बैंकर र व्यवसायीकै चेपुवामा बाफिया विधेयक

काठमाडौँ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय नसुल्झिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमै अड्किएको छ । विवाद नसुल्झिँदा झन्डै २ वर्षदेखि विधेयक अर्थ समितिमै अड्किएको हो ।

बैंकर तथा व्यवसायीहरूको चर्को दबाब र प्रभावपछि सांसदहरू पनि २ कित्तामा बाँडिँदा विधेयक टुंगोमा पुग्न नसकेको हो । पटक–पटक बैठक बसेर छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको यो विषयमा समितिले बिहीबार पनि छलफल गरेको छ । यसअघिको बैठकले बाफिया विधेयक पुनर्लेखन गर्न आवश्यकता रहे÷नरहेको र आवश्यकता भएमा परिमार्जन गर्नुपर्ने दफाहरू र परिमार्जन गर्नुपर्ने बेहोरा मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पुनर्लेखन गर्न नपर्ने जबाफ पठाएपछि पुनः बिहीबार बैठक डाकिएको हो ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिम समेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न भन्दै सरकारले बाफिया संशोधन गर्न यो विधेयक २०८० चैत ५ गते संसद्मा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमाथि १२७ वटा संशोधन परेका छन् ।

प्रोमोटर (प्रवद्र्धक) सेयर होल्डर व्यवसायीलाई बैंकबाट बिदा गर्ने, बैंकको लगानी क्षेत्र र मापदण्ड तय गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर खरिद–बिक्री एवं स्वामित्वबारे नयाँ व्यवस्था गर्ने, बैंकको सञ्चालक हुन आवश्यक क्षमता र योग्यता तथा पछिल्लो समय प्रचलनमा आएको डिजिटल मुद्रा स्वीकार गर्ने समेतका व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले एक कदम अघि बढेर डिजिटल बैंक नै सञ्चालन गर्न लाइसेन्स वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । बैंक सञ्चालकका हकमा पनि विधेयकमा केही संशोधन प्रस्ताव छ । यो विधेयक पारित भएमा बैंकको सञ्चालक समितिमा सेयरधनी भएकै कारण कसैले स्थान पाउनेछैन । किनकि विधेयकमा सञ्चालकको योग्यता न्यूनतम स्नातक हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । २५ वर्षभन्दा कम र ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति बैंकको सञ्चालक हुन पाउनेछैनन् । सञ्चालक समितिमा महिला सहभागिता हुनुपर्ने र १ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणी सोही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०४१/४२ को बजेटमार्फत् सरकारले सीमित उदारीकरणको ढोका खोल्यो । संयुक्त लगानीमा बैंक खोल्न दिएपछि व्यावसायिक घरानाले बैंक÷वित्तीय संस्थामा लगानी बढाएका थिए । बाफिया विधेयक पारित भए यी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समयसापेक्ष कानुनमा बाँध्न र नयाँ नियमन आधार तयार हुनेछ ।

विधेयकको दफा ५२(१) मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउनेछैन’ भनी गरिएको प्रस्तावले व्यवसायीलाई झस्काएको छ । सुरूमा बैंक खोल्न दिएर अहिले बाफिया संशोधन गरी बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन खोजिएको भन्दै निजी क्षेत्रले कडा आपत्ति जनाइरहेको छ ।

एकै व्यक्ति या समूह बैंक र व्यवसायी हुन नहुने व्यवस्था असल बैंकिङ अभ्यास र सुशासन सिद्धान्तअनुकूल नभएको भन्दै बैंकमा आबद्ध व्यवसायीहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले बाफिया संशोधन गर्न बनेको विधेयक निजी क्षेत्रमैत्री नभएको भन्दै अनुकूलका व्यवस्था राख्न लबिइङ चर्को पारेका छन् भने सरकार पुनर्लेखन नगरी हुबहु पास गर्ने अडानमा छ ।

पुनर्लेखन गर्ने वा नगर्ने विषयमा विवाद

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बाफियामा प्रस्तावित व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र बैंकिङ नियमनसम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्डसँग सामञ्जस्य कायम गर्न ल्याइएकाले पुनर्लेखन गर्न नहुने बताए । बिहीबार अर्थ समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिँदै उनले बाफियाका केही दफामा मात्र सीमित नभई समग्र वित्तीय प्रणालीको भविष्य, डिजिटल मुद्राले ल्याएका चुनौती, ऋण र सम्पत्तिको वितरण तथा वित्तीय पहुँचका मुद्दामा गहिरो छलफल गर्न आग्रह गरे ।

त्यस्तै, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले विधेयक पुनर्लेखन जरुरी नरहेको बताए । घिमिरेले एउटै विधेयकबाट समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भव नरहेको बताउँदै २ वर्षअघि सरकारले पेस गरेको विधेयक डेट एक्सपायर हुन सक्नेतर्फ सचेत गराए ।
यता, धेरैजसो सांसदले भने बैंकर्स र उद्योगी तत्काल छुट्याउँदा अर्थतन्त्रमा ठुलो समस्या आउन सक्ने दाबी गरे । कांग्रेस सांसद उदयशमशेर जबराले एउटै व्यक्ति बैंकर्स पनि हुनुपर्ने र व्यापारी पनि हुनु भनेको गुड गभर्नेन्सको सिद्धान्तले नमिल्ने भए पनि केही वर्ष यस्तै गरी चल्न दिनुपर्ने बताए ।

कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिनुपर्ने बताए । बाफियालाई पुनर्लेखन गर्न माग गर्दै उनले विदेशमा धेरै नेपाली रहेका ठाउँमा बैंकका शाखा खोल्न दिनुपर्ने बताए । केही दिनअघि उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि बाफियाबाट बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउँदा आधाभन्दा बढी उद्योग बन्द हुने बताएका थिए । रास्वपा सांसद एवं अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन जरुरी रहेको बताएका थिए ।