मत-विमत

किन फेरियो गच्छदारको बोली ?

विन्दुकान्त घिमिरे २०७८ असोज ८ गते ६:३४ मा प्रकाशित

विन्दुकान्त घिमिरे

गच्छदारले पनि एकाएक बोली फेरेका छन् । गत बुधबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै गच्छदारले घुमाउरो पाराले देउवाप्रति असन्तुष्टि पोखे । देउवाको विकल्प छैन भन्दै आएका गच्छदारले बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समेत नाम लिए ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन आउन अब दुई महिना मात्रै बाँकी छ । तर, क्रियाशील सदस्यता विवादसमेत नटुंगिएका कतिपय जिल्लामा वडा अधिवेशन कहिले हुने हो निश्चित छैन । वडा अधिवेशन सम्पन्न भएका मध्ये पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरालगायत केहीमा विवाद जारी छ । यही दुई महिनाको अविधिमा दसैँ, तिहार, छठजस्ता ठूला चाड पर्व पनि छन् । कोरोनाको कहरले कुन रूप लिन्छ ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले निधारित मितिमा होला त कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन ? भन्ने शंका पुन उत्पन्न भएको छ । यही महाधिवेशन भइहाल्यो भने कस्तो होला चुनावी दाउपेच ? भन्ने बहसले नेपाली कांग्रेस तातेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको मिति ६ पटक सरिसकेको छ । सातौँपटक सार्ने प्रयासका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले गत बुधबार पदाधिकारीको बैठक बोलाए तर पदाधिकारीहरूले सभापति देउवाको चाहना अनुसारको सुझाव दिएनन् । अझै पनि पूर्वनिर्धारित मिति आगामी मंसिर ९ देखि १३ भित्रै १४औँ महाधिवेशनका लागि प्रयत्न गर्ने निर्णय पदाधिकारीहरूको बैठकले ग¥यो । तर, क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण वडा अधिवेशनको प्रक्रियासमेत अघि बढ्न नसकेका १३ जिल्लाको हकमा भने बैठकले कुनै निर्णय दिन सकेन । बैठक पछि मिडियाहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यी १३ जिल्लाको वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने समय तालिका निर्धारणको जिल्ला निर्वाचन समितिलाई नै छाड्ने निर्णय भएको बताए । वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका ६४ जिल्लाको पालिका अधिवेशन पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार नै सम्पन्न गर्ने पनि प्रवक्ता शर्माले बताए । प्रवक्ता शर्माको यो भनाइ अत्यन्त काइते छ । किनकी क्रियाशील सदस्यताको सूची प्राप्त गरेपछि मात्रै निर्वाचन समितिले वडा अधिवेशन अघि बढाउन सक्छ । निर्वाचन समितिलाई क्रियाशील सदस्यताको सूची उपलव्ध गराउने जिम्मेवारी पार्टी सभापतिको हो ।

तर, यतिबेला पार्टी सभापति देउवा स्वंय नै विवादको मुख्य कारकका रूपमा देखापरेका छन् । उनले आफ्नै गृह जिल्ला डडेलधुरामा हजारौँको संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर बलपूर्वक एकलौटी वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको घोषणा गरेका छन् । डडेलधुरा जिल्ला कार्यसमितिलगायत केन्द्रीय इतर पक्षले डडेलधुराको वडा अधिवेशन अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका छन् । वडा अधिवेशन नै अस्वीकार गरेको पक्षले पालिका अधिवेशन, निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन तथा जिल्ला अधिवेशनमा भाग लिने संभावना देखिँदैन ।

महाधिवेशनको कार्यतालिका ६÷६ पटकसम्म संशोधन हुनुको मुख्य कारक सभापति देउवा स्वयं हुन् । जब देउवाले आफ्ना लागि अनुकूल वातावरण देख्छन्, तव महाधिवेशन कुनै हालतमा पनि गराई हाल्ने भन्दै कार्यतालिका निर्धारणका लागि बैठक बोलाउँछन् । जब आफ्ना लागि प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न हुन्छ, तब अनेक बहाना बनाई कार्यतालिका संशोधन गर्छन् । यो अवस्था कहिलेसम्म जाला ? देउवाले आफ्नालागि सहज अवस्था कहिले देख्लान् ? भन्ने प्रश्नको उत्तरले नै कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको भविष्य निर्धारण हुन्छ । उपसभापति विमलेन्द्र निधिले साथ छोड्दै आपूm पनि सभापति पदमा उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेपछि सभापति देउवाले पहिलोपटक महाधिवेशनको कार्यातालिका संशोधन गरे पूर्वकार्यवहाक सभापति गोपालमान श्रेष्ठले ‘म पनि सभापतिको उम्मेदवार’ भन्न थालेपछि दोस्रोपटक कार्यतालिका संशोधन गरे भयो । संस्थापन पक्षका हस्ती मानिने बालकृष्ण खाण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायतका नेताहरू भित्रभित्रै निधिको पक्षमा लागेको सुँइको पाएपछि सभापति देउवाले तेस्रोपटक कार्यतालिका संशोधन गरे ।

सभापति देउवा गत असारमा प्रधानमन्त्री बने पछि श्रीमती आरजु राणा, उमेश श्रेष्ठ, रमेश लेखक, गोविन्द परियार लगायतको समूहले देउवाको देवत्वकरण गर्दै प्रचारप्रसारका लागि भिडियो सामग्री तयार ग¥यो । यो प्रचार सामग्रीप्रति महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आपत्ति जनाएपछि सभापति देउवाले चौथोपटक कार्यतालिका संशोधन गरे । देउवाले हतार नगर्न निर्देशन दिँदादिँदै पनि प्रवक्ता शर्माले महामन्त्री पदको उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि फेरी समयतालिका संशोधन भयो । अब सभापति देउवासँग संस्थापन पक्ष भित्रै पनि सीमित नेताहरू बाँकी छन् । सहमहामन्त्री डा. प्रकाश शरण महत र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक बाहेक माथिल्लो तहका कुनै पनि नेताहरूले देउवा फेरी सभापतिको उम्मेदवार बन्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्न मानिरहेका छैनन् ।

उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले कोठे बैठकहरूमा आफ्नो सभापति देउवा नै हो भनेको समाचार बाहिरिएका थिए । निधि बाहिरिँदाको क्षतिपूर्ति गच्छदारमार्फत हुने कुरामा सभापति देउवा ढुक्क थिए । तर, गच्छदारले पनि एकाएक बोली फेरेका छन् । गत बुधबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै गच्छदारले घुमाउरो पाराले देउवाप्रति असन्तुष्टि पोखे । देउवाको विकल्प छैन भन्दै आएका गच्छदारले बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समेत नाम लिए । उनले पार्टी सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मिलेर अगाडि बढ्नको निम्ति आफूले भूमिका निर्वाह गरेको बताए । आफू नेपाली कांग्रेसको संगठनलाई बलियो बनाउनको निम्ति कांग्रेससँग एकीकरण गरेको भन्दै उन कुनै पनि गुट वा समूहको पक्षमा वकालत नगर्ने बताए ।

आप्mना विरुद्ध विशेष अदालतमा विचाराधिन भ्रष्टाचारको मुद्दाका सन्दर्भमा गच्छदार पछिल्लो समय देउवासँग रुष्ट भएका छन् । हाल संसदीयदलको उपनेतासमेत रहेका गच्छदारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा आँफूलाई कोटा नदिइए पछि देउवा सँग असन्तुष्टि जनाएका छन् । यदी गच्छदारले समेत साथ छाडे भने देउवालाई सभापति पदमा चुनाव जित्न करिब करिब असंभव जस्तै छ । गच्छदारले समेत साथ नदिने अवस्थामा सभापति देउवाले महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरी सार्ने विश्लेषण कांग्रेसवृत्तमा भएको छ ।

अहिले मात्रै होइन, विगतदेखि नै नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण प्रक्रिया अत्यन्त अपारदर्शी रहँदै आएको छ । यही निहुँमा संस्थापन पक्षले आफ्नो अनुकूल नभएसम्म महाधिवेशन प्रक्रिया लम्ब्याउँदै आएको देखिन्छ । इतिहास हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालदेखि नै साधारण र क्रियाशील गरी दुई प्रकारका सदस्यता प्रणाली प्रयोगमा थियो । २०१७ सालमा सम्पन्न सातौँ महाधिवेशनसम्म क्रियाशील सदस्यको निश्चित मापदण्ड तथा संख्या तोकिएको थिएन । नेताहरूले इच्छा लागेको व्याक्तिलाई सदस्यता दिन्थे ।
२०४८ सालमा झापामा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यादेखि मापदण्ड बनाएर क्रियाशील सदस्य वितरण गर्न थालियो । तर, महाधिवेशनको मुखमा मात्रै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण गर्ने विकृति संस्थागत भयो । विधानमा हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा महाधिवेशनको मुखमा मात्रै नवीकरण र वितरण हुने गरेका कारण सधँै विवाद उत्पन्न भएको छ । आठौँ महाधिवेशन पछि कुनै पनि महाधिवेशन यस्तो छैन जहाँ क्रियाशील सदस्यता विवादले एक वर्षको समय पछि नधकेलिएको होस् ।

निश्चित मापदण्डका आधारमा भन्दा पनि सहमतिका नाममा हचुवाका आधारमा क्रियाशील सदस्यता विवाद मिलाउने गरिएको छ । गत १३औँ महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता विवाद निकै पेचिलो बनेको थियो । तर त्यतिबेला छानविन समितिका संयोजक नरहरि आचार्यले सभापति पदका प्रत्यासी देउवासँगै भित्रभित्रै कुरा मिलाएर विवाद टुंग्याएका थिए । जसको पुरस्कार स्वरूप देउवाले आचार्यलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरे ।

क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लाग्न गाउँदेखि केन्द्रसम्मका सात–आठ तहका संगठनहरूले अनुमोदन गर्नुपर्ने झण्झटिलो प्रावधान विधानमा छ । जसका कारण कतिपयको बीचमै गायब हुन्छ, तर उजुरी र सुनुवाइका लागि समय हुँदैन । नेपाली कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनमा कायम ४ लाख ७० हजार र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट २० हजार क्रियाशील सदस्य थिए । त्यसैगरी कांग्रेसमा प्रवेश गरेपछि नेता विजयकुमार गच्छदारको पार्टीका २५ हजारलाई क्रियाशील सदस्यता दिने सहमति भयो । राप्रपाका सुनील थापा, अखण्ड नेपाल, लगायतका पार्टी तथा विभिन्न व्यक्तिहरू कांग्रेस छिर्दा पनि सामूहिक क्रियाशील सदस्यता दिने सहमति भयो ।

डेढ वर्षअघि क्रियाशील सदस्यता दोब्बर बनाउने निर्णय भयो । गाउँपालिकाका वडामा कम्तीमा ४२ जना क्रियाशील सदस्य बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै नगरको वडामा ४७, महानगरको वडामा ६० सदस्य कम्तीमा हुनुपर्नेछ । त्यो संख्या पुगेको छैन भने त्यहाँ ५० प्रतिशत थपको नियम लागू हुने छैन । वडा कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यताको सिफारिस गरी गाउँपालिका–नगरपालिका कार्यसमितिमा पठाउनुपर्नेछ । वडा कार्यसमितिको बैठक गरी सोही बैठकमा वडाभित्रका क्रियाशील सदस्यसमेत आमन्त्रण गरी क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्नेछ । त्यसरी सदस्यता दिएका व्यक्तिको नाम कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय गरी राय साथ गाउँपालिका–नगरपालिका कार्यसमितिमा पठाउनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी वडा कार्यसमितिले योग्यता पुगेका क्रियाशील सदस्यको नाम सिफारिस नगरेमा गाउँपालिका–नगरपालिका कार्यसमितिले आफू मातहतका वडा कार्यसमितिसँग क्रियाशील सदस्यता प्राप्त भएको दुई हप्ताभित्र बैठक गरी सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यसरी सिफारिस भई आएका व्यक्ति योग्य ठहर भएमा मात्रै कार्यसमितिलाई क्रियाशील सदस्यताको फाराम उपलब्ध गराइनेछ । विधानतः गाउँपालिका–नगरपालिका कार्यसमितिले बैठक गरी क्रियाशील सदस्यताका लागि प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई विवरणको जानकारी गराई दुई हप्ताभित्र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई सिफारिस गर्नुपर्छ ।

प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले सिफारिस प्राप्त भएको बढीमा एक महिनाभित्र प्राप्त सिफारिसमा योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय गरी क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गर्नेछ । तर क्रियाशील सदस्यताको सूची निर्वाचन समितिलाई बुझाउने अन्तिम अधिकार सभापतिको हुन्छ । आफ्नो प्रतिस्पर्धी पक्षको नाम हटाएर आफ्नो पक्षको नाम थप्ने षड्यन्त्र यहीँनेर हुन्छ । अहिले पनि यही षड्यन्त्र भएको हो । उदाहरणका लागि सभापति देउवाले आफ्नो हातमा फाइल आइसकेपछि आफ्नो जिल्ला डडेलधुरकाका ४ सय ६० जना पुराना क्रियाशील सदस्यको नाम हटाएर आफ्नो अनुकूलका ५ सय ९२ जनाको नाम थप्नुभयो । यसो गर्ना साथ डडेलधुराबाट देउवाको विपक्षमा एक जना महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि आउने संभावना रहेन । डडेलधुरा मात्रै होइन । विवादका कारण स्थगित रहेका १३ जिल्लाको समस्या नै यही हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय