अखाद्य वस्तुको बिक्रीवितरण रोक्न सरकार प्रतिबद्ध छ : गृहमन्त्री खाँण

काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले उद्योगी, व्यवसायी उपभोक्ताको हितप्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने बताएका छन् । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा मंगलबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले व्यवसायी पनि कुनै वस्तुको उपभोक्ता भएकाले उपभोक्ताको हितप्रति सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका हुन् ।

गृहमन्त्री खाँणले उपभोक्ता अधिकार स्थापित गराउन सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै अखाद्य वस्तुको बिक्रीवितरण रोक्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले अखाद्य वस्तुको उपभोगमा उपभोक्ता स्वयम् सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । संविधान, ऐन कानूनमा भएका उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न सरकारपछि नपर्ने बताउँदै उनले उद्योगी व्यवसायीलाई पनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह गरे ।

‘व्यवसायी पनि कुनै न कुनै रुपमा उपभोक्ता नै हुनुहुन्छ, सरकार उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्न चाहँदैन, व्यवसायी पनि उपभोक्ताको हितप्रति संवेदनशील हुने विश्वास गरेको छु’, उनले भने । गृहमन्त्री खाँणले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा उपभोक्तामा मार परेकामा सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले उपभोग्य वस्तुको मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्न अधिकतम पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारकका रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य रहेको छ, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई पनि सकेसम्म नियन्त्रणमा नै राखेको छ’, उनले भने, ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण र आयात निरुत्साहित गर्नेमा सरकारको ध्यान गएको छ ।’

गृहमन्त्री खाँणले मुलुकको व्यापार घाटाको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको बताउँदै विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई बढवा दिन नागरिक सचेतना बढाउनुपर्ने र यसमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले उपभोक्ता अधिकार प्रत्याभूत गराउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उपभोक्ता स्वयम् सचेत नहुँदासम्म उपभोक्तामाथिको ठगी नरोकिने भन्दै उनले उपभोक्ता सचेतना बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले उपभोक्ता अदालत गठन गरेर उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहमा उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापना गर्न उनले सुझाव दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधि देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले बजार अनुगमनका क्रममा नियमकानुन मात्र नहेरी व्यवहारिक पक्षको पनि ख्याल गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले व्यवसायीका सामान जफत गरेर नष्ट गरिनुभन्दा पनि उपभोग्य मिति सकिएका खाद्य वस्तु सम्बन्धित उद्योगीले फिर्ता लैजाने वतावरण बनाइदिनुपर्ने बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) ले स्थानीय तहको स्थापनापछि निर्वाचित पदाधिकारी कानून निर्माणमा संलग्न हुनुपर्दा बजार अनुगमनको पाटो ओझेलमा परेको स्वीकार गरिन् । स्थानीय बजार अनुमनको अधिकार स्थानीय तहलाई प्राप्त भएपछि बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन समिति र अनुगमन टोली निर्माण गरिएको उनले बताइन् ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बजार अनुगमन गरी जरिवाना गर्दैमा स्वच्छ बजार कायम हुन नसक्ने भन्दै उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने बताए । बजार अनुगमनका जिम्मा स्थानीय सरकारको भए पनि अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा दिनदिनै उपभोक्तामाथि चर्को ठगी भइरहेको उनले बताए ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च नेपालका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले विभागीय मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा उपभोक्ताको हित अनुकूलका नीति तर्जुमा समस्या भएकाले तत्काल वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्ति गरिनुपर्ने बताए । नेपाल उपभोक्ता महिला तथा बालबालिका संरक्षण संघकी अध्यक्ष अप्सरा कोइरालाले उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने र समस्याको समाधान गर्ने काम जिम्मेवार निकायबाट नभएको गुनासो गरिन्. ।

कञ्जुमर आइ नेपालकी अध्यक्ष विमला खनालले महँगीले गर्दा उपभोक्ताको दैनिकी कष्कटर बन्दै गएकाले नापतौल, मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता दिनदिनै ठगिएको बताइन् ।