प्रधानमन्त्रीको छापामार शैली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशन छापामार शैलीमा सोमबारदेखि अन्त्य गरेका छन् । अधिवेशन अन्त्य गर्दा सभामुखसँग र सम्भव भएसम्म प्रतिपक्षीदलहरूसँग परामर्श गर्ने प्रचलन छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख र प्रतिपक्षीदलहरूलाई थाहा नै नदिई हडात अधिवेशन अन्त्य गर्ने परम्पराको सुरुआत गरेका छन् ।

गत वर्षे अधिवेशन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आसर १८ गते यसरी नै हठात अन्त्य गरेका थिए । संविधानमा एक अधिवेशनको समाप्ती र अर्को अधिवेशनको सुरुआत मिति ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने प्रावधान छ । उक्त प्रावधानअनुसार गत पुस १८ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन कुनै पनि हालतमा सुरु हुनुपर्ने थियो, तर प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते छापामार शैलीमा संसद् विघटनको सिफारिस गरे ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको फैसला गर्दै १३ दिन भित्रमा संसद्को अधिवेशन बोलाउन निर्देशन दियो । सर्वोच्च अदालतको निर्देशन अनुसार गत २३ फागुनदेखि सुरु भएको संसद्को अधिवेशन ४४ दिन चालु रहे पनि सरकारले ‘बिजनेस’ नदिएका कारण नौ वटा मात्रै बैठक बस्यो ।

कुल १२ घन्टा २५ मिनेट मात्रै बसेको संसद्को बैठकले दिवंगत सांसद तथा पूर्व सांसदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अपर्ण गर्ने बाहेक खासै उल्लेखनीय निर्णय गर्न सकेन । संसद्का हरेक अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा छ, तर यो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले एक दिन पनि भाग लिएनन् । अधिवेशनभर सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता गरेन । मुलुकले संसदीय शासन व्यवस्था अवलम्वन गरेको छ ।

तर, संसद्प्रति प्रधानमन्त्री ओलीले शत्रुताको व्यवहार गरेको प्रष्ट देखिएको छ । प्रधानमन्त्री गलत काममा उत्रेको अवस्थामा कारबाही गर्न सक्ने ताकत संसद्ले मात्रै राख्छ । कम्तिमा पनि यस्तो अवस्थामा संसद्ले वैकल्पिक सरकार दिनसक्नुपर्ने थियो । तर, वैकल्पिक सरकार दिन संसद्ले सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले सार्वजनिक रूपमै सभामुखमाथि विधेयक अड्काएर राखेको आरोप लगाएका छन् ।

यो अरोप तथ्यहीन होइन । एमसिसीलगायत केही विधेयकहरू सभामुखले अड्काएर राखेको सत्य हो । यस्तो अधिकार संविधानले सभामुखलाई दिएको छैन । त्यसैले मुलुकको संसदीय लोकतन्त्र प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको द्वन्द्वमा पिसिन थालेको छ । संसदलाई पंगु बनाउने मामिलामा प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्नि सापकोटा दुवै दोषी हुन् ।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि संसद्ले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै हुन्छन् । प्रि–बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, आर्थिक सर्भेक्षण प्रस्तुत लगायतका कामहरू जेठ १५ अगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु हुनुपर्ने समय सन्निकट आइसकेको छ । त्यसैले हिउँदे अधिवेशनलाई धेरै दिन निरन्तरता दिन नसकिएको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्कलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

साथै मुलुकमा एक्कासी बढेको कोरोना संक्रमणका कारण पनि अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अधिवेशन सान्दर्भिक हुँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि अधिवेशनको अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यो शैली घोर आपत्तिजनक हो । संसदीय लोकतन्त्रमा ज्यादै गलत नजीर स्थापित भएको छ । लोकतन्त्रवादी प्रधानमन्त्रीका लागि संसद भनेको आफ्नो तागत हो । अधिनायकवादी बाटोमा अग्रसर प्रधानमन्त्री मात्रै संसदलाई शत्रु ठान्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसद्लाई शत्रु ठानेको स्पष्ट भइसकेको छ । यसको अर्थ हो, ‘प्रधानमन्त्री ओली मुलुकमाथि अझै सघन अधिनायकवाद लाद्न चाहन्छन् ।’ त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारवाही गर्नु यतिबेला संसदको मुख्य दायित्व हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्न संसद् चुक्यो भने मुलुकमा अझै सघन अधिनयकवाद आउने निश्चित छ । यदि प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने सामाथ्र्य वर्तमान प्रतिनिधिसभाले राख्दैन भने मध्यावधि निर्वाचनको विकल्प छैन ।