मत-विमत

सडक दुर्घटना र बेमौसमी विपत्ति : दोष कसको ?

हरि लम्साल २०७८ कार्तिक ११ गते ६:४४ मा प्रकाशित

हरि लम्साल

जल तथा मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले बेमौसमी वर्षाबाट हुने सम्भावित जनधनको क्षति रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पूर्वचेतावनी दिए पनि सरकारी निकायबाटै बेवास्ता गरेको पाइएको छ । महाशाखाले दसैँको टीकाकै असोज २९ साँझ असोज ३१ बाट मौसम बदली भई देशभर भारी वर्षाको सम्भावना रहेको सावधानी अपनाउन भनेको थियो सार्वजनिक बिदा परे गृहमन्त्रालयमा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, प्रकोप व्यवस्थापनलगायत आपतकालीन कार्यका लागि ‘रेस्पोन्स’ गर्न चौविस घण्टा संयन्त्र खुला रहने व्यवस्था छ । तर त्यसलाई बेवास्था गरियो

 

बेमौसमी वर्षापछिको बाढी पहिरोमा परी देशभर मृत्यु हुनेको संख्या सवासय पुगेको छ भने ५० जति घाइते र हराएका छन् । सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति प्रदेश–१ मा ७० भन्दा बढीको मृत्यु, ३० जना घाइते र १३ जना बेपत्ता छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३५ जनाको मृत्यु, २० जना घाइते र २५ जना हराइरहेका छन् । डोटीमा मात्रै २० जनाको मृत्यु र ११ जना घाइते, बझाङमा १० जनाको शव भेटिएको, २३ जनाको अवस्था अज्ञात, कर्णालीमा १०, लुम्बिनीमा पाँच, बागमतीमा एक जनाको ज्यान गएको छ । बाढीको कारण देशभर २ सय ५० घर डुबानमा परेको बताइन्छ । विपद्का घटनाबाट सवा हजार परिवार विस्थापित भएको प्रहरीको भनाइ छ । जल तथा मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले बेमौसमी वर्षाबाट हुने सम्भावित जनधनको क्षति रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पूर्वचेतावनी दिए पनि सरकारी निकायबाटै बेवास्ता गरेको पाइएको छ । महाशाखाले दसैँको टीकाकै असोज २९ साँझ असोज ३१ बाट मौसम बदली भई देशभर भारी वर्षाको सम्भावना रहेको सावधानी अपनाउन भनेको थियो सार्वजनिक बिदा परे गृहमन्त्रालयमा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, प्रकोप व्यवस्थापन लगायत आपतकालीन कार्यका लागि ‘रेस्पोन्स’ गर्न चौविस घण्टा संयन्त्र खुला रहने व्यवस्था छ । तर त्यसलाई वेवास्था गरिएका कारण बेमौसमी विपदबाट सिर्जित बाढीले तराई–मधेश र पहाडी जिल्लामा हजारौं हेक्टर लगाइएको धानवाली नष्ट भयो । बाढी नदीतटीय क्षेत्रमा बस्ती पस्दा जनधनको क्षति भयो । पहिरोको जोखिममा रहेका कतिपय वस्तीका कारण मानिस समयमै सुरक्षित स्थानतर्फ जान नपाई ज्यान गुमाउन बाध्य भए ।

जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले भारतको आन्ध्र प्रदेश तथा उडिसाको तटीय क्षेत्र आसपासमा रहेको न्यून चापीय प्रणाली र विकसित हुँदै गरेको पश्चिमी वायु प्रणालीको संयुक्त प्रभावले ३० असोजबाट देशभर मौसम बदली भई विभिन्न जिल्लामा आंशिक र सामान्य वर्षा तथा ३१ असोजबाट केही दिन देशभर सामान्यदेखि पूर्ण रूपमा मौसम बदली भई धेरैजसो स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको औँल्याएको थियो । महाशाखाको बुलेटिनमा भनिएको थियो, ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा हिमपातको सम्भावना रहेकाले सम्पूर्णलाई अद्यावधिक मौसमी सूचनाको जानकारी लिई सजग रहन अनुरोध छ, विशेषतः यात्रा तथा कृषि कार्य गर्दा सजग रहनुहोला ।’ गृह प्रवक्ता फणिन्दमणि पोखरेल र प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले प्रकोप न्यूनीकरणका लागि प्रतिबद्ध भएर लागिपरेको बताए पनि मन्त्रालय–प्राधिकरण अघोषित द्वन्द्वका कारण कतिपय कामकारबाहीमा तालमेल नमिलेको बताए ।

विपद् व्यवस्थापन विज्ञ एवं नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी ठूले राईले भने, ‘मौसम अदलबदल भई निम्तिने जोखिमबारे सावधानी अपनाउने र क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा सन्देश प्रवाह नै गरेको पाइँदैन, सहरबजारमा बस्ने टाठाबाठाले मात्रै सूचना पाएर हुँदैन, किसान र दूरदराजसम्म यसको पहुँच पु¥याउँन आवश्यक छ । खासगरी आकस्मिक विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र भनेको कृषि, उद्योग, निर्माण, वन सम्पदा, पदयात्रामा निस्केको र जोखिमपूर्ण स्थानमा बस्ती हुन्, मौसम पुर्वानुमान महाशाखाबाट जोखिमबारे दिइएका चेतावनी मुक्त विवरण यी क्षेत्रमा सहज प्रवाह भए मात्रै जनधनको क्षति रोक्न मद्दत पुग्छ । बाढी पहिरोजन्य प्रकोपको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । सरकारले विपद्पछि खोज उद्दार र राहतका व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाए पनि विपद्का घटना रोकथामका लागि पहिलै तदारुकता देखाउन सकेको छैन । जोखिमका बस्ती स्थानास्तरण गर्नेदेखि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव बस्ती घर बनाउनै नदिने प्रतिबद्धता सरकारी तहबाट पटकपटक भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमनत्री जनार्दन शर्मा, नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेलगायत पूर्व मन्त्रीहरूको बाढीपीडित अवलोकनपछि राहत र उद्दारमा कमी नआवस भन्ने कामना गरौँ । ७ अर्ब २५ करोडको धानबाली नोक्सानलाई सरकारले समयमै ध्यान दिई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस् ।

यसैगरी, दसैँमा घटस्थापना यताका १५ दिनमा भएका ६ सय सवारी दुर्घटनामा साढे एक सय जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । सवा नौ सय जना घाइते भएका छन् । सवारी दुर्घटनामा पाँच वर्षभन्दा बढी समयमा १ लाख २१ हजार २ सय ८९ दुर्घटनामा करिब १३ हजार जनाको मृत्यु भएको प्रत्येक दसैँमा धेरै ठूलाठूला दुर्घटना हुन्छन्, यसतर्फ समयमै सवारी नियन्त्रण, ट्राफिक प्रहरीको सचेतना बढ्यो भने यस्ता दुर्घटना न्यूनीकरणमा कमी आउने निश्चित छ । एउटै सवारी साधनलाई धेरै सञ्चालनमा ल्याउनु, चालकको संख्या कम हुनु, मादक पदार्थ सेवन गर्ने पनि चाडपर्वका बेला दुर्घटना हुने अन्य कारण भएको प्रहरीले बताउने गरेको छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी बसन्त कुँवरले भने, ‘दसैँ पर्वका बेला दुर्घटना धेरै हुने गरेका छन्, मृत्यु दर पनि सोहीअनुसार बढी हुन्छ । ओभरलोड अर्थात् क्षमताभन्दा धेरै यात्रु राख्नु एउटा मुख्य कारण हो भने त्यो समयमा सवारी साधन धेरै चल्छन्, दुर्घटनाको दर बढ्छ । मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने धेरै हुन्छन्, यसबाट पनि दुर्घटना बढ्छ ।’ सडक पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिए पनि यसको गुणस्तरमा ध्यान दिइएको देखिएको छैन । यसैकारण दुर्घटना बढ्ने गरको छ । सडक दुर्घटनाबाट हुने दुर्घटनामा ४२ दशमलव ५ प्रतिशत मोटरसाइकल पर्दछन् भने ४८ दशमलव ५ प्रतिशत पैदल यात्रु घाइते हुनेमा पर्दछन्, त्यसैले यस विषयमा चिन्तन र अध्ययन हुनु जरुरी छ ।

