प्रहरीमा ‘सिस्टम’ स्थापित गर्ने आइजिपी

काठमाडौं । नेपाली प्रहरी भन्नेबित्तिकै जनमानसमा एक प्रकारको घृणा उत्पन्न हुने अवस्था थियो । संगठन भताभुंग थियो भने राजनीति जता पनि हाबी थियो । राजनीतिक आडमा भएका अपराध खुल्न पाउँदैन थिए । केही खुले पनि प्रहरीले नै त्यसलाई फितलो अनुसन्धान गरेर टुंग्याइदिन्थ्यो ।  यस्तै, यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्रहरी संगठनमा ०७४ चैत २६ गते नेतृत्व गर्न सर्वेन्द्र खनाल आइपुगे । प्रहरी महानिरिक्षक (आइजिपी)का रूपमा जब उनि आए संगठन निकै भताभुंग अवस्थामा थियो । आइजिपी नियुक्त हुनासाथ भद्रगोल संगठनलाई लयमा बाँध्नुपर्ने चुनौती पनि थियो, खनाललाई । यो चुनौती काँधमा फूलीसँगै उनले थापे । भद्रगोल संगठनलाई गति त दिनुपर्ने नै थियो, अर्कातिर प्रहरीको छवि राम्रो बनाउनुपर्ने चुनौती पनि छँदै थियो ।

०४६ सालबाट थालेको प्रहरी संगठनको जागिरे जिवनको सबैभन्दा उपल्लो पदमा आएर त्यसका चुनौती नस्वीकार्ने उनको कुरै भएन । आखिर चुनौतीसँगै खेल्न रूचाउने अधिकृतको परिचय स्थापित गरेका थिए २६औँ आइजिपी बनेका खनालले । ललितपुरको बडिखेलमा १२ वर्ष अगाडि एउटै परिवारका पाँचजनाको विभत्स ढंगबाट भएको हत्याकाण्डका अभियुक्त चन्द्रबहादुर प्रहरीलाई खनाल नेतृत्वकै टोलीले पक्राउ गरेको थियो । कयाँै अनुसन्धान अधिकृतले नसेको सो काण्ड खनालले नै टुंग्याउन सफल भएका थिए । त्यसपछि उनको चर्चा अब्बल अधिकृतका रूपमा झनै चुलिएको थियो । गुन्डा नाइकेको इन्काउन्टर वा राष्ट्रिय फुटबल टिममा म्याच फिक्सिङको उजार उनकै नेतृत्वमा भएको हो ।

चुनौतीको सदैव डटेर सामना गर्न रूचाउने खनाललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चैत्रमा आइजिपी बनाएको थियो । आइजिपीको नेतृत्व लिएको १९ महिना पुग्दा अहिले प्रहरीले एउटा सुदृढ लय समातेको छ । संठनात्मक संरचना पनि गतिलो हिसाबले अघि बढिरहेको छ । यसबाहेक जनतासम्म प्रहरीको पहुँच बलियो बनाउन खनाल सक्षम भएका छन् । शान्ति सुरक्षालगायतका काममा प्रहरी सक्रिय र सफल नै रहेको देख्छन् । ‘यो निकायको उच्च तहमा बसेर मैले मूल्यांकन गर्दा, सबै चिज राम्रै भएको देख्छु, गरिरहेको भेट्छु,’ उनी प्रायः भएका भेटहरूमा भन्छन् ।

– शक्तिका आडमा लुकेका अपराधको उजागर
– अपराध अनुसन्धानमा ७८ प्रतिशत सफलता
– रोकिएका सरूवा बढुवा सुचारु
– प्रहरी कर्मचारी भर्ना
– प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना
– प्रहरी अनुसन्धान दवावमुक्त
–‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’

प्रकाश अर्यालपछि आइजी भएका खनालले नीतिगत तह, रोकिएका सरूवा बढुवा, प्रहरी कर्मचारीको भर्ना, प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापनालगायतका कामलाई तिव्रताका साथ अघि बढाए । उनकै पहलमा राजधानीमा प्रहरीका भवनहरू समेत धामधम निर्माण सुरु भएका छन् । आइजिपी हुनेबित्तिकै उनले प्रहरीमा भएका धमिरालाई पाखा लगाउने उद्घोष नै गरेका थिए ।

अहिले सातै प्रदेशमा प्रहरीको कार्यालय स्थापना गरिएको छ भने जिम्मेवारीसहित प्रमुखले काम गरिरहेका छन् । प्रहरीले सहजताका साथ काम गर्नका निम्ति आइजिपी खनालले स्पष्ट कार्यनीति तयार पारेअनुसार काम गरिरहेका छन् । राजधानीमा सदैव गुन्डाहरूको दबदबा रहने गरेकोमा अहिले त्यो न्यून छ भने डकैती, लुटपाट वा अन्य अपराधको न्यूनीकरणमा उल्लेख्य सुधार आएको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । प्रहरीको आन्तरिक मूल्यांकनमा ९७ प्रतिशतभन्दा बढी कार्यप्रगति भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनले अपराध अनुसन्धानमा ७८ प्रतिशत सफलता पाएको भन्ने आधिकारिक विवरण नै प्रस्तुत गरेको छ ।

आइजिपी खनाल नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो सफलता भनेको उनले राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई कानुनी दायरमा ल्याउनु हो । नेपालका कुनै पनि नागरिकले विश्वास नै गर्न नसक्ने घटनामा प्रहरीले खुटा नकमाई सफलतापूर्वक अनुसन्धान गरेको छ । वहालवाला सभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्वमन्त्री तथा सांसद मोहम्मद अफताब आलम र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का भाइलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको पहिलोपटक हो । यी सबै प्रकरणमा प्रहरीले कुनै पनि राजनीतिक दबाब नखेपी सफलतापूर्वक अनुसन्धान गरेको छ । जसमध्ये महरा र आलम अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । जुन खनालको इच्छाशक्तिका साथ साथै उनले लिएको अडान र कार्यकुशलतालाई लिन सकिन्छ । ‘सरकारको नीति र निर्देशनअनुसार प्रहरीले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पायो । यसमा आइजीको निर्देशन मुख्य थियो’,खनालको कार्यशैली सम्झँदै एक एसएसपी भन्छन्, ‘कुशल नेतृत्व हुँदा अनेक प्रकारका काम सक्रियताका साथ हुन सक्छ, प्रहरीले गर्न जान्दछ भन्ने मान्यता अहिले स्थापित भएको छ ।’

खनालले प्रहरीमा अहिले एउटा सिस्टम स्थापित गरिदिएका छन् । अपराध गरेमा अब प्रहरी कुनै पनि शक्तिसँग झुक्दैन र कानुनी कठघरामा ल्याउन सक्छ भन्ने सन्देश खनालले स्थापित गरिदिएका छन् । जुन हरेक नागरिकले खोजेको प्रहरीसँगको न्याय हो । प्रहरीले सबै नागरिकलाई न्यायको बराबरी आँखाले हेर्नुपर्छ भन्ने आमनागरिकको माग निकै पहिलेदेखि थियो । तर, सो विषय अहिले आएर आइजिपी खनालले स्थापित गरिदिएका छन् ।

यस्तै, कामलाई सार्थकता दिन ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम खनालको सपना थियो । सो सपना पूरा गर्न सुरु गरिएको कार्यक्रमले अहिले समुदायका हरेक नागरिकसम्म प्रहरीको पहुँच सरल बन्यो । ७५ हजार ९ सय २७ जना रहेको प्रहरी संख्यामा दैनिकजसो कार्यरतचाहिँ ६४ हजार तीन सय २३ जना छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको मापदण्डका आधारमा एक प्रहरी बराबर ३ सय ३३ जना लाभान्वित हुनुपर्छ । तर, नेपाल प्रहरीको संख्याको आधारमा ४ सय ३५ जना पर्न जान्छन् । यस्तो अवस्थामा पनि प्रहरीको कार्यप्रगति अन्य सरकारी निकायको तुलनामा उच्चतम छ ।

तर, खनालको आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय बनेको घटना हो, कन्चनपुरकी १३ बर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या । यो घटनाले सुरुका दिनबाटै राजनीतिक मोड लिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान राम्रोसँग गर्न नै पाएन् । जिल्लामा खटिएका प्रहरीको केही प्राविधिक त्रुटि र राजनीतिक खिचातानीले गर्दा यो घटना निकै विवादमा रह्यो । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई स्थानीयस्तरमा विवाद निकालिदिने गरेका कारण वास्तविकता के हो भने कसैले बुझ्न नै पाएनन् । तर, खनाल अब आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर आएर सो घटनाको अनुसन्धान आफ्नै पालोमा सक्ने आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् ।

खनाल भर्खरै सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा २४ घन्टा बिताएर राजधानी फर्किएका छन् । बिहीबार धनगढी पुगेका उनी फ्लोरा होटलमा बस्दा कैलाली र कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षकहरूसँग भेट गरेका छन् । भेटमा पन्तको घटनाका विषयमा छलफल भएको बताइन्छ । तर, प्रहरीका कुनै पनि अधिकारी यो विषयमा अहिले बोल्न चाहादैनन् । उनीहरू दोषी जोसुकै भए पनि अनुसन्धानपश्चात् पहिचान भएपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने बताउन थालेका छन् । केही दिनअघि मात्रै निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यलाई भेटेर हत्यारा पत्ता लगाई न्याय दिन माग गरेकी थिइन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दुर्गाले भेटेको दोश्रो दिन नै निर्मलाका बुवा यज्ञराजले विज्ञप्ति जारी गरी बलात्कार र हत्याजस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुको साटो दोषीलाई उम्काउने काममा राज्य संयन्त्र नै संलग्न रहेको आरोप लगाएका थिए ।