डुबाइयोे ‘आयल निगम’

काठमाडौं । सरकारको व्यवस्थापकीय त्रुटीका कारण नेपाल आयल निगम ‘टाट’ पल्टिएको छ । घाटै घाटाको व्यापार गरेको निगमको अवस्थामा सुधार गर्न ल्याइएको ‘स्वचालित मूल्य प्रणाली’ (अटो प्राइस) लाई इमान्दारिपूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा निगम ‘टाट’ पल्टिएको हो । जुनसुकै सरकार आए पनि सत्ता पक्षले आफु अनुकूल प्रयोग गरी निर्धारित समयमा मूल्य समायोजन गर्न ‘हरियो झण्डा’ नदेखाएका कारण निगम धरासायी बनेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको मूल्यांकन नगरी स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई निगम सञ्चालक समितिले आफुअनुकुल प्रयोग गरेका कारण पनि यो निगम डुबेको हो ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गर्दा आफु अलोकप्रिय हुने डरले स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई इमान्दारीपूर्वक लागू गर्न दिँदैन । त्यसैले निगमलाई डुबाउनमा सरकार, सञ्चालक समिति र निगम व्यस्थापन पक्ष सबैभन्दा बढी जिम्मेबार देखिन्छन् । यसदेखि वाहेक निगम डुब्नुमा अमेरिकी डलरको सटही दर बढ्नु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बृद्धि हुनु पनि हो । आयल निगमलाई उपभोक्तामारा बनाउनुमा पनि सरकार नै दोषि देखिन्छ । सरकारले अत्यधिक राजस्व असुल गर्न निगमलाई दुहुनो गाईको रुपमा प्रयोग गरेका कारण आम उपभोक्ताको टाउकोमा महँगीको सम्पूर्ण भार थोपरिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थबाटै सरकारले मोटो राजस्व असुली गर्दा सार्वजनिक यातायात, अत्यावश्यक ढुवानी, उत्पादन लागत खर्च हुँदै आम उपभोक्ताको भान्छासम्म महँगीको मारमा परेका छन् । सर्वसाधारणको दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, भान्छा, बालबालिकाको शिक्षासम्म प्रभावित बनेको छ । चरम महँगीले एतातिर उपभोक्ता ‘आच्छु÷आच्छु’ गर्न थालेका छन भने अर्कोतिर निगम आफै पनि घाटै घाटा खाएर ‘थिलथिलो’ बनिसकेको छ । खासगरी यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृृत्वको सरकारको अदूरदर्शिताका कारण निगम घाटामा गई उपभोक्ताको जनजिविका कष्टकर बनेको हो ।

नेपाल आयल निगमलाई डुबाउनमा सरकार, सञ्चालक समिति र निगम व्यस्थापन पक्ष सबैभन्दा बढी जिम्मेबार देखिन्छन् । जुनसुकै सरकार आए पनि सत्ता पक्षले आफुअनुकूल प्रयोग गरी निर्धारित समयमा मूल्य समायोजन गर्न ‘हरियो झण्डा’ नदेखाउनु निगमका लागि दूर्भाग्य बन्यो ।

यि दुई सरकारले सर्वसाधारणलाई राहत दिनुको साटो महँगीको चरम मार उपहार दिए । निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक शुशिल भट्टराईका अनुसार निरन्तर घाटा दर चुलिंदै गएपछि निगमले पछिल्लो दुई वर्षदेखि घाटाको व्यापार गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को माघ मसान्तसम्म निगमले करिब २१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ.घाटा व्यहोरिसकेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा ५८ करोड रुपैयाँ मात्र घाटा व्यहोरेको थियो । पछिल्लो पटक फागुन ४ गते (फेव्रुअरी १६ तारिख) मा इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बाट प्राप्त भएको मूल्य सूचीअनुसार मूल्य समायोजन पश्चात् पनि १५ दिनमा निगमको घाटा दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

पछिल्लो मूल्य समायोजनपछि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार इतिहासमै सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । जसअनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर एक सय ४५ र डिजेलको मूल्य प्रति लिटर एक सय २८ रुपैयाँ कायम भएको छ । निगमलाई अहिले पेट्रोलमा प्रति लिटर १६ रुपैयाँ ५९ पैसा, डिजेलमा १२ रुपैयाँ ९८ पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिण्डर पाँच सय ६० रुपैयाँ घाटा छ । यसरी तथ्याँकलाई हेर्दा १५ दिनमा पेट्रोलतर्फ ४७ करोड ४२ लाख, डिजेलतर्फ ९५ करोड १५ लाख र खाना पकाउने ग्यासतर्फ ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ घाटा हुने भएको छ । दुई वर्ष अघिसम्म निगमले निरन्तर ६ वर्ष नाफा आर्जन गरेको थियो ।

यसरी धरासायी बन्यो निगम
आयल निगमलाई डुबाउनुमा सरकार, सञ्चालक समिति र निगम व्यवस्थापन प्रमुख दोषिको रुपमा देखिएका छन् । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन्छन् । प्रधानमन्त्री र उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको सहमतिमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षले हरियो झण्डा देखाएपछि मात्रै प्राप्त मूल्य सूचीको आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था छ ।

२०७७ साल मंसिर १६ अघिसम्म निगम नाफामै थियो । अर्थात त्यो मिति अघिसम्म स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार नौपटक नयाँ मूल्य सूची प्राप्त भएको थियो । यसअनुसार निगमले पाँचपटक मूल्य समायोजन ग¥यो भने चार पटक मूल्य समायोजन गरेन । त्यो मूल्य समायोजन गर्दासम्म अन्य पेट्रोलियम पदार्थतर्फ निगम नाफामै थियो । तर, खाना पकाउने ग्यासतर्फ भने निगमले २०७७ साल कात्तिक १६ गतेदेखि घाटा व्यहोर्न थाल्यो । २०७७ साल मंसिर १६ गतेसम्म ग्यासकै कारण निगम एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्न बाध्य भयो । यही मितिदेखि निगमको घाटा बढेनक्रम सुरु भएको तथ्याँकले देखाउँछ ।

त्यसपछि निगम सञ्चालक समितिले स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई इमान्दारिपूर्वक प्रत्येक १५÷१५ दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार समायोजन नगर्दा निगम धरासायी बन्दै गएको हो । यो मितिदेखि विस्तारै निगम ग्याससँगै पेट्रोल र डिजेलमा श्रृखलाबद्ध रुपमा घाटा व्यहोर्न बाध्य भयो ।
कारण थियो, स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई इमान्दारितापूर्वक सञ्चालक समिति र निगम व्यवस्थापन पक्षले कार्यान्वयनमा ल्याउने इच्छाशक्ति देखाउन नसक्नु । स्वचालित मूल्य प्रणालीको नीतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारको आधारमा इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बाट प्राप्त भएको मूल्यलाई आधार बनाएर पेट्रोल र डिजेलमा दुई प्रतिशतसम्म मात्रै मूल्य थप घट गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी खाना पकाउने ग्यासतर्फ एक पटकमा २५ रुपैयाँसम्म मात्रै मूल्य समायोजन गर्न सकिन्छ । तर, यो नीतिको मर्मअनुसार पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको मूल्य अधिकाँश पटक समायोजन गरिएन । एकातिर मूल्य बढेर आउने र अर्कोतिर त्यो मूल्य समायोजन नहुँदा घाटामाथि घाटा दर थपिँदै गयो । यही घाटा दर करोडहुँदै अहिले अर्बसम्म पुगेको हो । २०७७ साल साउन १ गते (सन् २०२० जुलाई १६ तारिख) देखि २०७८ साल फागुन ४ गते (सन् २०२२ फेव्रुअरी १६) सम्म आईओसीबाट ३९ पटक मूल्य सूची निगमले प्राप्त ग¥यो । यसमध्ये निगम सञ्चालक समितिले २४ पटक मात्रै मूल्य समायोजन ग¥यो । १५ पटक मूल्य समायोजन गरेन् ।

