काठमाडौं । तत्कालिन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवादले गर्दा सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश संसदमा अलपत्र परेका छन् । नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपालबीचको विवादमा तानिएका सभामुख अग्नी सापकोटाले अध्यादेश पेश गराउन सकेका छैनन् । संविधानको धारा १ सय १४ मा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदको अधिवेशन सुरू भएको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्था छ । पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीबीच एउटा मात्र अध्यादेश प्रस्तुत भएको थियो । अन्य अध्यादेश पेश हुन नसकेपछि अब कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कानुनी अड्चन देखापरेको छ । पहिलो बैठकमा कांग्रेसको रोष्टम घेराऊका बीच कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गरेका थिए । अध्यादेश पेश गरेलगत्तै सभामुख सापकोटाले बैठक नै स्थगित गरिदिएका थिए ।
कार्यतालिकामा अन्य विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचि रहेपनि बैठक नै स्थगित भएपछि बुधबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूचिमा पनि राखिएको थियो । तर, बैठकअघि भएको छलफलमा विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले अवरोध गर्ने जनाएपछि कार्यसूचिबाटै हटाइएको थियो । सोही कुरा थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठक शुरु हुनुभन्दा अगावै बाहिरिए । बुधबारको बैठकमा पनि ति अध्यादेश पेश हुन पाएनन् । अध्यादेश पेश गर्ने बारेमा दलहरुबीच मत बाझिएपछि सभामुखले सहयोग नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री रुष्ट बनेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने अध्यादेश पेश नभएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा अन्यौल देखिएको छ । सत्तारूढ नेकपा एमालेले सभामुखले समन्वय गर्न नसकेका कारण समस्या आएको जनाएको छ । ‘संविधानले अध्यादेश पहिलो बैठकमै ल्याउनुपर्छ भनेको छ । त्यो अवरूद्ध भयो । दोश्रो, तेश्रो बैठकमा ल्याउनु संविधानविपरीत हो’, एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘अब सभामुखले कसरी भन्नुहुन्छ, कसरी विपक्षी र अरूको सहयोग लिनुहुन्छ त्यसमा भरपर्छ । दोश्रो र तेश्रो बैठकमा ल्याउने कुरा संविधानविपरीत हुन्छ ।’
संविधानले संसदमा पेश नभए अध्यादेश निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ । सभामुखले सोही रणनीति अनुरुप अध्यादेश पेश नै गर्न समय नदिन खोजेको एमालेको आरोप छ । तर, सभामुख निकटहरु भने सरकारकै कारण अध्यादेश पेश हुन नसकेको आरोप लगाइरहेको छ । संसद सचिवालयले भने अब कुनै उपाय खोज्नुपर्ने जनाएको छ । धारा निलम्बन गरेर भएपनि पेश गर्नुपर्ने सचिवालयको तयारी रहेको छ । एमालेका सचेतक भट्टराईले संविधान विपरित अध्यादेश संसदमा पेश गर्न नसकिने बताए । उनले सभामुख सापकोटासँग भेटगरी वैकल्पिक प्रस्ताव ल्याएर अगाडि बढाउनेमा आफुहरुको साथ नरहने बताउदै संविधानको बर्खिलाप काम गर्न नसक्ने जानकारी गराएका थिए ।
संसदमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अधयादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले औषधी तेस्रो संशोधन अध्यादेश, कानून मन्त्रीले फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसाविरूद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न बाँकी छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी ब्युँताउने फैसला अघि तत्कालिन नेकपाको संसदीय दलको हैसियतमा ओलीले देव गुरुङलाई हटाएर भट्टराईलाई प्रमुख सचेतक बनाएका थिए । तर सभामुख सापकोटाले भट्टराईसँग सुरुआतमा भेट गर्न समेत मानेका थिएनन् । सभामुख सापकोटा माओवादी केन्द्रबाट सांसद बनेका हुन् भने उनी प्रचण्ड निकट मानिन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले डाकेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख सापकोटा सहभागि नभएपछि दुई बीच खटपट रहदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया