‘नीतिगत बहस कि वारपारको लडाइँ’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा चलिरहेको बहसको चरित्र के हो भनी प्रश्न उठाएका छन् । उनले स्वस्थ नीतिगत बहस हो कि ‘वार कि पार’ को लडाइँ ? भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सचिवालय सदस्यसँग प्रश्न गरेका हुन् ।  दाहालले २८ कात्तिकमा प्रस्तुत गरेको आरोपको लिखित जवाफ लिएर आएका ओलीले आफ्ना एकतर्फी लिखतमार्फत् पार्टीभित्रका असहमतिहरूलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा बदलेको आरोप लगाएका हुन् । यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गम्भीर संकटमा धकेलेको बताएका छन् । साथै उनले पार्टी फुटको आधारसमेत यो लिखतले बनाएको धारणा राखेका छन् ।

‘पार्टीभित्र चलिरहेको यस बहसको चरित्र के हो ? यो स्वस्थ नीतिगत बहस हो कि ‘वार कि पार’ को लडाइँ ? यो अन्तरविरोध नै हो भने पनि, यो मित्रतापूर्ण हो कि शत्रुतापूर्ण ? तपाईंले रोजेको बाटोवाद–प्रतिवाद–संवादको हो कि वाद–प्रतिवाद र विग्रहको ?’, उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘एकता–छलफल र अझ उन्नतस्तरको एकतामा हिँड्न खोजिएको हो कि एकता–विग्रह र विघटनको बाटोमा ? पार्टीभित्र हाम्रो सम्बन्ध पार्टीका दुई प्रमुख नेताको सम्बन्ध हो कि दुई भिन्न वर्ग र भिन्न पार्टीका प्रतिद्वन्द्वी नेताहरूको ?’

दाहालले १९ पृष्ठमा लगाएको आरोप उनले ३८ पृष्ठ र ५३ बुँदामा उल्लेख गरेर जवाफ दिएका छन् । जवाफमा उनले दाहाललाई मात्रै मुछेका छन् । उनले आफूमाथि आएका आरोपको सरासर खण्डन गर्दै २६ भदौको निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । ‘पार्टीमा विग्रह निम्त्याउने कथित प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट खारेज गरौँ र पार्टीलाई ०७७ भदौ २६ को स्थायी कमिटीले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फर्काऔँ’, उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘म विचारमा, संगठनमा, आचरणमा र आदर्शमा कुनै विचलन आउन दिन्नँ ।’

ओलीले खुमलटारलाई निश्चित समूहका साथीहरू मात्रै बस्ने गुटबन्दीको हेडक्वार्टर बनाएको, पार्टी एकताको कुनै पनि जिम्मेवारी पूरा नगरेको, छोरीलाई मेयर बनाउन मतपत्र च्यात्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको, पाँच हजारको जिम्मा लिन्छु भनेर के भन्न खोजेको जस्तो प्रश्न उठाएका छन् । ‘यति धेरै आरोप र अभियोग लगाइसकेपछि तपाईंले आफ्नो कथित प्रस्तावको अन्त्यमा मबाट फेरि गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मालोचनाको माग गर्नुभएको छ’, ओलीले भनेका छन्, ‘यदि यी आरोप सत्य हुन् भने, यति गम्भीर अपराध गरेपछि पनि, आत्मालोचना गरेर उम्किन पाइन्छ ? फेरि पनि मेरो तपाईंलाई चुनौती छ– कि यी आरोपहरू पुष्टि गर्नुस्, होइन भने परिणामको जवाफदेही लिन तयार हुनुस् ।’

दाहालले लगाएको आरोपबाट आफू पनि छक्क परेको बताउँदै यस्ता विषयहरू उल्लेख गर्न आफूलाई सिकसिक लागिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘कहिलेकाहीँ आफैं छक्क पर्छु, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो कस्तो संक्रामक रोग हो, जसले सामान्य असहमतिलाई पनि जबर्जस्ती कटु, विद्वेषपूर्ण र विग्रहकारी बनाउँछ ? यी यति अराजनीतिक आरोपहरू हुन्, जसलाई यहाँ उल्लेख गर्न पनि मलाई सिकसिक लागिरहेको छ । म यी सबै आरोपलाई एकमुष्ट खारेज गर्दछु’, ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ओलीले प्रतिवेदन पेस गरेपछि सचिवालय सदस्यलाई अध्ययनका लागि भन्दै केही दिनको समय दिएको छ । आगामी मंगलबार बस्ने बैठकले यसविषयमा निर्णय लिने बताइएको छ ।
अल्पमत र बहुमतमा जान तयार हो ?

‘आज तपाईंले अलिकति ‘पायक’ परेको हिसाब गरेर कमिटीमा अल्पमत बहुमतको विधि कार्यान्वयन गर्ने वकालत गर्न थाल्नुभएको छ । आफ्ना सहयोद्धा कमरेडहरूको भावना होइन, टाउका गन्न थाल्नुभएको छ । कित्ताकाट गर्न थाल्नुभएको छ । सम्झिनुहोस् त, केन्द्रीय सचिवालयदेखि स्थानीय कमिटीसम्म अधिकांश ठाउँमा साबिक एमालेको एकजना भए पनि बढी संख्या छ । बहुमतको त्यो अंकगणित तपाईंका विरुद्ध प्रयोग गरिएको भए के हुन्थ्यो ? ठिकै छ, यो विधि अवलम्बन गर्ने हो भने पनि पहिले एकताको आधार फेरौँ, अनि विधान संशोधन गरौँ । मैले त पार्टीका हुन् कि राज्यका, हरेक जिम्मेवारी प्रतिष्पर्धामा विजय हासिल गरेरै प्राप्त गरेको हुँ । महाधिवेशनबाट विचार, संगठन संरचना र नेतृत्व खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा चयन गर्न तपाईं तयार हो ? म त तयारै छु ।’

सरकारका हरेक काममा सहमति असम्भव
राज्यको नीति निर्माण, मुख्य राजनीतिक नियुक्ति र सरकार सञ्चालनका नीतिगत पक्षहरूमा पार्टी नेताहरूको परामर्श आवश्यक छ भन्नेकुरामा म स्पष्ट छु । तर प्रत्येक नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद्का प्रत्येक निर्णय या गठन÷पुनर्गठनमा सहमति नै खोज्ने कुरा भने संभव छैन । यो प्रश्न हामीले कस्तो शासन प्रणाली खोजेको हो भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । हामीले थाहा पाउनुपर्छ– परम्परागत कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाभन्दा हाम्रो मुलुकमा बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक निर्वाचनबाट विजयी भएर बनेको सरकार चल्ने संवैधानिक प्रबन्ध भिन्न छ ।

हाम्रो संवैधानिक प्रबन्धअनुसार पार्टीहरू चुनाव लड्छन्, चुनावी घोषणापत्रका आधारमा जनताबाट समर्थन प्राप्त गर्छन् । पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट संसदीय दल बन्छ । यसपछि भने पार्टी र संसदीय दल अलि भिन्न हुन पुग्छन् । संसदीय दल आफ्नै विधान अनुसार चल्छ (यद्यपि, त्यस विधानलाई पनि पार्टीले अनुमोदन गर्नुपर्छ) । अनि, दलको प्रस्ताव र संसद्को बहुमतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ, सरकार बन्छ । सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री र सरकारलाई पार्टीको विधानले मात्रै बाँध्न सक्दैन । उनीहरू मुलुकको संविधान र कानुनअनुसार, संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदै चल्नुपर्छ । पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा, सरकार सापेक्षित स्वायत्तताका साथ, संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार चल्छ । यो फरक तपाईंलाई चित्त नबुझेको हो, यसको विकल्प खोजिएको हो र परम्परागत कम्युनिस्ट ढाँचामै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने आउनुस्, खुल्ला खुलस्त छलफल गरौँ । अन्यथा, मैले त्यतिबेला व्यक्त गरेको भनाइलाई तोडमरोड गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौँ
तपाईंले बारम्बार मबाट त्यागको माग गर्नुभएको छ । मैले स्थायी कमिटीको बैठकमा औपचारिक रूपमै आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नरहने र आगामी निर्वाचन पश्चात् प्रधानमन्त्री नबन्ने जानकारी गराइसकेको छु । यो भन्दा बढी मैले के त्याग गर्नुपर्ने हो ? तर मेरो मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न छ । चार महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट सहज नेतृत्व हस्तान्तरण र चयनको बाटो छाडेर हरबखत नेतृत्व परिवर्तनको चलखेल किन ? के कमरेडहरूलाई महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरूको विवेकमाथि विश्वास छैन ?

दुई वर्षपछि आमनिर्वाचन हुन्छ । मेरो विश्वास छ– नेकपाको विजय यात्रा जारी नै रहनेछ । त्यसपछि नयाँ नेतृत्वको खोजी त हुने नै छ । के कमरेडहरूमा दुई वर्षपछि नेकपाको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास टुटिसकेको हो ? होइन भने, फेरि किन सधैँभरि सरकार परिवर्तनको दौडधूप ? चार महिनापछि हुने महाधिवेशन र दुई वर्षपछि हुने निर्वाचनमा नेकपाको भविष्य देख्न छाडेका हौँ भने हामीसँग लाखौँ कार्यकर्ताहरूको नेतृत्व गर्ने नैतिकता कहाँ बाँकी रहन्छ ?

म आज खुल्ला आह्वान गर्न चाहन्छु– त्यागको यो सिलसिला आजै सुरु गरौँ ! बारम्बार सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका कमरेडहरूले अब जिम्मेवारी नलिऔँ र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरौँ ! म यही दस्ताबेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखत बनाउन तयार छु ! के तपाईं तयार हो ?

भ्रष्टचारका विषय कानुनसम्मत टुंगो लगाऔँ
हो, भ्रष्टाचारका थुप्रै विषय जनस्तरमा चर्चामा छन् । कतिपय विषय सम्बन्धित संवैधानिक अंगको टेबुलमा पनि छन् । मान्छेहरूले कतिपयमा तपार्इंलाई पनि जोड्ने गरेको देखेको छु । म त अख्तियार प्राप्त संस्थाले विधिसम्मत ढंगले गर्ने काममा राजनीतिक व्यक्तिहरू बोल्नु उचित हुँदैन भन्ने ठान्छ । यस्ता विषयमा प्रतिशोधको राजनीति गर्नु हुन्न, राज्यका सम्बन्धित अंगहरूलाई सुदृढ बनाएर कानुन बमोजिम टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

नियमित र वैध आम्दानीको स्रोत नभए पनि कतिपय नेताहरूको जीवनशैली एकदमै विलासी भएको, कतिपय नेताहरूको वर्ग उत्थान भएको, बसाइँउठाइ अपारदर्शी भएको कार्यकर्ता र जनताको टिप्पणी छ । म त यस विषयमा केही नबोलौँला, व्यक्तिगत विषय पनि नबनाउँला । तर दुनियाँको मुख थुन्न सकिन्छ र ? यस विषयमा छलफल गर्न, अनुसन्धान गर्न र सुधारको विशेष अभियान चलाउन म तयार छु । तपाईं यसमा तयार हुनुहुन्छ ?