काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् कि प्रधानमन्त्रीलाई भनेर नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ । कतिपयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमै संविधानको धारा उल्लेख गरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए भने कतिपयले प्रधानमन्त्रीको मात्रै विशेषाधिकार हुने दावी गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारको बहसमा रिट निवेदकहरुका कानुन व्यवसायीले सरकारले गरेको निर्णयमा व्यहोरा थप गरी राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना जारी भएको भनी आपत्ति जनाएका थिए । पुष ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संविधानको कुनै धारा उल्लेख नभएको तर राष्ट्रपतिले नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा १ र ७ अनि धारा ८५ एवं भनेर थपेको उल्लेख गरेका थिए । राष्ट्रपतिले संविधानका धारा, उपधारा थप्न मिल्ने कि नमिल्ने भनी निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रश्न उठाएका हुन् । तर, विगतको इतिहास हेर्ने हो भनेपनि कतिपय अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्लाई थाहा नै नदिई पनि विघटन गरेको पाइएको छ ।
संविधान र सर्वोच्च अदालतका विगतका फैसलाले विघटन सिफारिसको अधिकार नितान्त प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको व्याख्या गरेको पनि भेटिएको छ । २०५१ देखि २०५९ सालसम्म भएका प्रतिनिधिसभा विघटनका फैसलामा सर्वोच्चले पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसको अधिकार प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको, विघटन गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आवश्यक नै पर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको फैसला गरेको पाइएको हो ।
२०४७ र २०७२ सालका दुवै संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा सुम्पेको छ । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट गराएको निर्णयको व्यहोरा र प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा आफूले गरेको सिफारिसको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए । संवैधानिक इजलासले पुष १९ गते सरकारलाई निर्णयको सक्कल लिएर आउन आदेश दिएको थियो । सो आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा धारा उल्लेख नभएको अधिवक्ताले जिकिर गरेका थिए । पुष १९ गते नै जवाफ आएपनि यो विषय माघ २ गतेमात्रै अधिवक्ताले प्रश्न उठाएका थिए ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई थाहा समेत नदिई विघटनको सिफारिस गरेपनि सर्वोच्चले विघटनको लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नै पर्याप्त हुने व्याख्या गरेको थियो
‘जब विघटनको पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ र त्यसैमा टेकेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको छ भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भाषा मिलेन भनेर विरोध गर्नुको के औचित्य रह्यो र ?’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘मलाई मन्त्रिपरिषद्को पनि साथ र सहयोग थियो भन्ने आधार दर्शाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको प्रति पनि अदालतमा पेश गर्नुभएको हुनसक्छ । त्यसलाई त झन् सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने होइन र ?’
विगतमा अदालतको आदेश
२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । सिफारिस गर्नुअघि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद विघटन गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय गराएका थिएनन् । त्यतिखेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय किन पेश गरिएन भनेर बहसका क्रममा अदालतमा प्रश्न उठाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतले फैसलाका क्रममा विघटनको लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नै पर्याप्त हुने व्याख्या सुनाएको थियो ।
२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । उनले विघटन सिफारिस गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय पनि गराएका थिए र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफूले पनि छुट्टै सिफारिस गरेका थिए । सर्वोच्चले व्याख्याका क्रममा मन्त्रिपरिषद्को सहयोग प्राप्त गरी प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक भनेन । यद्यपि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभामा समावेदन पेश गरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा विघटन गरिएकाले पुनःस्थापित हुने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो ।
२०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनका लागि समावेदन पेश भइसकेको हुनाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु उपयुक्त छैन भनेर राय दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । सिफारिस गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले विघटनबारे कुनै निर्णय गरेको थिएन र प्रधानमन्त्रीले पनि विघटन किन गरियो भनेर कुनै कारण खुलाएका थिएनन् ।
यो विषय सर्वोच्चमा पुग्यो । सर्वोच्चका ११ जना न्यायाधीशको इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नचाहिने र प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेमा क्याबिनेटको बैठक राख्न पनि सक्छन्, नराख्न पनि सक्छन् भन्ने व्याख्या गरेको थियो । अदालतले विघटन सिफारिसको कारण किन नखुलाएको भनेर प्रश्न उठाएको थियो । यसमा अदालतले पछाडि फैसला गर्दा कारण नदिएकै आधारमा बदर गर्न पर्दैन भनेर उल्लेख गरेको थियो ।
यी सबै घटनाक्रम र नजिरले प्रधानमन्त्री ओलीले विघटनको सिफारिस गर्नुअघि क्याबिनेटको निर्णयमा के भएको थियो भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिसमा के लेखेका थिए भन्ने विषयले मात्र महत्व राख्ने देखिन्छ । ओलीले विघटनको सिफारिस गर्दा लेखेको पत्रको पहिलो वाक्यमा संविधानको जुन धारा र कारण उल्लेख गरेका छन्, सोही व्यहोरा नै राष्ट्रपति कार्यालयले विघटनको स्वीकृति गर्दा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको पाइएको छ ।
प्रतिक्रिया