३ सय ९६ स्थानीयतहमा : दुई वर्षभित्र आधारभूत अस्पताल

काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउनेगरी देशभरीका ३ सय ९६ स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु गरेको छ । निक्कै नै महत्वकांक्षी योजनाअन्तर्गत सरकारले पाँच, १० र १५ शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि सोमबार एकैपटक शिलान्यास गरेको हो ।

अधिकांश स्थानीयतहमा अस्पताल नरहेपछि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्य यो लक्ष्यमा राखिएको छ । पालिकास्तरमा निर्माण हुन लागेका ३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पतालका लागि अर्थ मन्त्रालयले ५७ अर्ब ९५ करोड ११ लाख रुपैयाँको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरिसकेको छ । यस्तै, सात वटै प्रदेशमा निर्माण हुने सरुवा रोग अस्पतालका लागि प्रतिअस्पताल आठ करोड रुपैयाँको दरले बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश–१ मा ३२, प्रदेश–२ मा २०, वाग्मतीमा १९, गण्डकीमा ५३, लुम्बिनीमा ६०, कर्णालीमा २८ र सुदूरपश्चिममा ३४ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशको शिलान्यास भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति तय भएको थियो ।

पहिलो चरणमा अस्पताल नपुगेका ३ सय ९६ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ९ वटा र तीन वटा प्रदेशमा सरुवा अस्पताल निर्माणका लागि भवनको शिलान्यास भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव बसन्त अधिकारीले अधिकांश स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको शिलान्यास भएको जानकारी दिए ।

प्रदेश–२, वाग्मती र कर्णाली प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि भवन शिलान्यास गरिएको छ । अहिले संघमा एक मात्र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल काठमाडौंमा रहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समिरकुमार अधिकारीले ३ सय ९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल, तीन वटा सरुवा रोग अस्पताल र एक वटा अस्पतालको आकस्मिक विभागको भवनको शिलान्यास गरिएको जानकारी दिए ।

संघीय सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सकारका मन्त्री, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदलगायतले विभिन्न स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गरेको उनले जानकारी दिए । शिलान्यास हुन नसकेको स्थानीय तहले पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेछ । शिलान्यास भएकासँगै स्थानीय तहमा कुल ४ हजार ८ सय ७५ शय्या, ९ सय ७५ चिकित्सकसहित ९७ हजार ६ सय ५२ जनशक्ति हुनेछन् ।

सरकारले पाँच शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न आठ करोड, १० शय्याको अस्पतालका लागि ११ करोड र १५ शय्याका अस्पताल निर्माणका लागि १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ सय ४९ स्थानीय तहमा अस्पताल नै रहेका छैनन् । तीमध्ये पहिलो चरणमा ३ सय ९६ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको हो ।
सरकारले अस्पताल निर्माणका लागि पहिलो किस्ता सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । पहिलो चरणमा ३ सय ९६ स्थानीय तहलाई पाँचदेखि १५ शय्याको अस्पताल बनाउन ६४ अर्ब ९ करोड पठाइएको छ । अस्पताल निर्माणको सम्पूर्ण काम स्थानीय तहले गर्नेछन् ।

रकमको अभाव हुँदैन : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा स्रोतको कमी नहुने बताएका छन् । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा बज्रबाराही चापागाउँ अस्पतालको १५ शय्या भवन निर्माणको शिलान्यास गरेपछि बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले ३ सय ९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालले ५७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरेको जानकारी दिए ।

उनले स्वस्थसँग बाँच्न पाउनुपर्ने संविधानको मौलिक हकअनुसार स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार, डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य उपकरणको उपलब्धताका लागि महाअभियानका रूपमा स्थानीय तहहरूमा एकसाथ आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले १८ करोड रुपैयाँको सीमामा रहेर १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न सकिने भन्दै पूर्वनिर्धारित समय दुई वर्षअघि नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे ।
उनले अस्पताल निर्माण गर्दा लागत, गुणस्तरीयता र समयमा काम सक्ने कुरालाई विशेष ध्यान आग्रह गरे । अर्थ मन्त्रालयले एक हप्ताअघि पाँच, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहमति दिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ६ अर्ब १२ करोड २६ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सात वटा प्रदेशमा सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि ५०÷५० शय्याका अस्पताल निर्माणको प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन ५६ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । ‘अस्पताल निर्माणको कार्य अघि बढ्दै जाँदा थप बजेटको निकासा हुन्छ । बजेटको अभाव हुँदैन’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।