय ३३ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । यसरी हेर्दा १५ दिनमा पेट्रोलमा ५३ करोड ५९ लाख, डिजेलमा एक अर्ब दुई करोड र खाना पकाउने ग्यासमा एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटा छ ।

थानी निगमको कार्यकारी निर्देशक

सरकारले इन्जिनियर उमेशप्रसाद थानीलाई निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । मन्त्री परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले उनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवाको निर्देशनमा थानीलाई निगमको कार्यकारी निर्देशक बनाइएको हो ।

थानी आरजु देउवा नजिक मानिन्छन् । समानान्तर निर्माण सेवाका अध्यक्ष अच्युतप्रसाद खरेलको सिफारिसमा आरजु देउवाले थानीलाई कार्यकारी निर्देशन बनाएको स्रोतले जनाएको छ । नेपालको ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनीका अध्यक्ष खरेल र इन्जिनियरहरुको राजनीतिमा सक्रिय थानी मिल्ने साथी हुन् ।

पुल्चोक क्यामपसबाट इन्जिनियरिङ गरेका थानी नेविसंघको तर्फबाट सभापती भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनी राजनीतिक नियुक्तबाट विद्युत प्राधिकरण र सडक बोर्डमा सञ्चालक सदस्य पनि बनेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निगमको कार्यकारी निर्देशकमा थानीसहित डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट र जीवनप्रकाश सिटौलाको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।