काठमाडौं । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अनियमितता छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले काम थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिको टोली स्थलगत अध्ययनका लागि धरान पुगेको छ ।
प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी जिम्मेवारी पाएको समितिमा संयोजक खतिवडाका साथै सदस्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेल र स्थानीय जनप्रतिनिधिका तर्फबाट सिनेट सदस्य एवं धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई छन् ।
सहकुलपतिस्तरीय छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन गर्ने र सम्भव भएसम्म निर्धारित २१ दिनभन्दा पहिले नै प्रतिवेदन बुझाउने योजना बनाएको मन्त्री खतिवडाले बताए । सो समितिलाई उक्त प्रतिष्ठानमा भएको विवाद अध्ययन गरी सुशासन, पारदर्शिता र यसअघिका अनियमितता सम्बन्धमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई निलम्वनको सिफारिससम्मको अधिकार छ । २४ जना सिनेट सदस्यमध्ये एकचौथाइले कुलपतिसमक्ष छानबिनका लागि लिखित निवेदन दिएपछि कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त छानबिन समिति गठन गरेका हुन् ।
समितिले आवश्यक छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन परिषद्समक्ष पेस गर्ने । परिषद्मा छलफल हुँदा प्रतिष्ठान कुनै पदाधिारीले पदअनुसारको दायित्व पूरा नगरेकाले पदबाट हटाउने भनी परिषद्को पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित प्रस्ताव कुलपतिसमक्ष पेस भएपछि कुलपतिले ती पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव मानबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
यसअघिसमेत २०७८ साउन १९ गते प्रतिष्ठानस्थित संघर्ष समिति र वार्ता समितिबीच सहमति भएको थियो । त्यतिबेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुद्धीकरण अभियान, संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसयता संघर्ष समितिले घोषणा गरेका संघर्षका कार्यक्रम स्थगन गरी प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने सेवा सञ्चालन भएका थिए । त्यस्तै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ११ ‘घ’ मा व्यवस्था भएअनुरूप चारै जना पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थामा उल्लिखित प्रक्रिया सुरु गर्ने र अब उप्रान्त, प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्डसहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्ने दुई पक्षबीच सहमति भएको थियो ।
प्रतिक्रिया