यसपटकको बाढीले पाकेको धानलाई चार दिनसम्म डुबाइदियो । वर्ष भरी खाने र वडा–पैरीका लागि बिक्री गर्ने धान सखाप भएपछि किसानहरू बिचल्लीमा परेका छन् । तराई भनेको नेपालको अन्न भण्डार हो । त्यसमा पनि धान त तराईका किसानको जीविकोपार्जनका मुख्य साधन हो । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो । झापादेखि कैलालीसम्म तराईका सबै जिल्लामा धानबाली नष्ट भएका कारण अब किसानहरूले के खाने ? कसरी वडा–पैरी गर्ने ? भन्ने समस्या सानो छैन । यो निकै कहालीलाग्दो संकट हो । नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान करिब २७ प्रतिशत रहेको छ भने कृषिको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा धानले झन्डै २१ प्रतिशत योगदान दिने गरेको छ । यस हिसाबले देशको अर्थतन्त्रमा धानको योगदान करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको मानिन्छ । कृषि बालीमा सबैभन्दा मुख्य बाली भएकाले देशकै अर्थतन्त्रमा धानको योगदान उल्लेख्य हुन्छ । यस हिसाबले पनि अहिलेको वर्षाले धान खेतीमा मात्रै करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सान पु¥याएको छ । मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनलाई यो भीषण वर्षाले १ दशमलव ५ प्रतिशत ऋणात्मक असर पुर्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू हेलिकोप्टर लिएर घुम्नेबाहेक उद्धार तथा राहतका लागि केही प्रयास भएको देखिएको छैन । पानी पर्ने क्रम रोकिएका कारण उद्धारको समस्या त करिब करिब टरिसकेको छ, तर राहतका लागि के उपाय अवलम्वन गर्न सकिन्छ ? भन्नेतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । राज्यले राहत नदिने हो भने खेतीपातीबाहेक अन्य स्रोत नभएका किसानहरूको त चुलो नबल्ने पक्कापक्की छ । सँगसँगै चामल किनेर खाने वर्गका लागिसमेत समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ । अब विदेशबाट थोरै चामल आयत गरेर पुग्दैन । ठूलो परिमाणमा चामल आयत गर्नका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै पहल गर्नु जरुरी छ । धान खेती त सकियो, सकियो अब गहुँ बाली लगाउने सिजन सुरु हुँदैछ । सबै खेतमा गहुँबाली लगाउने हो भने केही हदसम्म अनिकाल टार्न सकिन्छ । धान खेती गरिएको क्षेत्रफलमध्ये २० प्रतिशतमा मात्रै गहुँबाली लगाउने प्रचलन छ । किसानले त्यहीअनुसार गहुँको बिउ र मलखादको व्यवस्थाका लागि रकम जोहो गरेर राखेका छन् । तर अब धानखेती गरिएको सबै खेतमा गहुँबाली लगाउनका लागि सरकारले अनुदानमा बिउ र मलको व्यवस्था गरिदिने हो भने किसानलाई धेरै हदसम्म राहत हुनेछ । संभावित अनिकाल पनि टर्नेछ । साथै सिँचाइका लागि पनि बिजुलीमा अनुदान दिनु जरुरी छ । भाषण मात्रै गरेर हुँदैन ।

साथै जलवायु परिवर्तन तथा बेमौसममा परेको यो भीषण वर्षाले बाह्रै महिना उद्धार तथा राहतका लागि सरकारी संयन्त्र तयार हुनुपर्ने पाठ सिकाएको छ । अर्कातिर पहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा र बेँसी क्षेत्रका खोला नदीका किनारमा बस्ती बसाल्दासमेत सतर्कता अपनाउनु जरुरी भएको छ । एकातिर नदीको बहाव क्षेत्रलाई अतिक्रमणगरी भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ भने अर्कातिर सडक निर्माणका नाममा पहाडी क्षेत्रका भिराला जमिनहरू डोजर लगाएर खोतल्ने क्रम बढेको छ । जसका कारण पहिरो जाने र खोला तथा नदीहरूले आसपासका खेत तथा बस्तीहरू डुबाउने समस्या बढ्न थालेको छ । यसवाहेक नेपालबाट गएका नदी तथा खोलाहरूको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हुने गरी छिमेकीमुलुक भारतले धमाधम बाँध बनाइरहेको छ । नेपालको तराई क्षेत्रमा पछिल्लो समय डुबानको समस्या बढ्नुमा मुख्य कारक भनेका भारतीय क्षेत्रमा बनाइएका बाँधहरू नै हुन् । वर्षाको पानी बाँध लगाएर जम्मा गर्ने र सुक्खा सिजिनमा आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने भारतको रणनीतिले नेपाली किसानहरू ठूलो मर्कामा परेका छन् । तर, जुन पार्टी सरकारमा आए पनि भारतको यो रवैयाविरुद्ध चुँइक्क बोल्ने गरेको देखिँदैन । ‘रेल, पानीजहाज र सगरमाथासम्म जाने केबुलकारको टिकट काट्न पैसा ठिक्क पारेर बसे हुन्छ’ भन्ने शासकसमेत बेहोरेका जनताहरूले राज्यबाट सहुलियत पाइन्छ भन्ने आशा गर्न छाडेका छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय