न्यायपालिका माथि अमूर्त आरोप

कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता र इमानदारी माथि प्रश्नउठाउँदै उनीहरूको सम्पत्ति छानविन गरी सार्वजनिक रूपमा बाहिर ल्याउनमाग गरेको छ । न्यायाधीशहरूकै कारण अदालत प्रति जनतामा घृणा उत्पन्नभएको बारले जनाएको छ । यही २३ साउनमा बसेको बैठकको निर्णयका आधारमा गत शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उक्तमाग गरिएको हो । एकै प्रकृतिका मुद्दामा उही तथा अन्य बेन्चबाट फरकफरक फैसला भएको पाइएको भन्दै आवश्यक अध्ययन गरी एक रूपता कायम गर्न पनि नेपालबार एसोसिएसनले माग गरेको छ । यसैगरी न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको कमजोरीले न्यायपालिका माथि जनविश्वास घटेको र त्यसको दुष्परिणाम केही वर्षदेखि देखिँदै आएको पनि नेपाल बारले जनाएको छ । केही न्यायाधीशहरूमा अनुभव र ज्ञानको अभाव रहेको भन्दै उनीहरूलाई न्याय परिषद्मा हाजिर गराई लामो अवधिको प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनको उचित व्यवस्था गरे पछि मात्रै मुद्दाको पेसी तोक्न पनि बारले माग गरेको छ।

न्यायपालिकाद्वारा सम्पादित कामहरूमा विवादको कल्पना गरिन्न । संविधानले पनिन् यायपालिकालाई विवादमुक्त राख्ने प्रयास गरेको छ । राज्यको चौथो अंगमानिने मिडियालाई पनि न्यायपालिकाले सम्पादन गरेका कामहरूबारे समाचार तथा टिप्पणी प्रकाशन प्रसारणगर्दा हदैसम्मको सजगता अपनाउन संविधान र कानुनले निर्देश गरेको छ । यसको अर्थ हो न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासमा आँच नआओस् । तर, पछिल्लो समयमा न्यायपालिका जनस्तरमै आलोचित छ । मिडियाहरूले हदैसम्मको संयमता अपनाए पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सर्वसाधारणले आफ्नो अधैर्यताप्रकट गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागिआफ्नै पत्नीको हत्या अभियोगमा जेल बसिरहेका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई रिहा गर्ने प्रधानन्यायाधीश राणाको आदेशलाई लिएर जनताको असन्तुष्टि सडकमा छताछुल्ल भएको थियो । न्यायाधीशले फैसलागर्ने भनेको कानुन तथा संविधानको मर्मअनुसार हो । त्यसैले फैसला गलत गरेकी सही गरे ? भन्ने टिप्पणी सर्वसाधारण तथा मिडियाले गर्नुको खासै औचित्य रहन्न, आफ्नो आक्रोश पोख्ने मात्रै हो । तर, कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठनले नै गलत फैसलाहुने गरेको निश्कर्ष निकाली सकेपछि भने यो मामिला निकै गम्भीर रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । किन भने न्यायाधीशहरू भन्दा पनि धेरैअनुभवी, जाने बुझेकोर धेरै अध्ययन गरेको जनशक्ति नेपाल बारमा छ । यसैगरी कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशका गतिविधि ज्यादै नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । नेपाल बारले सर्वसम्मतरूपमा निकालेको यो निष्कर्षलाई पूर्वाग्रह भन्न पनि मिल्दैन ।

संविधानले न्यायपालिका तथा न्यायपरिषद्का गलत कामकारबाही प्रति छानबिन गर्ने र आवश्यक परे कारबाहीसमेत गर्ने अधिकार संघीय संसद्लाई दिएको यथार्थतालाई नेपाल बारले नबुझेको हो या बुझपचाएको हो ? भन्ने प्रश्नभने यहाँनिर खडाभएको छ । यो ज्ञापनपत्र प्रधानन्यायाधीशलाई दिनुको सट्टा संघीय संसद्लाई दिइएको भएबढी सान्दर्भिक हुन्थ्यो । पहिलो कुरा त प्रधानन्यायाधीश राणा स्वयंले गरेकाकैयौँ फैसलाहरू विवादमा आएकाछन् । जनस्तरमा उनीमाथि बढीनै अविश्वास सिर्जना भएको छ । छानविनको थालनी प्रधानन्यायाधीश देखि नै अघिबढाउ नुपर्ने माग उठिरहेको छ । तर, नेपाल बारले उनैबाट सुधारको अपेक्षा गरेको देखिन्छ । अर्को कुरा नेपाल बारले उठाएका कतिपय मागको संबोधनगर्ने अधिकार संविधान तथा कानुनले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छैन । नेपालको संविधान र ऐनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्मा हाजिर गराएर जगेडामा राख्ने परिकल्पना गरिएको छ वा छैन भन्ने कुरा नेपाल बारले बोलेको देखिएन । ‘फलानो न्यायाधीशले फलानो फैसलागर्दा यहाँयहाँ त्रुटीगर्यो’ भनिदिएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । बारजस्तो संस्थाले न्यायापलिका माथि यसरी अमूर्त टिप्पणीगर्दा सक्षम र इमानदार न्यायाधीशहरू पनि निराशहुने संभावना बढ्छ । आँफू अनुकूलको इजलास गठन गरी मुद्दामिलाउने र सेटिङ हुने गरेको भनीआरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश राणाबाटै यतिठूलो सुधारको अपेक्षा नेपालबारले किन गरेको हो ? भन्ने प्रश् नपनि उठेकाछन् ।