लोकतन्त्रको कसीमा स्थानीय सरकारहरूको कार्यप्रगति

संविधानले निर्धारण गरेको प्रदेश संरचना अनावश्यक रहेको भन्दै धेरै नै आलोचना भइरहेको छ, तर स्थानीय सरकारको अवधारणा भने अहिलेसम्म प्रसंसित रहँदै आएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने अवधारणाका साथ स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको हो । स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकारलाई संविधानमा सूचीकृत गरिएको छ । प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकारहरू धेरै नै अधिकार सम्पन्न छन् ।

स्थानीय सरकारहरूले अन्तिम बजेट भर्खरै सार्वजनिक गरेका छन् । । आगामी फागुनमा स्थानीयतहको निर्वाचन हुनुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारको अवधारणा के कति सफल भयो ? भन्ने मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छ । जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न स्थानीय सरकारहरू सफल नभएका टिप्पणीहरू आइरहेका छन् । स्थानीय सरकारको पहिलो अभ्यासको मूल्यांकन गर्न दूरदराजका पालिकाहरूमा पुग्नै पर्दैन । सिंहदरबार रहेको काठमाडौं महानगरपालिकालाई हेर्दा पुग्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले कुनै पनि वर्ष पूरा बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको बजेट दोस्रो आर्थिक वर्षमा गाभ्दै लैजाने सिलसिला काठमाडौं महानगरपालिकाले हरेक वर्ष जारी राखेको छ । यो सिलसिलाले निरन्तरता पाएका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार करिब १९ अर्ब रुपैंया पुगेको छ । १९ अर्ब रुपैयाँ भनेको गण्डकी प्रदेशको बजेट हाराहारीमा हो । गण्डकी प्रदेशको विकास बजेटभन्दा काठमाडौं महानगरपालिकाको विकास बजेटको आकार ठूलो हुने गरेको छ, तर विकास बजेट खर्च गर्ने क्षेत्र काठमाडौं महानगरपालिकाले पत्ता लगाउन सकेको छैन ।

आर्थिक आम्दानी बढी भएका पालिकाहरूमा बजेट फालाफाल हुने तर आर्थिक आम्दानी कमजोर रहेका दूरदराजका पालिकाहरू बजेट नपुगेर खुम्चनुपर्ने अवस्था वर्तमान शासन व्यवस्थाको नकारात्मक पाटो हो । असार १० गते बिहीबार मलुकका सबैजसो स्थानीय सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय सरकारको अभ्यास नेपालको इतिहासमै पहिलो हो । केही अपवादलाई छाडेर स्थानीय सरकाररूपी सबैजसो पालिकाहरूको संरचना पहिलोपटक गरिएको हो । पहिलोपटक निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले पाँच वटा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । ०७४ असारपछि निर्वाचन भएका कतिपय पालिकाहरूले भने चौथोपटक मात्रै वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएका छन् । मुलुकभरी ७ सय ५३ वटा पालिका छन् । एक पालिका र अर्को पािलकाबीच थोरै मात्र समानता छ । जनसंख्या, भूगोल, जातीय तथा सामुदायिक संरचना हावापानी, विकासका पूर्वाधार, आर्थिक स्रोत लगायतका धेरै दृष्टिले पालिकाहरूबीच समानता छैन । त्यसैले सबै पालिकालाई एउटै डोकोमा राखेर कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । हरेक पालिकाका आवश्यकता, प्राथमिकता र संभावनाहरू फरकफरक छन् । धेरै टाढा जानु पर्दैन, बाग्मती प्रदेशमा पर्ने काठमाडौं महानगरपालिका र धादिङ जिल्लाको रुवीभ्याली गाउँपालिकालाई तुलना गर्ने हो भने धेरै यथार्थता छर्लंग हुन्छ ।

२००८ सालमा भारतको नक्कल गर्दै नेपालमा पहिलो बार्षिक बजेट प्रस्तुत गरियो । अहिले ७० वर्षसम्म पनि त्यही शैलीले निरन्तरता पाइरहेको छ । भाषा उही अंक मात्रै फेरबदल हुने गरेको छ । स्थानीय सरकारहरूले पनि यही शैली अवलम्वन गरेका छन् । कतिपय पालिकाले ल्याएको पहिलो बजेट र अहिलेको बजेट बक्तव्य तुलना गर्ने हो भने अक्षरका अनुच्छेद हुबहु छन्, अंक मात्रै हेरफेर गरिएको छ । स्थानीय सरकारहरू पनि परम्पराभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । संविधानले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको प्रशासनिक इकाइका रूपमा होइन । स्थानीय आवश्यकता तथा संभावनाका आधारमा तृणमूल तहबाट नै विकास तथा आर्थिक संवृद्धि हासिल होस् भन्नका लागि हो । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अलमलिए । यतिसम्मकी झापाको दमक नगरपालिकाले पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालकै सबैभन्दा अग्लो भ्युटावर निर्माण गर्ने, धादिङको रुविभ्याली गाउँपालिकाले कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै सिँचाइका लागि बजेट छुट्याउने गरेको देखियो । आफ्नो पालिकाको आवश्यकता र संभावना पहिचान गर्ने र त्यसैलाई प्रथमिकता दिने गरी बजेट ल्याउन धेरैजसो स्थानीय सरकारहरू चुकेका छन् । सरसर्ती हेर्दा पनि के देखिन्छ भने तराई क्षेत्रका पालिकाहरूले प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेको कृषि र उद्योगमा हो । पर्यटनको संभावना तराईका अधिकांश पालिकामा छैन । हिमारी क्षेत्रका पालिकाहरूले दिनुपर्ने प्राथमिकता भनेको पर्यटन र जडीबुटीलाई हो, कृषिबाली उत्पादको संभावना हिमाली क्षेत्रमा छैन । पहाडी क्षेत्रमा विविधिता छ ।

संविधानले भरपुर अधिकार दिए पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको असहयोगका कारण कतिपय पलिकाहरूले सोचे जति काम गर्न पाएका छैनन् । केन्द्र र प्रदेशबाट प्रदान हुने रकममै कतिपय पालिकाहरू निर्भर छन् । काठमाडौं, भक्तपुरजस्ता केही पालिकाहरूको आफ्नै प्रसस्त आम्दानी छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रका धेरैजसो पािलकाहरूले आर्थिक स्रोतका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको मुख ताक्नु परिरहेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले रकम उपलव्ध नगराएसम्म बजेट निर्माणको गृहकार्य नै अघि बढाउन नसक्ने अवस्थामा कतिपय पलिकाकाहरू छन् । संविधानले जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन तोकेको छ । प्रदेश सरकारहरूले असार १ गतेभित्र र स्थानीय सरकारहरूले असार १० गतेभित्र बजेट साजर्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनद्वारा समयको पावन्दी भएका कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू हतारमा बजेट निर्माण गर्न वाध्य छन् । संघीय सरकारले उपलव्ध गराउने रकमका आधारमा प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण हुन्छ ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउने रकमका आधारमा स्थानीय सरकारको बजेट निर्माण हुन्छ । प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको १० दिनभित्र आपूmहरूले पनि बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था रहेका कारण बजेट निर्माणमा गृहकार्य गर्न नपाएको गुनासो स्थानीय सरकारहरूले गर्दै आएका छन् । मुख्य समस्या भनेको यही नै हो । यस्तो समस्यालाई पालेर राख्ने हो भने देशको उन्नति संभव छैन । सबै पालिकालाई एउटै डोकोमा राख्नु हुन्न । विकासका पूर्वधार निर्माण भइसकेका र धेरै आम्दानी गर्ने पालिकाहरूले अविकसित र आम्दानीसमेत नभएका पालिकाहरूमा सहयोग पु¥याउने वातावरण प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले मिलाउनुपर्छ । अरू घोडा चढे भने र आपूm धुरी चढ्ने प्रयास कतिपय पलिकाहरूले गरेका छन् । जुन घातक हो । उदाहरणका लागि मुगु जिल्लाका पालिकाहरूले धमाधम नगर प्रहरी भर्ना गरेका छन् ।

संविधानले निर्धारण गरेको प्रदेश संरचना अनावश्यक रहेको भन्दै धेरै नै आलोचना भइरहेको छ, तर स्थानीय सरकारको अवधारणा भने अहिलेसम्म प्रसंसित रहँदै आएको छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने अवधारणाका साथ स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको हो । स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकारलाई संविधानमा सूचीकृत गरिएको छ । प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकारहरू धेरै नै अधिकार सम्पन्न छन् । तर वित्तीय स्रोत केन्द्रले नै अठ्याएर राखेका कारण स्थानीय सरकारहरू आर्थिक रूपमा परनिर्भर छन् । जसका कारण गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने अवधारणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।