काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को मंगलबारको सचिवालय बैठकको एजेन्डाकै विषयमा लामो गलफती परेको छ । दुई अध्यक्षले राजनीतिक प्रस्ताव भन्दै सचिवालयमा पेस गरेको दस्तावेजमाथिको छलफल एजेन्डा बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा गलफती परेको हो । पार्टी कार्यालयबाट अचानक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार सारिएको सचिवालय बैठकको सुरुमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बोल्न समय दिएका थिए । ओलीले सुरुमै बैठकको एजेन्डा के हो ? भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । विगतको बैठकभन्दा यसपटक ओली निक्कै कडा रूपमा प्रस्तुत भएका हुन् । उनले दाहालले पेस गरेको आरोपपत्र र आफूले दिएको प्रत्यूत्तरपत्रमाथि सचिवालय बैठकमा छलफल आवश्यक नभएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पत्रको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी नेता कार्यकर्तालाई छाड्न आग्रह गरेका थिए । ‘तपाईंको आरोपपत्र र मेरो प्रत्युत्तर सार्वजनिक रूपमा बाहिर पुगिसक्यो । अब मेरो र तपाईंको मूल्यांकन हामीले गर्ने होइन, कार्यकर्ता र जनताले नै गर्छन् । त्यसैले पार्टी कमिटीमा यसबारे छलफल गरिराख्नु आवश्यक छैन’, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पहिला बैठकको एजेन्डा तय हुनुपर्ने र विधानअनुसार अध्यक्षद्वयको सहमतिपछि मात्रै बैठक बस्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । उनले दाहाललाई आरोपपत्र फिर्ता लिएर माफी नमागेसम्म बैठक सुचारु गर्न अप्ठेरोपर्ने स्पष्ट संकेत पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले १० दिन बैठक रोक्न माग गरेका थिए । १० दिन अनौपचारिक छलफल, संवादका माध्यमबाट विवादलाई साँघु¥याउने र त्यसपछि मात्रै बैठक गर्नुपर्ने उनको विचार थियो ।
ओलीको कुरा सुनेपछि दाहालले अब बैठकमै दुवै दस्तावेजमाथि छलफल हुने स्पष्ट पारेका थिए । उनले अब बैठकबाट कोही पनि भाग्न नहुने भन्दै छलफलबाटै टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने दबाब दिएका थिए । ‘प्रस्तावमाथि कमिटी बैठकहरूमा छलफल हुनुपर्छ । यसको औचित्य छ । यसलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्न हुँदैन । त्यसका लागि यो बनाइएको होइन’, दाहालले भनेका थिए । यो सँगै आफूले प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति के कति कारणले सिर्जना भयो भन्नेबारे पनि व्याख्या गरेका थिए ।
दुई अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरूबीच छलफल गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा चर्काचर्की पर्न थालेपछि उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले सहजकर्ताको भूमिका खेलेका थिए । उपाध्यक्ष गौतमले अनौपचारिक, औपचारिक छलफलको माध्यमबाट सचिवालय बैठकमा आएका प्रस्ताव, विचार, पत्र, धारणा आदिलाई किनारा लगाउनुपर्ने बताएका थिए । छलफल नै गर्नुहुँदैन भन्ने मानसिकता त्याग्न ओलीलाई सुझाव पनि दिएका थिए । उनको सुझावपछि नेताहरूबीच औपचारिक र अनौपचारिक छलफलहरूलाई निरन्तरता दिने सहमति भने बनेको छ । तर, बुधबार बोलाइएको बैठकका बारेमा भने नेताहरूबीच अन्योलता देखिएको छ ।
एजेन्डामा सहमति नभई आफू बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने अडान प्रधानमन्त्री ओलीले राखेका छन् । बुधबार आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम तय भएकाले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी मंगलबारकै सचिवालय बैठकमा राखेका छन् । बैठक कति बजे बोलाउने भन्नेबारेमा दाहाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच पनि बहस भएको थियो । दाहालले तीन बजे बैठक बोलाउन भने पनि श्रेष्ठले एक बजे बोलाउनुपर्ने भनेका थिए ।
पत्रकारसँग आएर श्रेष्ठले एक बजे बैठक बस्ने जानकारी गराएका छन् । उनले संयुक्त प्रस्ताव जान्छ वा जाँदैन भन्ने टुंगो अहिले नलागिसकेको जानकारी दिएका छन् । ‘पार्टी एकताको रक्षा गर्दै पार्टीमा देखापरेका समस्याहरूको कारणको पहिचान गर्दै पार्टीको समस्या समाधान गर्ने दिशातिर जाने गरी छलफल अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठकपछि भने, ‘त्यस सिलसिलामा बैठकमा अनौपचारिक रूपमा भएका छलफलहरूले नै एउटा निष्कर्षको दिशातिर अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्छ ।’
बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने नेकपा विभाजन भए पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने लाइन नहुने बताएका छन् । उनले सकेसम्म पार्टी विभाजन नहुने र भइहाले पनि पूर्ववत अवस्था नहुने स्पष्ट पारेको एक सदस्यले जानकारी दिए । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापाले पनि दुवै प्रस्तावमा छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने मत राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया