खोजखबर

अबैध कर संकलनलाई प्रश्रय दिएको विरुद्धमा पालिका घेराउ

विवेक अर्याल २०७७ मंसिर ६ गते २०:४० मा प्रकाशित

धादिङ । गजुरी गाउँपालिकाले मिलमतोमा एक निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौताविना नै कर संकलन गर्न दिएको भन्दै युवाहरूको समूहले गाउँपालिका कार्यालय घेराउ गरेका छन् । आव ०७७/७८ को आन्तरिक आयकरको शुल्क उठाउन टेन्डर आव्हान गर्दा काठमाडौंको बबरमहलस्थित शिवाको कन्ट्रक्सनले ठेक्का पाए पनि उसले ठेक्का सम्झौता नै नगरी महिनौँ दिन अघिदेखि शुल्क उठाउन थालेको भन्दै उक्त कार्य रोक्नुपर्ने माग गर्दै युवाहरूको समूहले गाउँपालिका कार्यालय घेराउ गरेका हुन् ।

गाउँपालिकाले शुल्क उठाउन टेन्डर आव्हान गर्दा शिवाको कन्ट्रक्सनले ठेक्का पाए पनि अझैसम्म पनि उसले ठेक्का सम्झौता नै गरेको छैन । तर, कन्ट्रक्सन कम्पनीले भने सम्झौता नै नगरी धमाधम कर संकलन गरिरहँदासमेत गाँउपालिकाले ठेक्का सम्झौता गर्न ताकेता नदिएको र उल्टै ठेकेदारलाई नै प्रश्रय दिएको भन्दै गाँउपालिका कार्यालय घेराउ गरेको आक्रोशित युवाहरूको भनाइ छ ।

‘ठेक्का सम्झौताका लागि ताकेता दिनुपर्नेमा गाउँपालिका अध्यक्ष निकटका व्यक्तिले ठेक्का पारेकाले अध्यक्ष र गाउँपालिकाका उच्च तहका कर्मचारीले नै मिलेमतोमा उल्टै ठेकेदारलाई नै प्रश्रय दिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षले नै सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलाप गरेका छन् । उक्त ठेक्का तुरुन्त सम्झौता गर्न र अवैध रूपमा संकलन गरेको कर रोक्का गर्न माग गरेका हौँ ।’ गजुरी–७ का बद्रि जम्मरकट्टेलले भने ।

जम्मरकट्टेलका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र बिक्रम बस्नेत र गाउँपालिकाका योजना शाखाका प्रमुख टुफेल खाँनले मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलाप गर्दै ठेकेदारलाई सम्झौता नै नगरी कर संकलन गर्न प्रश्रय दिएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्षले आपूm निकटका व्यक्तिले ठेक्का पाएकाले अवैध कर संकलनलाई प्रशय दिनाका साथै उल्टै ठेकेदार कम्पनीलाई छुट समेत दिन चलखेल गरेको युवाहरूको आरोप छ । अध्यक्ष बस्नेतले ठेकेदार कम्पनीलाई सघाउँदै आएको र गाउँपालिका कार्यालयमा वकिललाई डाकी ठेकेदारलाई छुट दिनका लागि परामर्श गर्न थालेपछि आपूmहरूले पालिका कार्यालय घेराउ गरेको समेत जम्मरकट्टेलले बताए ।

सयौँको संख्यामा गाउँपालिका घेर्न पुगेका आक्रोशित युवाहरूको समूहले गाउँपालिका अध्यक्ष बस्नेतको मिलेमतोमा भएको अबैध कर संकलन रोक्का गर्न माग गर्दै मिलेमतोलाई सघाउने बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने योजना शाखाका प्रमुख टुफेल खाँनमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, हालसम्म संकलन गरेको राजस्व गाउँपालिकाको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने, यथाशीघ्र ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता गराउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

गत १ कात्तिकमा गाउँपालिकाको चालु आवको आन्तरिक आय संकलन शिलबन्दी ठेक्कामा सबैभन्दा बढी अंक भ्याटबाहेक ११ करोड ९७ लाख ७७ हजार ७ सय ७७ रुपैयाँमा सो कन्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो । आशयपत्र प्रकाशित गरेको सातौँ दिन अर्थात् कात्तिक ७ गते भित्रमै ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि महिना दिन बितिसक्दा पनि कन्ट्रक्सनले भने अझै ठेक्का सम्झौता गर्ने तरखर गरेको छैन ।

उक्त ठेक्कामा, ठेक्का सम्झौता अगावै महिनाँै दिनसम्म संकलन गरेको करवापतको रकम आपसी मिलेमतोमा भागबण्डा गर्ने सर्तमा ठेकेदार कम्पनीलाई रकम भुक्तानी नै नगर्दासमेत गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको उत्पादित उत्खनन्, तथा संकलन हुने गिट्टी बालुवा, ग्राभेलको बिक्रीवापतको निर्वाध रूपमा शुल्क उठाउन दिएको युवाहरूले आरोप लगाएका छन् ।

शुल्क उठाउनका लागि ठेक्का पाएको कम्पनीले ठेक्काको सम्झौता नगर्दै कात्तिक सुरुआतदेखि नै गाउँपालिका क्षेत्रभित्र उत्पादित उत्खनन्, तथा संकलन हुने गिट्टी, बालुवा, ग्राभेलको धमाधम बिक्री शुल्क संकलन गरेको छ ।  उता गाउँपालिकाले भने शुल्क नउठाएको दावी गर्दै ठेकेदारलाई नै बचाउने कोसिस गरिरहेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र बिक्रम बस्नेत र योजना शाखाका प्रमुख टुफेल खानको सहयोगमा सो कम्पनीले रकम उठाइरहेको युवाहरूको आरोप छ ।

उनीहरूले यसअघि पनि गाउँपालिकाको ठेक्कामा चलखेल तथा आर्थिक अनियमितता गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् । यसअघि गाउँपालिकाका योजना शाखाका प्रमुख टुफेल खानले गाउँपालिकाले आशयपत्र प्रकाशित गरे पनि निश्चित समयमा ठेकेदार कम्पनी शिवाको कन्ट्रक्सनले हालसम्म ठेक्का सम्झौता नगरेको स्वीकार गरेका थिए ।  गाउँपालिकाले गत कात्तिक १ मा आशयपत्र प्रकाशित गरे पनि सम्झौता गर्न नआएको उनले बताएका थिए । त्यसपछि गाउँपालिकाले पत्राचार गरेर पत्र पाउँदा पनि कम्पनीले नै सम्झौता गर्न आनाकानी गरेको खानले बताएका थिए ।

त्यस्तै गाउँपालिकाले गत २४ कात्तिक सम्मको अवधि राखेर पुनः पत्राचार गरे पनि ठेकेदार कम्पनीले भने अझै ठेक्का सम्झौता नै गरेको छैन । करिब १२ करोड बराबरको ठेक्कामा, सम्झौता अगावै ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् ३ करोड ९५ लाख २६ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा उक्त कम्पनीले भने हालसम्म एक करोड रुपैयाँ मात्र बुझाएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय