पुनः घिसिङको चर्चा

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनअनुसार घिसिङलाई नियुक्ति गर्न ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले प्रक्रिया सुरु गरेको प्रचार नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ । उता माओवादी केन्द्रले भने पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री देउवा घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्न सहमत भएको प्रचार गरिरहेको छ । घिसिङ तत्काल कार्यकारी निर्देशक बन्ने कानुनी संभावना के कति छ ? भन्ने प्रश्नको छिनोफानो हुन बाँकी छ, तर आफ्ना कारण घिसिङको पुनरागमन हुन लागेको भन्दै जसलिने होडबाजीमा सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र जुटेका छन् । ०७३ भदौमा प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएका घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल २०७७ भदौ २९ गते सकिएको थियो । चार वर्षे कार्यकालमा प्राधिकरणका लागि निकै नै उदाहरणीय काम गरेर अब्बल क्षमता प्रदर्शन गरेका घिसिङले दोस्रो कार्यकालका लागि पनि थप अवसर पाउने अनुमान गरिएको थियो, तर उनले अवसर पाएनन् । सुरुमा सबैभन्दा वरिष्ठताका आधारमा प्राधिकरणमै कार्यरत हितेन्द्र शाक्यलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो । ०७७ माघमा शाक्यलाई चार वर्षका निम्ति कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरियो । शाक्यले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पनि पुगेको छैन ।

पहिलो कुरा त जुन पदमा नियुक्त गर्नु पर्ने हो त्यो पद रिक्त हुनुपर्छ । घिसिङ नियुक्त हुनका लागि साविकका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले कि त राजीनामा दिनुपर्छ, कि त उनलाई प्रक्रिया पु¥याएर हटाउनुपर्छ । दुवै कुरा अहिलेसम्म भएको छैन । शाक्यले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै राजीनामा दिन अस्वीकार गरेको समाचार मिडियामा आएको छ । प्रक्रिया पु¥याएर हटाउनका लागि शाक्यको कुनै न कुनै त्रुटी प्रमाणित हुनुपर्छ । निश्चित अवधि तोकेरै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गरिएको नियुक्तिलाई बदर गर्दा यसअघि सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएका नजीरहरू धेरै छन् । आपूmमाथि अन्याय भयो भन्दै शाक्य अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन जाने संभावना बढी नै देखिन्छ । यस्तो अवस्था विद्यमान रहँदारहँदै घिसिङको नाम अघि सारेर जस लिने होडबाजी गर्नु भनेको स्वयं घिसिङमाथि पनि अन्याय हो ।

घिसिङले नेतृत्व संहाल्दै गर्दा विद्युत् प्राधिकरणको घाटा हरेक वर्ष आठ अर्ब रुपैयाँ थियो । घाटाको क्रम हरेक वर्ष बढ्दो थियो । तर नेतृत्व संहालेको चार वर्ष बित्दा नबित्दै घिसिङले प्राधिकरणलाई हरेक वर्ष ११ अर्ब रुपैयाँ नाफामा पु¥याए । विद्युत् चुहावट ३० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारिदिए । साउन भदौमा समेत दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेकोमा नेतृत्व संहालेको केही महिनामै हिउँद याममा समेत मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गरिदिए । जसका कारण घिसिङले जनताको मन जित्न सफल भए । ओली सरकार आलोचित हुन थाल्नुको मुख्य कारण नै घिसिङलाई पुनः अर्र्को अवसर नदिने निर्णय गर्नु हो । जनताको मनमा बसेका घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणमा ल्याउने सरकारको तयारी जनदबाबको प्रतिफल हो । किनकी त्यतिबेला पनि ऊर्जा मन्त्रालय प्रचण्डकै निकटस्थ वर्षमान पुनले संहालेका थिए, तर घिसिङलाई निरन्तरता दिन प्रचण्डले पहल गरेको देखिएन ।

त्यतिबेला प्रचण्डले पहल गरेको भए घिसिङको निरन्तरता निश्चित थियो, तर यतिबेला गरिएको पहिलले ठोस परिणाम दिन्छ वा दिँदैन ? यसै भन्न सकिन्न । यदि, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको छाती ठूलो छ भने घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक होइन कि, ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा झन् राम्रो हुन्छ । ६ महिनाका लागि गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानमै छ । यदि घिसिङलाई बनाउनका लागि हो भने अध्यादेश ल्याएरै निर्णय गरे पनि जनताले स्वागत गर्नेछन् ।