अञ्जु कार्की
पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी ओली असफल हुनुका धेरै कारणहरू मध्ये एउटा महत्वपूर्ण कारण सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको गाम्भीर्य र महत्व बुझ्न नसक्नु हो । उनले अखबारी पत्रकारिताको एउटा पाटोमा मात्रै केही वर्षको अनुभव बटुलेका युवा नेता गोकुल बाँस्कोटालाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पे । श्रमजीवी पत्रकारको हकमा बाँस्कोटाले केही न केही नयाँ प्रयास नगरेका होइनन्, तर सूचना प्रविधिका अन्य विस्तृत क्षेत्रमा उनको क्षमताले भ्याएन ।
कुनै हिचकिचावट नराखी भन्नुपर्दा १ सय ४ वर्षको राणाशासन समाप्तीपछि नेपालमा सन्तोषजनक प्रगति भएको शिक्षा क्षेत्रमा नै हो । राणाशासन समाप्त भएको महसुस जनताले गरेको गाउँगाउँमा स्कुल खुलेको कारण मात्रै हो । यसैगरी ३० वर्षे पञ्चायति शासन समाप्तिपछि नेपालमा सन्तोषजनक प्रगति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा मात्रै हो । पञ्चायति शासन समाप्त भएको महसुस जनताले गरेको गाउँगाउँमा टेलिफोन तथा इन्टरनेटको सुविधा पुगेका कारण मात्रै हो । राणाशासन समाप्तिपछि भएको शिक्षा क्षेत्रको विकास र पञ्चायति शासन समाप्तिपछि भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास हाम्रा शासकहरूको प्रयत्न हो कि ? विश्वव्यापी लहरको परिणाम हो ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । यो प्रश्नको उत्तर खोज्न अनेकथरी शास्त्रीय व्याख्या गरिरहनै पर्दैन । २००७ सालको क्रान्तिपछि गाउँमा स्कुल भवन बनाउन भनेर विदेशबाट ठूलो सहयोग आउँथ्यो । नेता तथा कार्यकर्ताहरूले केन्द्रबाट बजेट लैजान्थे, तर स्कुल भवन श्रमदानले बन्थ्यो, बजेट नेता तथा कायकर्ताहरूले आफ्नो खल्तीमा हाल्थे । पञ्चायति व्यवस्थाको समाप्तिपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सबैभन्दा बढी आकर्षक बन्यो । एउटा टेलिफोन एक लाख रुपैयाँ सम्ममा बिक्री हुन्थ्यो । सञ्चार मन्त्रीलाई टेलिफोन मन्त्री भनिन्थ्यो । टेलिफोन बेचेरै कतिपय सञ्चार मन्त्रीका भाइ छोराहरू ठूला व्यवसायी बनेको जनताले देखे । ल्यान्डलाइन टेलिफोन मात्रै होइन मोबाइल टेलिफोन सेट आयात तथा सेवा विस्तारमा पनि यसरी नै चलखेल भयो । अहिले पनि एक डेढ खर्ब रुपैयाँ राजस्वको मामिलामा व्यापारी र राजनीतिक दलका नेताबीच सौदाबाजी भइरहेको समाचार आएको छ । औंसी पूर्णिमा पारेर मिडियाहरूले एनसेलको राजस्व प्रकरणको समाचार दिने र विज्ञापन आएपछि चुप लाग्ने गरेको देखिएकै छ ।
अहिले पनि गृह र अर्थ मन्त्रालय पछि सबैभन्दा बढी रोजाइको सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय किन बनिरहेको छ ? भन्ने कुरा बुझ्न धेरै दिमाग खियाइरहनु पर्दैन । एउटा समाचार नै उदाहरणका रूपमा काफी छ । गत आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिको सहज पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक उपकरण खरिद तथा आयातमा मात्र विभिन्न सेवाप्रदायक कम्पनीले कुल १५ अर्ब ७१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विभिन्न मुलुकमा पठाएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो अवधिमा विभिन्न दूरसञ्चार उपकरण, ब्यान्डविथ, प्राविधिक परामर्शलगायतका विविध शीर्षकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो रकम विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंक तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सिफारिस गरेको छ ।
यो अवधिमा ३ अर्ब ३३ करोड ५९ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको उपकरण भित्रिएको छ । त्यसमा सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै ५२ दशमलव ८३ प्रतिशत, एनसेल अजियटाको ४७ दशमलव शून्य १ प्रतिशत, कन्स्टेलेसन प्रालिको शून्य दशमलव शून्य ९ प्रतिशत र क्लासिक टेकको शून्य दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, कुल विदेशी मुद्रामा एनसेलले सबैभन्दा धेरै ३ अर्ब ४१ करोड ४२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल खर्च भएको रकमको ४८ दशमलव ११ प्रतिशत हो । दोस्रोमा वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले १ अर्ब ६६ करोड ५ लाख ५ हजार रुपैयाँको उपकरण, प्रविधि भित्र्याएको छ । नेपाल टेलिकमले भने समग्रमा २ दशमलव ४ प्रतिशत रकम मात्र बाहिर पठाएको देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसअनुसार १६ करोड ६३ लाख ५ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
नेपालको राजस्वकै सबैभन्दा ठूलो स्रोत सूचना प्रविधि बनिसकेको छ । नेपालको मात्रै होइन सूचना प्रविधि विश्वका धेरै मुलुकहरूको आर्थिक मेरुदण्ड बनेको छ । अबको युग भनेको सूचना प्रविधिको हो भनेर संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७२ मै घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला बसेको संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभाले हरेक वर्ष २४ अक्टुबरको दिनलाई सूचना दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस हिसाबले आज विश्वभरी नै ‘विश्व विकास सूचना दिवस’ मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्र संघको निश्कर्ष छ, ‘सूचनाको प्रसार र गतिशीलताले खासगरी युवा मान्छेमा रहने विकासको समस्याहरूको बारेमा अधिक जागरूकताको नेतृत्व गर्नेछ, यसले विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्नेछ ।’
हिजोसम्म विश्वका सबै मुलुकहरूले पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारमा रूपमा शिक्षा क्षेत्रलाई लिँदै आएका थिए । यो आज पनि हो र भोलि पनि हुनेछ । तर, पछिल्लो समयमा शिक्षा क्षेत्रसमेत सूचना प्रविधिको एक अंग बनिसकेको यथार्थतालाई नकार्न मिल्दैन । चाहे कुनै देश होस् या व्यक्ति, सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा जसले अग्रगति हासिल गरेको छ उसले नै सबैलाई सबै क्षेत्रमा पछि पारेको छ । नेपालले विगत तीन दशकको अवधिमा सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा निकै द्रुत गति लिएको छ, तर यो गति विश्वका अरू मुलुकको तुलनामा कम छ । यो यथार्थतालाई नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले के कति आत्मासात गरेका छन् ? कुन हैसियतको व्यक्तिलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रायलयको जिम्मेवारी दिने गरेका छन् ? भन्ने प्रश्नले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ ।
पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी ओली असफल हुनुका धेरै कारणहरू मध्ये एउटा महत्वपूर्ण कारण सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको गाम्भीर्य र महत्व वुझ्न नसक्नु हो । उनले अखबारी पत्रकारिताको एउटा पाटोमा मात्रै केही वर्षको अनुभव बटुलेका युवा नेता गोकुल बाँस्कोटालाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पे । श्रमजीवी पत्रकारको हकमा बाँस्कोटाले केही न केही नयाँ प्रयास नगरेका होइनन्, तर सूचना प्रविधिका अन्य विस्तृत क्षेत्रमा उनको क्षमताले भ्याएन । कुहिरोको कागजस्तो बने । आफूले आफूलाई थेग्न सकेनन् । बोकाको मुखमा कुभिण्डोजस्तो सावित भयो । बोलीचाली तथा भाषणमा टठ्याइँ बठ्याइँ भए पनि ओली अन्तर्राष्ट्रिय पदचाप नबुझेका नेताका रूपमा प्रमाणित भए ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हकमा भने जनमानसमा पनि अली पृथक अवरधारणा छ । अरु मामिलामा जे भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय पदचाप बुझेको नेताका रूपमा देउवालाई लिने गरिन्छ । देउवाले हरेकपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो बुताले भ्याएसम्म आफू सरहकै उचाइ भएको नेतालाई सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरेको देखिएको छ । देउवाले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा चिरञ्जीवी वाग्लेलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । विभिन्न कारणबस वाग्ले विवादमा परे । तर त्यतिबेलाका सरकारी सञ्चार माध्यमहरू हेर्ने हो भने गोरखापत्रले नै ‘फलाना मन्त्रीले राजीनामा दिएको बुझिएको छ’ भनेर समाचार ब्रेक गर्ने गरेको देखिएको थियो । सरकारको कमीकमजोरीको विषयमा समाचार प्रवाह गर्ने मामिलामा त्यतिबेला निजी क्षेत्रका मिडियालाई समेत सरकारद्वारा सञ्चालित मिडियाले माथ गरेको अवस्था थियो । सरकारी मिडियाको प्रवर्धनका मामिलामा देउवाको पहिलो कार्यकाल अविस्मरणीय मानिन्छ ।
यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी ज्यादै अनुभवि राजनीतिज्ञ ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई दिनुका खास कारणहरू हुन सक्छन् । ०४७ सालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सफल प्रधानमन्त्री मानिन्छन् । भट्टराईलाई इतिहासकै सफल प्रधानमन्त्री बनाउन कसकसको योगदान के कति थियो ? भन्ने कुरा बुझेरै देउवाले कार्कीलाई यो जिम्मेवारी दिएका हुनसक्छन् । यतिबेला देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाणक्यको भूमिका निर्वाह गर्ने नेताका रूपमा धेरैले मन्त्री कार्कीको नाम लिने गरेका छन् । राजनीतिक सुझबुझ तथा अवश्यक पर्दा अपनाउनुपर्ने रणनीतिक चुतु¥याइँमा ०४७ सालदेखिकै सफल नेता हुन् कार्की । तर, यतिबेला कार्कीको मुख्य जिम्मेवारी सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय नै हो । कार्कीभन्दा कम चतुर तथा सुझबुझ भएका नेता चिरञ्जीवी वाग्ले थिएनन् । कार्कीको भन्दा पनि सरल रूपमा प्रस्तुत हुने स्वभाव वाग्लेको थियो, तर वाग्लेको राजनीतिमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नै धमिरा लगाइदियो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अरूजस्तो सरल र सहज मन्त्रालय होइन भन्ने हेक्का राखेरै कार्कीले यो जिम्मेवारी लिएको हुनुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को प्रवक्ताको समेत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले सञ्चार मन्त्रीसँग केही पत्रकारहरूको नियमित सम्पर्क हुने गर्छ । सम्पर्कका क्रममा केही न केही कुरा निश्चय पनि आदानप्रदान हुन्छ, चिनजान हुन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को समाचार संकलन गर्ने पत्रकारको हिस्सा जहिले पनि सानो हुन्छ । ९५ प्रतिशत सञ्चारकर्मी त बाहिर नै हुन्छन् । सरकारी मिडियाहरूमा राजनीतिक नियुक्ति दिनुपर्ने पदहरू धेरै हुन्छन् । सरकारी मिडियामा राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरूकको क्रियाकलाप सञ्चारमन्त्रीसँग सिधै जोडिएको हुन्छ । उनीहरूले राम्रो गरे सञ्चार मन्त्रीको उचाइ बढ्छ, नराम्रो गरे भने सञ्चारमन्त्रीको उचाइ घट्छ । त्यसैले सरकारी मिडियामा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा माथिको सोर्सफोर्सका नाममा अयोग्य व्यक्तिहरू परे भने त्यसको भागिदार बन्नुपर्ने भनेको मन्त्री नै हो । अरू नियुक्तिमा जे जस्तो भए पनि सरकारी मिडियाको नियुक्तिमा सञ्चारमन्त्रीले प्रधानमन्त्री या अन्य मन्त्रीहरूको दबाबलाई नाई भन्दै योग्य व्यक्ति छनौट गर्न आफैं अघि सर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि गोरखापत्रमा अखबारी पत्रकारितामा खारिएकै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने जुन निर्णय भयो, त्यसलाई सबैले स्वागत गरेका छन् । छोटो अवधिमै गोरखापत्रको स्तर वृद्धि भइसकेको छ । अब नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालका सन्दर्भमा धेरैको चासो देखिएको छ । ७० वर्षको इतिहास बोकेको रेडियो नेपाललाई २० वर्षको इतिहास पनि नभएका निजी क्षेत्रका एफएम रेडियोहरूले के कसरी उछिने ? ३६ वर्षको इतिहास बोकेका नेपाल टेलिभिजनलाई १८ वर्षको इतिहास पनि नभएका निजी च्यालनहरूले के कसरी उछिन्दै छन् ? भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ । रेडियोमा अनुभव भएकोलाई टेलिभिजनमा र टेलिभिजनमा अनुभव भएकोलाई रेडियोमा जिम्मेवारी दिने सञ्चार मन्त्रीहरू पनि विगतमा नदेखिएका होइनन् । तर सञ्चार मन्त्रालयमा जिम्मेवार नेता कार्कीको आगमनले यस्तो खतरा भने टरेको हो कि भन्ने धेरैले अनुमान गरेका छन् । सरकारी मिडिया भनेको त सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले लिनुपर्ने जिम्मेवारीको करिब पाँच प्रतिशत मात्रै अंश हो, तर धेरैका आँखा यसमै लागेका हुन्छन् ।
