मत-विमत

संवाद र सहमतिको बाटो रोज्ने कि विनासको ?

डा. डिआर उपाध्याय २०७७ पुष २८ गते ६:३३ मा प्रकाशित

डा. डिआर उपाध्याय

निर्वाचन भनेको महँगो प्रणाली हो । तर, संसदीय व्यवस्था बचाउनका लागि पनि निर्वाचन अनिवार्य छ । यो हाम्रो देशको आइलागेको बाध्यता हो । संसद् पुनःस्थापना नभए चुनावमा जानुपर्छ । यो बाहेक अर्को विकल्प छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नाले यो अवस्था आएको हो । चुनावमा दलहरू सहभागी हुनुपर्छ । दलहरू सहभागी नभएको निर्वाचनको कुनै अर्थ रहने छैन । निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको प्राणवायु हो ।

फेरि देशमा अशान्तिको बिउ रोपिँदै छ । लामो समयको द्वन्द्वपछि नेपालमा शान्ति कायम भएको थियो । अहिले फेरि अशान्ति हुने हो कि भनेर आमजनता चिन्तित छन् । जनताको भाग्य र भविष्य अन्योलमा छ । सत्तारूढ दलभित्रको किचलो अन्ततः फुटमा गएर टुंगियो । सत्तारूढ दल विभाजन हुँदा मुलुकमा संकट उत्पन्न हुन थालेको छ । संसद् विघटनपछिको अवस्था जटिल बन्दै गएको छ । नेपाली जनताहरू सत्तारूढ दल विभाजन भएकोमा खुसी छैनन् । जनता निरास छन् । यतिबेला जनता निरास हुनु भनेको व्यवस्थामाथि नै खतरा हो । अहिले सडकमा धेरै थरिका समूहहरू आन्दोलित छन् । आन्दोलनले समस्या समाधान गर्ने होइन । द्वन्द्व निम्ताउने खतरा बढेर गएको छ । संसद् विघटनविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीले समेत सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको छ । मधेसमा आन्दोलन भयो भने ठूलो खतरा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई विद्रोहद्वारा पुनःस्थापना गर्ने र आन्दोलनलाई जारी राख्ने जसपाको अडान छ । सबैलाई सडकमा आउन जसपाले आग्रह गरेको छ । माधव–प्रचण्ड समूहले पनि आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने बताउँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि आन्दोलन गर्ने भनेको छ । यसले के जनाउँछ भने देशमा अब अशाान्ति सिर्जना हुँदै छ ।

देशको राजनीतिक अवस्था त्यति सहज ढंगले अघि बढ्लाजस्तो देखिँदैन । देशका विभिन्न ठाउँबाट आन्दोलन उठ्ने संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक छ भन्दै विपक्षीदलहरू सडकमा आएपछि समस्या झन् बढेर गएको छ । यसको समस्या समाधान कसरी गर्ने, संवाद सहमति र सहकार्यको बाटो रोज्ने कि बिनासको ? यी विषयमा गम्भिर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । यति बेला जनता धेरै समस्यामा छन् । कोरोनाको प्रभाव अझै आमनागरिकमा छ । यस्तो अवस्थामा दलहरू भित्रको विवादले समस्या निम्ताएको छ । सत्ता स्वार्थको राजनीतिले जनताको भाग्य र भविष्य अन्योलमा धकेलिएको छ । देशमा धेरै परिवर्तन आए तर जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । हिजो जनताको अवस्था जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ । जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूले बेइमानी गर्दै आएका छन् । जनताको विश्वासमाथि कुठाराघात गरिराखेका छन् । देशमा विकास समृद्धि र सुशासन कायम होला भनेर जनताले नेकपालाई झन्डै दुईतिहाइको बहुमत दिएका हुन् । पूरा अवधि पूरा नगर्दै संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले जनताको अपमान गर्नुभएको छ । आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि सिंगो मुलुकलाई बन्धक बनाउनु उचित कुरा होइन । जनता सडकमा उत्रिसके, जनतामा देखिएको असन्तुष्टि खतराको संकेत हो ।

यतिबेला नेपालमा चीन र भारत दुवैको चलखेल बढेर गएको छ । राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादमा विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप बढनु उचित होइन । यसले नेपालको राजनीतिलाई नै प्रभाव पार्छ । नेपालले कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप सहेर बस्न सक्दैन र सहनु पनि हुँदैन । अहिले विदेशी चलखेल बढ्नु भनेको नेकपाभित्रको विवाद नै मुख्य विषय हो । त्यसको असर देशको राजनीतिमा परेको छ । अहिले संसद् विघटन भएको अवस्था छ । संसद् विघटन पछिको अवस्था जटिल बन्दै गएको छ । संसद् विघटन हुँदा सबैभन्दा बढी प्रसन्न राजावादीहरू छन् । उनीहरू धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउ खेल्दै छन् । विभिन्न दलहरूले ओली कदमलाई असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी भनेर विरोध गरेका छन् । नेकपाभित्रको फुट वा विभाजन लोकतन्त्रका लागि खतरा हो । किनभने ठूलो पार्टी फुटनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो ।

नेकपाभित्र देखापरेका विवादप्रति चीन र भारतले सुरुदेखि नै चासो राख्ने गरेका छन् । त्यो क्रम अहिले पनि कायम छ । चीन र भारतका साथै अमेरिकाको कूटनीतिले पनि नेपालको राजनीति वा नेकपाभित्रको विवादलाई प्रभावित पार्न खोजेको प्रस्ट छ । भारतले नेपालमा आफ्नो एकाधिकार कायम गर्ने, सीमा अतिक्रमण गर्ने, नेपालको भूमिमाथि कब्जा गर्ने, नेपालको पारवहनलाई अवरुद्ध गर्ने, नाकाबन्दी गर्ने, तराईको विखण्डनका लागि पृथकतावादीलाई प्रोत्साहित गर्ने, नेपालको व्यापार, उद्योग, कृषि आदिलाई आफ्ना स्वार्थअनुरूप नियन्त्रण गर्न प्रयत्न गर्ने, प्रशासन र सुरक्षा क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गर्ने भारतीय नीति छ । नेपालको नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई खुकुलो बनाएर भारतीयलाई ठूलो संख्यामा नेपालको नागरिक बनाउँदै लैजाने भारतको योजना छ । अन्त्यमा नेपाललाई फिजी र भुटानको बाटो हुँदै सिक्किम बनाउने उसको रणनीति छ । भारतको त्यसप्रकारको नीति स्पष्ट र निश्चित रूपले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितका विरुद्ध छन् । नेकपाभित्रको विवादलाई चीन र भारत दुवैले आआफ्नो प्रकारले प्रभावित गर्न खोजिरहेका छन् ।

चीनले पहिलेदेखि नै नेकपाभित्र एकता कायम गर्न प्रयत्न गर्दै आएको थियो । नेकपा भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको बेलामा पनि चिनियाँ राजदूतले एकता कायम गराउन प्रयत्न गरेकी थिइन् । तर, त्यो प्रयत्न सफल भएन । अन्तमा नेकपा फुट्यो । यसमा भारतको प्रभाव बढ्यो । नेकपामा एकताका लागि थप प्रयत्न गर्न उच्चस्तरीय चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल नेपालमा आएको थियो । तर, उसको थप प्रयत्न पनि सफल भएन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन मिति तोकिएको छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा शंका छ । सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी मुद्दा परेका छन् । यी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरी सुनुवाइ पनि गरिरहेको छ । घोषित मितिमा निर्वाचन कि संसद् पुनःस्थापना ? यी दुई विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित छन् । निर्वाचन प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । निर्वाचनबाट पछि हट्नु हुँदैन । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बेला मध्यावधि निर्वाचन कत्तिको सम्भव होला भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुुन जरुरी छ । निर्वाचनको विषयलाई लिएर अहिले राजनीति वृत्तमा विचार विमर्श भइरहेका छन् । अमेरिकामा केही समय अघि चुनाव सम्पन्न भई नयाँ राष्ट्रपति चुनिएका छन् ।

अमेरिका पनि कोरोना भाइरसको उच्च संक्रमणले थलिएको मुलुक हो । भारतमा पनि प्रान्तीय चुनाव सम्पन्न भएका छन् । अमेरिका–भारतको तुलनामा हाम्रो देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर कम छ । यस्तोमा निर्वाचन हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन । प्रजातन्त्रका लागि निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो । संसदीय व्यवस्था निर्वाचन नभएकै कारण अर्काे बाटोमा मोडिने हो कि भन्ने चिन्ता छ । निर्वाचनका लागि धेरै धन राशिको खर्च हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने स्वाभाविक देखिन्छ । कोरोना भाइरसका कारण देशको अर्थतन्त्र थलापरेको अवस्था छ । अब हुने चुनावले देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टने निश्चित छ । हरेक नेपालीको टाउकोमा ऋणको बोझ थपिनेछ ।

निर्वाचन भनेको महँगो प्रणाली हो । तर, संसदीय व्यवस्था बचाउनका लागि पनि निर्वाचन अनिवार्य छ । यो हाम्रो देशको आइलागेको बाध्यता हो । संसद् पुनःस्थापना नभए चुनावमा जानुपर्छ । यो बाहेक अर्को विकल्प छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नाले यो अवस्था आएको हो । चुनावमा दलहरू सहभागी हुनुपर्छ । दलहरू सहभागी नभएको निर्वाचनको कुनै अर्थ रहने छैन । निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । निर्वाचनविना लोकतन्त्र बच्न सक्दैन । त्यसैले दलहरू सडक आन्दोलन छाडेर निर्वाचनमा आउनुपर्छ । यदि संसद् पुनःस्थापना भए खर्चिलो र झन्झटिलो चुनावबाट बच्न सकिन्थ्यो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय