पुनः तरलता अभावको संकेत

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुनः तरलता अभावको समस्या देखिने थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत सीडी (कर्जा–निक्षेप) अनुपात बढेर पुनः ९० प्रतिशत पुगेपछि तरलता अभावको समस्या देखिएको हो । गत साता वाणिज्य बैंकले ३५ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन भने सरकारले ७० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै अधिक तरलता छ । तरलता सहज हुँदा बैंकले गरेको कर्जा विस्तार र सरकारको राजस्व असुलीका कारण सीडी अनुपात बढेको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिककुमार उपाध्यायले बताएका छन । सरकारले पुसमा ७० अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाएर २२ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ । ४८ अर्ब रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीमा गएकाले पनि सीडी अनुपात बढेर ९० प्रतिशत पुगेको आकलन गरिएको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य गरीरहेको बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टको भनाई छ ।

गत मंसिर २४ मा सीडी अनुपात बढेर ९१ दशमलव ४९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । पुस महिना लागेपछि केन्द्रीय बैंकले वस्तु आयातको प्रतितपत्र ‘एलसी’ खोल्न कडाइ तथा पुनर्कर्जाको रुपमा अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशतसम्म सीडी गणनामा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदा सीडी अनुपात ८९ दशमलव २९ प्रतिशते थियो ।

राष्ट्र बैंकले पठाएको ६० अर्ब पुनर्कर्जा, स्थानीय तहको ४७ अर्ब रुपैयाँ र पुस महिनामा भएको २२ अर्ब ४० करोड पुँजीगत खर्चले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलतामा सहज भएको थियो । तरलता सहज हुनासाथ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीडी अनुपात र अन्तर बैंकिङ सापटी घटेको थियो ।

१ खर्ब ६ अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत
चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा कुल १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ । केन्द्रीय बैकको तथ्यांक अनुसार पुस मसान्तसम्म २४ हजार २ सय ६७ कम्पनीले ४३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जाका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको असल कर्जाको सुरक्षणमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निश्चित अवधिको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइने कर्जा नै पुनर्कर्जा हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जलविद्युत, उत्पादनमूलक, कपडा, पर्यटन, यातायात, शिक्षा र अस्पताल गरी ७ क्षेत्रमा पुनर्कर्जा ऋण लगानी गरेका छन ।

पुनर्कर्जामा समावेश १ सय २ ऋणी कम्पनीले ३० विभिन्न वित्तीय संस्था मार्फत १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जाको स्वीकृति पाएका छन । विशेष पुनर्कर्जातर्फ २० व्यवसायी,फर्मले १३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पाएका छन । साधारणतर्फ ८२ व्यवसायिक संघले २८ वित्तीय संस्था मार्फत १० अर्ब १२ करोड रुपैयाँको स्वीकृति प्राप्त गरेका छन ।

क्षेत्रगत आधारमा सबैभन्दा बढी पुनर्कर्जा पर्यटन क्षेत्रले प्राप्त गरेको तथ्याकले देखाएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै ६ अर्ब ७९ करोड २२ लाख रुपैयाँको पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ । यो कुल कर्जाको ४९ दशमलव ८९ प्रतिशत हो । दोस्रो बढी पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको क्षेत्र जलविद्युत हो । यस क्षेत्रमा ३ अर्ब २४ करोड ५ लाख रुपैयाँको पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ । सर्वाधिक कम पुनर्कर्जा भने कपडा क्षेत्रका लागि स्वीकृत भएको छ । यस क्षेत्रका लागि कुल पुनर्कर्जा शुन्य दशमलव ४० प्रतिशत रकम स्वीकृत भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।