प्रचण्डका लागि मुख्य तगारो

विन्दुकान्त घिमिरे

प्रचण्डले टुँडिखेलको खुला मञ्चबाट कुर्लंदै भने, ‘ओइ हरूवा गिरिजा, तत्काल राजीनामा दिन्छस् कि कुर्सीबाट लघारौँ ?’ एउटा सत्य कुरा के हो भने प्रचण्ड राजनीतिक मैदानमा नआएको भए मुलुकमा राजतन्त्र यतिछिटो सायदै ढल्थ्यो होला । यदि ओलीले सक्रिय खेल नखेलेको भए सायद प्रचण्डले सत्ता कब्जा गरिसक्थे, हामी फेरी लोकतन्त्रका लागि लडाइँ लडिरहेका हुन्थ्यौँ ।

हार जितको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ, तर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई यो मुलुकको माहिर राजनीतिक खेलाडीका रूपमा स्थापित गरिसकेका छन् । व्याक्तिगत रूमा भन्नुपर्दा गणतन्त्र स्थापना यताको नेपालको राजनीति यिनै दुई जना नेताको वरिपरि घुमिरहेको छ । एकअर्कालाई पछार्ने दाउपेचमा कहिले ओलीको पल्ला भारी देखिएको छ कहिले प्रचण्डको । यतिबेला ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष र मुलुकको प्रधानमन्त्री छन्, प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष मात्रै ।

यतिबेला मुलुक यी दुई नेताबीचको दाउपेचको लडाइँले गम्भीर बिरामी अवस्थामा छ । एउटा सत्य कुरा के हो भने प्रचण्ड राजनीतिक मैदानमा नआएको भए मुलुकमा राजतन्त्र यतिछिटो सायदै ढल्थ्यो होला । यदि ओलीले सक्रिय खेल नखेलेको भए सायद प्रचण्डले सत्ता कब्जा गरिसक्थे, हामी फेरी लोकतन्त्रका लागि लडाइँ लडिरहेका हुन्थ्यौँ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ प्रचण्डले सर्वप्रथम जनआन्दोलन ०६२÷६३ का कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ललकार्न थाले । प्रचण्डले टुँडिखेलको खुला मञ्चबाट कुर्लंदै भने, ‘ओइ हरूवा गिरिजा, तत्काल राजीनामा दिन्छस् कि कुर्सीबाट लघारौँ ?’ शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी नै रहँदा, संविधान निर्माणको काम थालनी नै नहुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला माथिको प्रचण्डको यो ललकार अत्यन्त अस्वभाविक मनःस्थितिको उपज थियो । राजतन्त्रभन्दा कैयौँ गुणा खतरनाक तानाशाहको उदय हुन लागेको संकेत थियो यो ललकार । गिरिजाप्रसाद तथा उनले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई किनारा लगाउँदै प्रचण्डले थान्को लागेर बसेका रहस्यमय वृद्ध रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार बनाए । त्यतिबेला ओलीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई साथ नदिएको भए आफ्ना रबर स्ट्याम्पका रूपमा रामराजालाई राष्ट्रपति बनाउन प्रचण्ड सफल हुने थिए । उनले यो सफलता प्राप्त गरेको भए के हुन्थ्यो ? भन्ने कुरा सात महिना बित्दा नबित्दै प्रष्ट भयो । प्रधानमन्त्रीको अधिकार दुरुपयोग गदै प्रचण्डले दुई महिना पछि अवकास हुनै लागेका प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गरी रोलक्रममा नरहेका अर्का जर्नेललाई पजनीको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरे । राष्ट्रपति रामवरण यादवले आफ्नो मात्रै हिम्मतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस उल्ट्याएका थिएनन् । त्यतिबेलाको सत्ताको घटक एमाले तथा त्यसका प्रभावशाली नेता ओलीको आड भरोसामै राष्ट्रपति डा. यादवको यो हिम्मत आएको थियो ।

त्यतिबेलासम्म प्रचण्डको आफ्नै पार्टीसँग हतियार सहितका सेना थिए, राष्ट्रिय सेनालाई पनि आफ्नो पकडमा लिन प्रचण्ड सफल भएको भए केही वर्षका लागि मुलुकले प्रचण्डको एक दलीय तानाशाही व्यवस्था बेहोर्नुपर्ने निश्चित थियो । मुलक रहन्थ्यो वा रहँदैनथ्यो भन्न सकिने अवस्था थिएन । तर, प्रचण्डको त्यो चेष्टा रोक्न केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भएभरको सामथ्र्य इमानदारीपूर्वक लगाए । एमालेभित्र ओली नभएको भए प्रचण्डले अरू नेतालाई सजिलै भ्याउने रहेछन् भन्ने कुरा त्यतिबेला प्रष्ट भयो । लोकतन्त्रवादीले ओलीको यो गुण बिर्सनु भनेको कृतघ्नताको परकाष्ठा हुनेछ ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाएको भए कस्तो बनाउने थियो होला ? भन्ने हेक्का यतिबेला धेरैले बिर्सिसकेका होलान् । जातीय आधारमा तराईमा दुई र पहाडमा १२ गरी मुलुकलाई १४ प्रदेशमा विभाजन गर्ने । जुन जातका नाममा प्रदेश छन् ती बाहेक अरू जातका मान्छे मुख्यमन्त्री बन्न नपाउने गरी पहिलो संविधानसभाले ड्राफ्ट बनाएको थियो । त्यो ड्राफ्टलाई तुहाउने हिम्मत कसैले गरेका थिए भने ओलीले नै गरेका थिए । पहिलो संविधानसभाको असफलताका कारण नै मुलुक बचेको हो । समथर भूभाग मधेसीका नाममा र भिरालो भूभाग जनजातिका नाममा संविधानमै दर्ता गराउने परचक्रीको एजेन्डालाई कार्यान्वयन गराउने प्रचण्डको त्यो प्रयत्न तुहाउन ओलीले गरेको प्रयासलाई राष्ट्रवादीहरूले नबुझ्नु कृतघ्नता हुनेछ । प्रचण्डको यो प्रयास सफल भएको भए लोकतन्त्र रहन्थ्यो ? नेपाल रहन्थ्यो ?

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादीको साइज स्वभाविक थिएन । केही अपवादबाहेक अधिकांश ठाउँमा माओवादीले बुथ कब्जा गरेको थियो । जुन कुरा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनले पुष्टि ग¥यो । दोस्रो संविधानसभा प्रति प्रचण्ड के कति इमानदार रहे ? भन्ने कुरा यतिबेला धेरैले बिर्सिए होलान्, तर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सर्तमा मात्रै प्रचण्ड संविधान निर्माणका लागि तयार भएका हुन् । नपत्याउनेहरूले नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच ०७२ जेठ १६ गते भएको संझौता हेरे हुन्छ । सायद गुगलमा भेटिन्छ होला । संविधान जारी हुनासाथ ओली प्रधानमन्त्री हुने त्यसपछि आफूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्त पुरा हुने भएपछि मात्रै प्रचण्ड संविधानलाई अन्तिम रूप दिन तयार भएका हुन् । तर, संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सहमतिको समयभित्र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गरेनन् । सरसर्ती हेर्दा ओलीले प्रचण्डलाई धोका दिएको जस्तो देखिन्छ, तर ओलीले मुलुक र संविधानलाई क्षति हुनबाट बचाउनका लागि प्रचण्डलाई पद हस्तान्तरण नगरेका रहेछन् भन्ने कुरा पछि पुष्टि भयो । अर्थात् जुन बेला प्रचण्डले प्रहरी संगठनलाई तहननहस बनाउने आफ्नो योजनामा ल्याप्चे नलगाएकै कारण प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाए, चुनाव हार्दै गरेकी आफ्नी छोरीलाई मतपत्र च्यातेरै भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर बनाए त्यसले पुष्टि ग¥यो । प्रचण्डको संगतले नेपाली कांग्रेसले समेत इतिहासमा कलंकको टीका लगायो । ओलीले नदिएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चरम महत्वकांक्षालाई प्रयोग गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । तर, प्रचण्डसँगको त्यो सत्ता सहकार्यलाई कांग्रेस जनहरू पार्टी इतिहासकै सबैभन्दा कालो अवधिका रूपमा स्मरण गर्छन् । नपत्याउनेहरूले केही दिनअघि एक टेलिभिजनमा डा. नारायण खड्काले दिएको अन्तर्वार्ता युट्युबमार्फत हेरे हुन्छ ।

प्रचण्डको अभिष्ट नबुझेरै ओलीले गत आमनिर्वाचनमा माओवादीसँग गठबन्धन र त्यसपछि पार्टी एकीकरण गरेका होलान त ? भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला निकै सान्दर्भीक छ । किनकी ओलीले प्रचण्डको अभिष्ट तथा चरित्र बुझेका थिएनन् भनेर सोच्नु मुर्खता हुनेछ । बुझेकै कारण उनले गठबन्धन र एकीकरण गरेका हुन् । चुनावी गठबन्धन नगरेको भए चुनावपछि कसैको पनि बहुमत नभएको संसद (हंग पार्लियामेन्ट) बन्ने निश्चित थियो । त्यतिबेला सत्ताको साँचो प्रचण्डको हातमा पुग्थ्यो । मुलुकले फेरी पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डलाई नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । यो पुर्वानुमान गरेरै ओलीले प्रचण्डसँग चुनावी गठबन्धन र त्यसपछि पार्टी एकीकरण गरेका रहेछन् । एउटै पार्टीमा भएपछि प्रचण्डको अभिष्ठलाई ह्वीप लगाएर नियन्त्रण गर्न सकिने ओलीको अनुमान सही सावित भयो । करिव दुई वर्ष प्रचण्ड छाडा हुन पाएनन् । जब दुई वर्ष बित्यो तब प्रचण्डले तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल खेमालाई प्रयोग गरी उत्पात सुरु गरे । गत पुस पाँच गते भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन त्यसैको उपज थियो । ओली फालेर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको चरम महत्वकांक्षी रणनीतिले नित्याएको दुर्घटना थियो पुस पाँच गतेको घटना । भलै दुर्घटनाका सवुत पात्र भने प्रधानमन्त्री ओली नै थिए । किनकी ओलीको यो कदम एकप्रकारले आत्मघाति थियो । आफू अब सकिएँ भन्ने अवस्थामा मात्रै मान्छेले यस्तो आत्माघाति कदम चाल्छ ।

यो दाउपेचमा प्रचण्डले ओलीलाई लगभग समाप्तै गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते गरेको फैसलाले प्रचण्डको त्यो दाउपेच चकनाचुर भयो । कसैकसैले अदालतको उक्त फैसला सेटिङ वा राजनीतिक भनेका छन् । सतहबाट नजरअन्दाज गर्दा यस्तो देखिन्छ पनि । किनकी नाम मात्रै जुधेको न हो, अरू त सबै दुरुस्त छ नि, भन्ने भ्रम धेरैलाई छ, तर गहिरिएर हेर्दा यो फैसला न्यायशास्त्रको सिद्धान्त र विधि व्यवहारभन्दा बाहिर छैन । गलत काम गर्नेले कहीँ न कहीँ प्रमाण छाड्छ भनेझैं त्यतिबेला अर्कैको नाम खोसेर पार्टी दर्ता गरिएको रहेछ । अर्काको नाममा लिएको प्रमणपत्र कानुनी रूपमा नक्कली ठहर हुनुलाई आश्चर्य मान्नु पर्दैन । अर्काको नाममा प्रमणपत्र लिनु हुन्न भन्ने हेक्का प्रचण्डले त्यतिबेला राख्न सकेको भए यतिबेला उनी ओलीबाट यसरी पछारिने थिएनन् । ‘यो प्रमाणपत्र अर्कैको नामको परेछ, अब अर्को प्रमाणपत्र बनाउने प्रक्रिया सुरु गर’ भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिनु कसरी गलत हुन्छ ? तीन वर्षको यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओली कति सफल कति असफल ? भन्ने कुरा विश्लेषण तथा मूल्यांकनको अर्को पाटो हो । विगतमा प्रचण्ड दुईपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि जनताले मूल्यांकन गरेकै थिए । नपत्याउनेहरूले दोस्रो संविधानसभाको मत र स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम हेरे हुन्छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र एक्लैले कति वटा पालिका जितेको छ ? भन्ने कुरा गुगलमा पनि हेर्न सकिन्छ ।