ग्यासको मूल्य सूची प्रत्येक एक महिनामा आए पनि झण्डै ६ महिना वा एक वर्षमा एकपटक मात्रै मूल्य समायोजन हुँदै आएको छ । समयमा ग्यासको मूल्य समायोजन नहुँदा निगम अतिरिक्त थप घाटा व्यहोर्न बाध्य हुन परेको छ । निगम स्रोतका अनुसार पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा १३ पटक मूल्य समायोजन हुनुको साटो तीनपटक मात्रै भएको थियो । प्रत्येक १५ दिनमा पेट्रोल र डिजेल तथा प्रत्येक एक महिनामा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य समायोजन गर्न नसक्नु नै निगमको घाटाको सबैभन्दा घातक समस्या थियो ।

स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार एकपटकमा २ प्रतिशतका दरले पेट्रोल र डिजेलको २ देखि ३ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा मूल्य थपघट गर्न सकिन्छ । तर, सञ्चालक समितिले स्वचालित मूल्य प्रणालीको मर्म विपरित २०७६ साल चैत १९ गते ति दुवै इन्धनतर्फ एकै पटकमा प्रति लिटर १० रुपैयाँसम्म मूल्य घटायो । यो घातक निर्णयका कारण निगम घाटाको थप खाडलमा पुरिन बाध्य भयो । निगम घाटै घाटामा जानुको पछाडि अरु पनि महत्वपूर्ण कारण छन् । आईओसीबाट इन्धनको मूल्य सूची आउँदा प्रतिलिटरमा न्युनतम दुईदेखि आठ रुपैयाँसम्म र प्रति सिलिण्डर एक सयदेखि ६ सय रुपैयाँसम्म बढेर आउछ । तर, स्वचालित मूल्य प्रणालीको मर्मअनुसार निगमले एकपटकमा इन्धनमा दुईदेखि तीन रुपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर अधिकतम २५ रुपैयाँसम्म मात्रै सरकारको निर्देशनमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ ।

खाना पकाउने ग्यासतर्फ २०७२ साल पुष १७ गतेदेखि हालसम्म निगमले घाटै घाटामात्र व्यहोर्दै आएको छ । ग्यासतर्फ ६ वर्षको अवधिमा झण्डै ३१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ घाटा भइसकेको छ । ग्यासको घाटा दर अझै उकालो लाग्नेक्रम जारी छ । यसले गर्दा बढेको मूल्यको अनुपातमा मूल्य समायोजन न्युन परिमाणमा हुन्छ । यसरी बढाउन नसकिएको मूल्य थपिंदै थपिंदै जाँदा घाटा दर अर्बमा पुगेको हो । यो प्रणालीलाई समय सुहाउँदो बनाउन सकिए निगमले थोरै भए पनि राहत पाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ९८ अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ । अमेरिकी डलरको सटही दर बढेर एक सय २१ रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । इन्धन खरिद गर्दा डलरमा भुत्तानी गर्दा निगमलाई थप आर्थिक भार परेको हो । गत् आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा प्रति व्यारेल १०५.५२ अमेरिकी डलर हुँदा अमेरिकी डलरको सटही दर ८७ रुपैयाँ २८ पैसा मात्रै थियो । त्यसले गर्दा त्यतिबेला इन्धनको मूल्य उकालो लाग्दा सटही दर कम भएकाले निगमलाई थोरै भए पनि राहत भएको थियो ।

आन्तरिक स्रोत परिचालन
पछिल्लो दुई वर्षदेखि घाटै घाटाको व्यापार गरेको निगमले इन्धन खरिद गर्न रकम नपुगेपछि आफ्नो सम्पूर्ण आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेको छ । त्यो स्रोतसमेत सकिएपछि निगमले हालै मूल्य स्थिरिकरण कोषबाट एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ सापटी लिएर इन्धन खरिद गरेको छ ।
तर, यसरी सापटी लिएर इन्धन खरिद गरी निगमले कहिलेसम्म घाटाको व्यापार गर्नसक्छ, अहम प्रश्न खडा भएको छ । निगमले ६ वर्षसम्म आर्जन गरेको नाफा रकमका साथै कर्मचारी आवास व्यवस्था अन्तर्गतको तीन अर्ब २६ करोड, कर्मचारी बोनस व्यवस्थाबापत जम्मा भएको एक अर्ब ४५ करोड र ह्रास कोषमा रहेको एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ परिचालन गरिसकेको छ ।

डिलरलाई अनुमति दिँदा लिइएको धरौटी रकमसमेत निगमले खर्च गरिसकेको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार बढ्दै गरेको घाटा दर र आन्तरिक सम्पूर्ण प्रकारका रकमसमेत खर्च भइसकेको अवस्थामा अबको दिनमा आईओसीसँग इन्धन खरिद गरेवापत भुक्तानी गर्ने रकमसमेत छैन्, निगमसँग ।

सरकारका लागि ‘दुहुनो गाई’
आयल निगम सरकारका लागि दुहुनो गाई बनेको छ । २०७० सालमा सरकारले प्रति लिटरमा ३७ रुपैयाँ २५ पैसा कर लगाएको थियो । २०७७ साल जेठ १५ गतेदेखि पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर १० पूर्वाधार शुल्कमा पाँच रुपैयाँ थपहुँदा अहिले यो बढेर पेट्रोलतर्फ प्रति लिटर ५८ रुपैयाँ ४८ पैसा, डिजेलतर्फ ४१ रुपैयाँ १६ पैसा, खाना पकाउने ग्यासतर्फ प्रति सिलिण्डर दुई सय ७३ रुपैयाँ ९४ पैसा कर लगाउँदै आएको छ ।
सरकारले इन्धन आयात गर्दा भन्सार विन्दुमै भन्सार शुल्क, भन्सार सेवा शुल्क, सडक सम्भार शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, मूल्य स्थिरिकरण कोष, वातावरण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर जोडेर यो हाराहारीमा राजस्व निगमबाट असुल्दै आएको छ । यो सबै शिर्षकमा शुल्क जोडेर निगमले सरकारलाई वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै आएको छ ।

शुशिल भट्टराई (निमित्त कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम)

सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ : शुशिल भट्टराई (निमित्त कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम)
स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई इमान्दारिपूर्वक कार्यान्वयनमा नल्याइँदा निगम घाटामा पुगेको हो । यसबाहेक एकैपटक प्रति लिटरमा १० रुपैयाँ मूल्य समायोजन गरियो । त्यसले पनि निगमलाई थप घाटामा पुर्यायो । समस्या समाधानका लागि १५ दिनमा इन्धनको र एक महिनामा ग्यासको मूल्य समायोजन गर्नैपर्छ । थप घाटामा जान नदिन सरकारले कि त ऋणको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । होइन भने अन्य कुनै फण्डको रुपमा निगमलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ ।

खाना पकाउने ग्यासको सबालमा सरकारले छलफल गरि ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट कति कर उठाउने विषयमा वर्षभरिको लक्ष्य तोकि दिनुपर्छ । लक्ष्य पुगेपछि रोक्नुपर्छ । सरकारले भ्याट समायोजन नगरे पनि पूर्वाधार करलाई छुट दिन सके आम उपभोक्तालाई थोरै भए पनि राहत पुग्थ्यो ।

पुरुषौत्तम ओझा (पूर्वसचिव)

कर समायोजन गर्नुपर्छ: पुरुषौत्तम ओझा (पूर्वसचिव)
आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले कर समायोजन गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा करको सीमा तोक्नुपर्छ । इन्धनको करमा क्याप लगाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । मूल्य बढ्दा कर पनि बढ्ने प्रक्रिया रोक्नुपर्छ । कर नबढ्ने गरी प्रतिलिटर मुल्य तोकिनुपर्छ । भारतको केन्द्र सरकारले पेट्रोल र डिजलमा लाग्दै आएको अन्तः शुल्क घटाएको छ । केन्द्र सरकारले पेट्रोलमा नेपाली आठ रुपैयाँ र डिजलमा १६ रुपैयाँसम्म अन्तः शुल्क घटाउने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि यो विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । निगमलाई घाटा हुन नदिन स्वचालित मुल्य प्रणालीलाई कडाईका साथ पालनामा ल्याउनुको विकल्प छैन । साथै भ्रस्टाचारजन्य ससाना छिद्रहरुलाई पनि टाल्नुपर्छ ।

००००
आयल निगमको नाफा/घाटाको अवस्था

प्रतिक्रिया