कांग्रेसको रहस्यमय मौनता

नेपाली कांग्रेस मौन रहनु आफैंमा लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो । प्रतिगामी चलखेलका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले आफ्ना भ्रातृ संगठन परिचालन गर्न ढिलाइ गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका कतिपय कार्यकर्ताहरू स्वयं प्रतिगामी अभियानमा लागेको देखिएको छ । उनीहरूले सिधै राजतन्त्रको पुनर्वहाली नभने पनि हिन्दू राज्यको पुनर्वहाली भनिरहेका छन् । आखिर कुरा एउटै हो । एकल धर्मराज्यको माग भनेको पनि लोकतन्त्र विरोधी माग नै हो ।

मुलुक समस्याग्रस्त छ । जनताको असन्तुष्टि सडकमा पोखिन थालेको छ । समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि या प्रक्रियाबाट संभव छ कि, अन्य उपाय पनि अवलम्वन गर्न सकिन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न मतहरू प्रकट भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत वर्तमान शासन व्यवस्थाका पक्षधरहरूले लोकतान्त्रिक पद्धतीबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएका छन् । विप्लव माओवादीले कम्युनिस्ट अधिनायकवाद बाहेक समस्या समाधानको अर्को विकल्प नभएको आफ्नो पुरानै दावीलाई जोड दिइरहेको छ । राजावादीहरूले राजतन्त्रको पुनर्वहाली बाहेक समस्या समाधानको अर्को उपाय नभएको भन्दै सडक आन्दोलनलाई अघि बढाइरहेका छन् ।

सडक आन्दोलन गर्नेहरूले मुलुकका समस्या यसरी समाधान गर्छौं भन्ने विकल्प दिन सकेका छैनन् । विप्लव माओवादीबाहेक अरू आन्दोलनकारीहरू परीक्षण भइसकेका हुन् र परीक्षणको कसीमा असफल भइसकेका हुन् । विप्लव माओवादीको एजेन्डा नेपालमा परीक्षण नभए पनि विश्वका धेरै देशमा लामो समयसम्म परीक्षण भएर असफल प्रमाणित भएको एजेन्डा हो । जुन एजेन्डाले शोभियत संघलाई जोगाउन सकेन, पूर्वी जर्मनीलाई जोगाउन सकेन, उत्तर कोरिया, क्युवा, भनेजुयलाजस्ता मुलुकका जनतालाई पशुवत जिन्दगीमा पुर्यायो, त्यो एजेन्डा आफैंमा प्रतिमगन हो । राजावादीका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा २०१७ साल पुस १ गतेदेखि ३० वर्षसम्म र २०५९ असोज १८ गतेदेखि ४ वर्षसम्म नेपालमा राजाको सक्रीयतामा शासन व्यवस्था सञ्चालन भएकै हो । यी दुवैपटक राजाहरूले शासन सत्ता हातमा लिँदा भ्रष्टाचार बढेको, विदेशीले हस्तक्षेप गरेको, विकास निर्माण ठप्प भएको, शान्ति सुरक्षाको अनुभूति जनताले गर्न नपाएको आरोप लगाएका थिए । तर उनीहरूले शासन सत्ता हातमा लिएपछि भ्रष्टाचार झन् बढ्यो, विदेशी सेना नेपाली भूमिमै तैनाथ भयो । विकास निर्माण अधोगतिमा गयो । शान्ति सुरक्षाको अवस्था झन् भयावह बन्यो । यी दुवै शासनहरू जनता आफैँ सडकमा उत्रेर ढालेका हुन् ।

राजतन्त्रसँग मुलकका समस्या समाधान गर्ने न विधि छ, न संयन्त्र छ भन्ने कुरा पटकपटक प्रमाणित भइसकेको छ । तर, राजतन्त्र पुनर्वहालीको माग गर्दै सडकमा जुलस निकाल्ने हिम्मत राजावादीहरूले कसरी प्राप्त गरे ? भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रायः सबैले एउटै वाक्यमा दिने गरेका छन् , ‘ओली सरकारको कुशासन ।’ तर यो मात्रै कारण होइन । ओली सरकार भ्रष्ट्राचारमा लिप्त रहेको कुरा सत्य हो । प्रधानमन्त्री ओलीले अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गरेको सत्य हो । ओली सरकारले जनताका दैनिक अवश्यकतालाई संवोधन गर्न नसकेको सत्य हो । हत्या, बलात्कार लगायतका जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न नसकेको सत्य हो । ओली सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई मण्डलेको रूपमा प्रयोग गरेको सत्य हो । तर, राजतन्त्र पुनर्वहालीबाहेक मुलुकलाई सुशासन दिने अर्को विकल्प छैन भन्ने जुन नारा लागेको छ, त्यो नारा ओली सरकारको कुशासनभन्दा पनि खतरनाक हो । लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन ।

राजावादीहरू यतिबेला सडकमा उत्रेको ओली सरकारको विकल्पका लागि होइन, लोकतन्त्रकै विकल्पका लागि हो भन्ने हेक्का सत्तारूढ पार्टीकै प्रचण्ड समूह, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत अग्रगमनका पक्षधर राजनीतिक दलहरूले राख्न सकेनन् भने मुलुकमा कालो इतिहास दोहोरिने संभावना पनि त्यतिकै छ । टाढा जानु पर्दैन, ०५२ साल यताका घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरे पनि पुग्छ । त्यतिबेला एमालेको नौ महिने अल्पमतको सरकार ढलेपछि नेपाली कांगे्रेसको नेतृत्वमा राप्रपा, सदूभावना पार्टी सम्मिलित बहुमतको सरकार बन्नासाथ नेकपा (माओवादी) को ब्यानरमा संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध ‘जनयुद्ध’ सुरु गरियो । तर, यो गतिविधिलाई कुनै पनि दलले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।

नेपाली कांग्रेसको विश्लेषण रह्यो, ‘परम्परागत कम्युनिस्ट शासन प्रणाली विश्वबाटै पतन भइसकेको अवस्थामा नेपालमा माओवादीले केही लछारपाटो लगाउन सक्दैन, कर्कलाको पानीजस्तो आफैं समाप्त भएर जान्छ ।’ एमालेले कांग्रेसलाई खुच्चिङ भन्न थाल्यो । एमालेको विश्लेषण रह्यो, ‘नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई बढार्ने माओवादीको अभियानले हामीलाई लाभ पुग्नेछ ।’ एमालेका तल्लो तहका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू भने माओवादीले साँच्चै नै कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था ल्याइदिन्छ कि, भन्ने भ्रममा परे । एमालेका कार्यकर्ताहरूले रातीराती माओवादीलाई साथ दिन थाले । यता राजदरबारले माओवादीको एजेन्डालाई आफ्नै एजेन्डा ठान्यो । कालान्तरमा माओवादीले ०४६ सालमा स्थापित संसदीय व्यवस्था मात्रै समाप्त गरिदिएन, राजतन्त्रसमेत समाप्त गरिदियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई रक्षात्मक अवस्थामा पु¥याइदियो ।

सुरुमा केही पनि होइन भन्ने ठान्दै सबैले आआफ्ना पक्षमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेको माओवादीले सबै शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गरिदियो । यसैगरी माओवादी गतिविधिको सहारा लिएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसदीय व्यवस्था मास्ने गतिविधि आरम्भ गरे । सुरुमा नेपाली कांग्रेसमाथि हात हाले । नेपाली कांग्रेसको एउटा तप्काले राजा ज्ञानेन्द्रको चलखेल आफ्ना लागि सहयोगी हुने निचोड निकाल्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, पार्टी विभाजन गरे, तर अर्को निर्वाचन स्थगित गराए । जब राजा ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरे, त्यसपछि मात्रै देउवा झल्यांस्स भए । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिगमनका लागि आफूलाई उपयोग गरेको यथार्थता देउवाले थाहा पाउँदासम्म समय घर्किसकेको थियो ।

यता नेपाली कांग्रेसकै अर्को तप्काका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जननिर्वाचित सरकारको विघटनलाई संसदीय व्यवस्था विघटनको रूपमा लिएनन्, देउवा सरकारलाई मात्रै अपदस्थ गरिएको विश्लेषण गरे । तत्कालीन एमालेले पनि कांग्रेसलाई सजाय दिइएको अर्थमा बुझ्यो । देउवा सरकारमा रहेका मन्त्री तथा देउवाको पार्टीका रहेका नेताहरूलाई दरवारले छानिछानी अख्तियार लगाएर राजनीतिक अवशासन गराउने मार्ग तय ग¥यो । आफूमाथि यो प्रहार नहुँदासम्म गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमालेले खुच्चिङ् भनिरहे । राजा ज्ञानेन्द्रले शाही आयोग गठन नगर्दासम्म र तुल्सी गिरि, जगत गौचन लगायतको टिम निर्माण नगर्दासम्म गिरिजाप्रसाद र एमालेको आँखा खुलेनन् ।

हुँदाहुँदा यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो कि, माओवादीसँग नमिलेसम्म्म राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष गर्ने ताकत संसद्वादी दलहरूको देखिएन । माओवादीसँग मिलेरै राजतन्त्र फालियो, तर उपलव्धीको रक्षा गर्ने मामिला निकै महँगो सावित भयो । माओवादीले उक्साएको साम्प्रदायिक महत्वकांक्षा संवोधन गर्न संभव थिएन । संवोधन नगर्दा मुलुकमा गृहयुद्ध हुने संभावना देखियो । पहाडतिरका सांप्रदायिक शक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन सरकार सफल भए पनि तराईमा साम्प्रदायिक शक्तिसँग भने घुँडा टेक्न सरकार वाध्य भयो । एक मधेश एक प्रदेशजस्तो राष्ट्रियताकै लागि खतरनाक संझौता गर्न सरकार वाध्य भयो । तर, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि धेरै समस्या सम्हालिँदै गयो । अब मुलुकमा साम्प्रदायिक समस्या खासै छैन ।

संविधान निर्माण भई तीन वटै तहमा जननिर्वाचित सरकार क्रियाशील छन् । फेरी चुनाव आउने बेला भइसकेको छ । स्थानीय निर्वाचनको मिति आउन त करिव एक वर्ष मात्रै बाँकी छ, त्यसपछि लागातार प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावका मिति आउँदैछन् । जनतामा भएका असन्तुष्टिको संवोधन चुनावमार्फत हुने पद्धती नै लोकतन्त्र हो । मतपत्रबाट आफ्ना असन्तुष्टि जाहेर गर्ने मौका हुँदाहुँदै जनता हतपति सडकमा उत्रिँदैनन् । यो कुरा प्रतिगामी शक्तिले पनि बुझेको छ । त्यसैले आगामी स्थानीय निर्वाचनको चहलपहल सुरु नभइन्जेलसम्मको यो ६/८ महिनाको अवधिलाई प्रतिगामी शक्तिले निर्णायक रूपमा प्रयोग गर्दैछ । अहिले भइरहेको त्यही प्रयोग हो ।

प्रतिगामीहरूको यो गतिविधि ओली सरकारसँग मात्रै सम्बन्धित मामिला हो भन्ने निचोड प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले निकाल्यो भने यहाँभन्दा ठूलो गल्ती अर्को हुनै सक्दैन । वास्तवमा भन्ने हो भने प्रतिगामीहरूको यो गतिविधि ओली सरकारमाथि नभएर नेपाली कांग्रेसमाथिको प्रहार हो । किनकी प्रतिगामीहरूको एजेन्डा नेकपाको विकल्पमा अर्को राजनीतिक दल होइन, सिधै राजतन्त्र हो । सत्तारूढ दलको विकल्पमा प्रमुख प्रतिपक्षीदलको उदय लोकतन्त्रको आधारभूत नियम हो । तर, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अस्तित्वसमेत मेट्ने गरी प्रतिगामीहरूको गतिविधि आरम्भ भएको छ । यस्तो बेला नेपाली कांग्रेस मौन रहनु आफैंमा लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो । प्रतिगामी चलखेलका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले आफ्ना भ्रातृ संगठन परिचालन गर्न ढिलाइ गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका कतिपय कार्यकर्ताहरू स्वयं प्रतिगामी अभियानमा लागेको देखिएको छ । उनीहरूले सिधै राजतन्त्रको पुनर्वहाली नभने पनि हिन्दू राज्यको पुनर्वहाली भनिरहेका छन् । आखिर कुरा एउटै हो । एकल धर्मराज्यको माग भनेको पनि लोकतन्त्र विरोधी माग नै हो । यो गतिविधिमा संलग्न कार्यकर्तालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न जति ढिलाइ हुँदै जान्छ, नेपाली कांग्रेसमा अराजकता पनि त्यति नै बढेर जान्छ ।

ओली सरकारको मात्रै प्रश्न किन ? ०१६ सालमा तत्कालीन राजदरबारले योगी नरहरिनाथलाई अघि सारेर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाविरुद्ध धावा बोल्ने क्रममा सारिएको एजेन्डाहरू के के थिए ? यतिबेला नेपाली कांग्रेसले स्मरण गर्नुपर्ने होइन ? त्यतिबेला बिपी कोइरालामाथि चार वटा आरोप लगाएर हिन्दूवादका नाममा प्रतिगामी गतिविधि भएको थियो । पहिलो आरोप थियो, ‘धर्म नष्ट ग¥यो ।’ दोस्रो आरोप थियो, ‘व्यापक भ्रष्टाचार ग¥यो ।’ तेस्रो आरोप थियो, ‘विदेशीको इशारामा चलेर राष्ट्रियता समाप्त पा¥यो ।’ चौथो आरोप थियो, ‘विकास निर्माण तथा सुशासन दिन सकेन ।’ तर राजा महेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएपछि कांग्रेसमाथि लगाएका एउटा आरोप पनि पुष्टि गर्न सकेनन् । यतिबेला भएको प्रतिगामी गतिविधिमा पनि हुबहु तिनै आरोपहरू प्रयोग गरिएको छ ।

तर, संसदीय व्यवस्था अपदस्थ गरी राजाको सक्रिय शासन सुरु भएपछि के भयो त ? मन्दिरमा रहेका पुरातात्विक महत्वका मूर्तिहरू धमाधम चोरी हुन थाले । मूर्ति चोर को थियो ? भन्ने कुरा प्रष्ट छ । गाईको मासु खरिद बिक्रिका लागि गोरखापत्रमै टेन्डर आह्वान हुन थाल्यो । गाईको मासु खरिद बिक्रि गर्ने लाइसेन्स कसले पाएको थियो ? भन्ने कुरा प्रष्ट छ । तराईको दुईतिहाइ जंगल फँडानी गरी काठ तस्करी गरियो, खाली जमिनमा भारतीयहरूलाई ल्याएर राखियो । यो कुकर्ममा को संलग्न थियो ? भन्ने कुरा प्रष्ट छ । नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतलाई सुम्पँदै कालापानीमा भारतीय सेना राख्ने इजाजत कसले दियो ? सगरमाथाको उत्तरी मोहोडा कसले चीनलाई सुम्पियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि प्रष्ट छ । नमिता, सुनिताका बलत्कारी तथा हत्यारा को थिए ? भन्ने कुरा पनि प्रष्ट छ ।